महतोद्वारा प्रदेशको सीमा हेरफेरसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या

Sujit Mainali / बुधबार, जेठ २, २०७५

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले २०७५ वैशाख ३१ गते अनलाईन टिभी क्यानडानेपालमार्फत प्रसार भएको अन्तर्वार्तामा भने–

प्रदेशको सीमाबारे संविधान रिजिड बन्नु हुँदैन । यसले प्रदेशको संख्या र सीमासम्बन्धी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर यसबारे नेपालको संविधान रिजिड छ । कुनै एउटा प्रदेशको सीमा बदल्न सात वटै प्रदेशहरूको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । यस्ता वाहियात कुरा संविधानमा राखिएको छ । जुन प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यसको मात्र सहमति लिए पुगिहाल्छ नि ! प्रदेशको सीमा र संख्यामा परिवर्तन हुन नदिन भनेर संविधानमा सातवटै प्रदेशको सहमति चाहिने भन्ने कुरा राखिएको हो । यस्तो कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ ।

यो भनाई सही छ-छैन भनि साउथ एशिया चेकले जाँचेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ ।

धारा २७४ को उपधारा ४ मा संविधान संशोधन विधेयक कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ५ अनुसार यसरी पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै धारा ७ मा बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानका यी व्यवस्थामा तीन ठाउँमा प्रदेश सभा उल्लेख छ । एक ठाउँमा सम्बन्धित प्रदेश सभा भनी स्पष्टसँग तोकिएको छ ।

संविधानका यी प्रावधानहरूले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने विधेयक अघि बढाउन सम्बन्धित प्रदेशमध्ये बहुसंख्यकको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

तसर्थ, कुनै एउटा प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न सात वटै प्रदेशहरूको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ भन्ने महतको दाबी गलत छ ।

यसबारे थप जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

सुजित मैनाली / बुधबार, जेठ २, २०७

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस