राणाकालमा मधेसीले मात्र होइन, पहाडेले पनि लिनुपर्थ्यो काठमाडौं आउँदा राहदानी

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

हिमालय टेलिभिजनबाट मंसिर १७ गते प्रशारित कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न‘मा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका निम्न कुरा सत्य छन्/छैनन् भनि साउथ एसिया चेकले जाँचेको छ।

पहिलो भनाई : (तराईमा दुई प्रदेशको कुरा हामीले होइन), उहाँहरुले गरेको कुरा हो त्यो। हामीले त एक प्रदेशको कुरा गरेका थियौं…पहिलो मधेस जनविद्रोह जुन भएको थियो, समग्र प्रदेश एक प्रदेशकै भएको हो। गिरिजाप्रसादसँग गरेको सम्झौता एक प्रदेशकै सम्झौता हो।

पहिलो मधेस आन्दोलपछि तात्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालसँग प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ भदौ १३ गते गरेको सम्झौतामा नेपालमा संघीयता लागू गर्नेबारे उल्लेख छ। सम्झौतापत्रमा मधेस प्रदेशबारे कतै उल्लेख छैन।

त्यस्तै, दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि तीनवटा मधेसी दलसँग कोइराला नेतृत्वकै सरकारले सोही वर्षको फागुन १६ गते गरेको सम्झौतामा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना…लाई स्विकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ भनिएको छ।

यी दुबै सम्झौतामा तराईमा एक प्रदेश बन्नेबारे उल्लेख छैन।

तसर्थ, ‘गिरिजाप्रसादसँग गरेको सम्झौता एक प्रदेशकै सम्झौता हो’ भन्ने अध्यक्ष यादवको दाबी गलत छ।

दोस्रो भनाईः विगत कालमा त एक जमाना थियो, वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदा पासपोर्ट र भिसा लिनुपर्थ्यो। जस्तो विदेशीलाई व्यवहार गरिन्थ्यो।

तराईसम्बन्धी किताब लेखेका फ्रेडरिक एच गेजका अनुसार शीवरात्रीबाहेक अरु बेला तराईका बासिन्दाले काठमाडौं आउनुअघि वीरगञ्जमा राहदानी लिनुपर्थ्यो। (हिमाल बुक्सद्वारा प्रकाशित फ्रेडरिक गेजको ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता‘, अनुवादः मोहन मैनाली)

अध्यक्ष यादवले पनि यस्तै भनाई राखेका छन्, जुन सत्य छ।

तर यादव र गेजको दाबीले तराईका मानिसले मात्रै काठमाडौं आउँदा राहदानी लिनुपर्थ्यो भन्ने भान दिन्छ, जुन गलत छ।

यसबारे गेजको ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता‘मा ‘अनुवादकको टिप्पणी‘अन्तर्गत भनिएको छ, ‘काठमाडौंबाट सोझै तल झर्ने र त्यताबाट काठमाडौं आउने के पहाडे, के मधेसी जोकोहीले पनि त्यस्तो राहदानी लिनुपर्थ्यो। सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यसबखतको नेपाल– भाग १‘को पेज नं २५ मा लेखेका छन्, ‘त्यस बखत चिसापानीगढीको बाटो गरी जान र काठमाडौं आउन हरेक नेपालीहरूले पनि राहदानी लिनुपर्दथ्यो– बाहिर जाने राहदानी काठमाडौंको सदर ठानाबाट र भित्र पस्ने राहदानी गढीको हाकिमबाट।’

तसर्थ, त्यतिबेला तराईबाट चिसापानीगढि हुँदै काठमाडौं आउने नेपालीले मात्र होइन, काठामडौंबाट सोही बाटो हुँदै तराई जानेले पनि राहदानी लिनुपर्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंह(काठमाडौंका नेवार)ले राणाकालको अन्त्यताका पहाडे ब्राह्मणको भेष धारण गरेर काठमाडौंबाट बाहिर निस्कँदा चिसापानीगढिका कर्मचारीलाई राहदानी देखाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। ‘गढीका कर्मचारीले जब मेरो राहदानी मागे, तब मैले चण्डीको पाना पल्टाएर त्यसमा राखेको राहदानी देखाइदिएँ। ठूलो धार्मिक ब्राह्मण ठानेर उनीहरुले थप पुछताछ गरेनन्,’ संस्मरणमा भनिएको छ। (गणेशमान सिंह, मेरो कथाका पानाहरू, खण्ड–१, प्रस्तोताः माथवरसिंह)

तेस्रो भनाईः पहिलो मुलुकी ऐन बन्दाखेरी जंगबहादुरले…तल्लो जातलाई मासिने जात, मारे पनि हुने, माथिल्लो जातलाई (त्यसो गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए)।

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा विसं १८५४ मा बनेको पहिलो मुलुकी ऐनले हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित भेदभावलाई नेपालमा कानुनी हैसियत प्रदान थियो। यसअन्तर्गत जनतालाई निम्नलिखित पाँच तहमा विभाजन गरिएको थियोः

• तागाधारी
• नमासिन्या मतवाली
• मासिन्या मतवाली
• पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुनपर्ने
• पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत तथाकिथत सबैभन्दा तल्लो जातका मानिसलाई ‘पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने’ श्रेणीमा राखिएको छ।

मुलुकी ऐनमा उल्लेख भएको ‘मासिन्या’ शब्दको अर्थ हुन्छ– दास बनाउन मिल्ने। (विस्तृत जानकारीका लागि हेर्नुस्, हिमाल बुक्सद्वारा प्रकाशित आन्द्रास होफरको ‘द कास्ट हाइरार्की एन्ड द स्टेट इन नेपाल, अ स्टडी अफ द मुलुकी ऐन अफ १८५४)

यो शब्दको अर्थ यादवले ‘मारे पनि हुने’ लगाएका छन्।

तसर्थ, अध्यक्ष यादवको यो भनाई पनि गलत छ।

सुजित मैनाली / बिहीबार, मंसिर ३०, २०७३

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस