संशोधन विधेयक अक्षरशः पारित भए हिन्दी पनि कामकाजको भाषा बन्नेछ

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनवरी १० मा सगरमाथा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै भनेः

‘अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो प्रस्ताव (संसद्मा) दर्ता गर्ने? अनि यत्रो एक सय २३ भाषा भएको देशमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ, चलनचल्तीको भाषा बनाउनुपर्छ, त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने?’

साउथ एसिया चेकले अध्यक्ष केसीको यो भनाई सही छ/छैन भनि जाँच्न यी दुई कुरा सही हुन्/होइनन् भनि अध्ययन गरेको छ।

पहिलोः सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकले अंगीकृति नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख बन्ने बाटो खोलेको छ।
दोस्रोः संशोधन विधेयकले हिन्दी भाषालाई नेपालको कामाकाजको भाषा बनाउने बाटो खोलेको छ।

पहिलोः सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकले अंगीकृति नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख बन्ने बाटो खोलेको छ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकले संविधानका चार विषय (भाषा, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रदेश नम्बर ४, प्रदेश नम्बर ५ तथा प्रदेश नम्बर ६ को सीमा हेरफेर)सँग सम्बन्धित छ।

तसर्थ, संशोधन विधेयकले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख बनाउने बाटो खोलेको छ भन्ने अध्यक्ष केसीको दाबी गलत छ।

दोस्रोः संशोधन विधेयकले हिन्दी भाषालाई नेपालको कामाकाजको भाषा बनाउने बाटो खोलेको छ।
संशोधन विधेयकले भाषासँग सम्बन्धित संविधानका धारा ६, धारा ७ र धारा २८७ मा संशोधन गर्न खोजेको छ।

संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।’ संशोधन विधेयकले यसको अन्त्यमा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने वाक्य थप्न प्रस्ताव गरेको छ।

यसो भएमा हिन्दी भाषा पनि संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेछ किनकी हिन्दी भाषा नेपालका ०.२९ प्रतिशत नेपालीको मातृभाषा हो। (हेर्नुस् केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन ‘नेसनल पपुलेसन एन्ड हाउजिङ सेन्सस २०११, कास्ट/एथ्निसिटी एन्ड ल्याङ्वेज)

संशोधन विधेयकले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा ७ मा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
धारा ७(१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ लेखिएको छ। त्यस्तै धारा ७(२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।

यी दुई प्रावधानले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बन्न निषेध गरेको छ किनकी मातृभाषा हिन्दी भएका नेपालीको संख्या ७७,५६९ मात्र छ।

संशोधन विधेयकले संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा संशोधन गरेर उपधारा २(क)मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने वाक्य थप्न प्रस्ताव गरेको छ।
यो प्रावधानअनुसार भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाहरू तय गर्नेछ र यसलाई संविधानको अनुसूचिमा राखिनेछ।

साथै, संशोधान विधेयकले संविधानको धारा २८७ मा पनि संशोधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ। धारा २८७ मा भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। यस धाराको उपधारा ६ मा ‘भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार’बारे उल्लेख छ। उपधारा ६(क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्नु’ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको उल्लेख छ।

संशोधन विधेयकले उपधारा ६(क१) मा ‘धारा ६ बमोजिमका नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रावधानअन्तर्गत भाषा अयोगले संशोधित संविधानको धारा ६ अनुसार संविधानको अनुसूचिमा समावेश भएका सबै भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

संशोधित संविधानको धारा ६ अन्तर्गत बन्ने मातृभाषाहरूको सूचीमा हिन्दीसमेत रहने भएकाले अन्य मातृभाषासँगै हिन्दीलाई पनि आयोगले कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

संशोधन विधेयकले हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भनेर सिधै भनेको छैन। तर, संशोधन विधेयक अहिलेकै स्वरूपमा पारित भए हिन्दी भाषा पनि नेपालको कामकाजको भाषा बन्नेछ।

तसर्थ, संशोधन विधेयकले हिन्दी भाषालाई नेपालको कामाकाजको भाषा बनाउने बाटो खोलेको छ भन्ने अध्यक्ष केसीको यो भनाई सही छ।