अर्थमन्त्रीले संसदलाई ढाँटे

इन्जिना पन्थी / मंगलबार, साउन १४, २०७६

स्रोत:प्रतिनिधि सभा

२०७६ असार १३ गते आर्थिक विधेयक २०७६ माथि भएको छलफलमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निम्न  दावी गरे

१. नेपालीहरू बाहिर गएर पुस्तक छपाएर ल्यायो भन्सार लाग्दैन । अनि नेपालमा बिक्री वितरण गर्‍यो ।

२. नेपालमा करिब सात हजार छापाखाना छन् ।

३. नेपालको मुद्रण उद्योगमा १ खर्बको लगानी छ ।

हामीले अर्थमन्त्रीको दावीको जाँच गरेका छौँ ।

दावी १. “नेपालीहरू बाहिर गएर पुस्तक छपाएर ल्यायो भन्सार लाग्दैन । अनि नेपालमा बिक्री वितरण गर्‍यो ।”

नेपाल सरकारको “भन्सार महसुल दरबन्दी २०७३/७४” को भाग ४९ मा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छापेर नेपाल पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सारबारेमा उल्लेख छ । सो डकुमेन्टको ३२९ पेजमा “किताबको रूपमा” भनेर सार्क मुलुकबाट ल्याउँदा मोलको ६ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्ने उल्लेख छ ।

यो एक वर्ष मात्र होइन अर्को वर्षको भन्सार महसुल दरमा पनि किताबमा भन्सार लगाइएको छ । उदाहरणका लागि भन्सार महसुल दरबन्दी आ.ब‍‍ २०७५/७६ हेरौँ । सो डकुमेन्टको पेज ३१० मा पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ कै व्यवस्था कायम छ ।

तसर्थ अर्थमन्त्रीले यस विषयमा संसदलाई ढाँटेको ठहर्छ ।

दावी २. नेपालमा करिब सात हजार छापाखाना छन् ।

यस विषयमा सरकारी स्तरबाट आधिकारिक रुपमा प्रकाशित आंकडा हामीले फेला पार्न सकेनौँ । तर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले ४ जेष्ठ २०७६ मा अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र अनुसार नेपालमा १,५०० मल्टी कलर सहित करिव ४,००० अफसेट प्रिन्टिङ्ग मेसिन र आवश्यक अन्य कटिङ्ग, परफेक्टिङ्ग, लगायतका मेसिन तथा औजारहरु रहेका छन् । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको अनुसार करिव २ हजार ४ सय मुद्रण व्यवसायीहरु यस महासंघमा आवद्ध रहेका छन्  ।

तसर्थ, लिखित कागजपत्रलाई उद्धृत नगरिकन अर्थमन्त्रीले गरेको यो दावी शंकास्पद छ ।

३. नेपालको मुद्रण उद्योगमा १ खर्बको लगानी छ ।

यस विषयमा पनि प्रकाशित आधिकारिक तथ्यांक भेट्न सकिएन तर नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले  ४ जेष्ठ २०७६ मा अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र अनुसार नेपालमा मुद्रण, बाइन्डिङ र प्याकेजिङसमेतको क्षेत्रमा गरी करिब १२ अर्ब स्थिर पूँजीको रुपमा मेसिन औजारमा मात्र लगानी रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले गरेको दावी र नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको आंकडाभन्दा धेरै बढी भएकाले लिखित स्रोतलाई उद्धृत नगरिकन अर्थमन्त्रीले गरेको यो दावी पनि शंकास्पद छ ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री