उपकुलपति छँदा माथेमाले अन्धाधुन्ध सम्बन्धन दिए भन्ने योगश भट्टराईको दाबी गलत

सुजित मैनाली / शुक्रबार, साउन ११, २०७५

तस्विर: युट्युब/जनता टिभी

सगरमाथा टिभीबाट साउन ५ गते प्रसार भएको कार्यक्रम ‘एसटिभी च्याट’मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’बारे टिप्पणी गर्दै भने–

‘केदारभक्त माथेमाले आफ्नो प्रतिवेदनमा २०४६ [सन् १९९०] सालपछि बनेको सरकारले अनियन्त्रित र अन्धाधुन्ध पारामा निजीकरण र उदारीकरणको नीति लिँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो लगानी भित्रियो र यसले राम्रो परिणाम दिएन भन्नुभएको छ । यस्तो अस्तव्यस्तता कांग्रेसले प्रवेश गराएको रहेछ, उहाँ स्वयंले प्रवेश गराउनुभएको रहेछ भन्ने उहाँ आफैले स्विकार्नुभएको छ । त्यतिबेला उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर हुनुहुन्थ्यो ।’

यहाँ भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदन तयार पार्ने माथेमा स्वयंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छँदा निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका निम्ति अन्धाधुन्ध पारामा सम्बन्धन दिएर बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाएका छन् ।

साउथ एशिया चेकले भट्टराईको आरोप सही छ/छैन भनी जाँचेको छ ।

केदारभक्त माथेमा अगस्ट १९९१ देखि जनवरी १९९५ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति थिए । त्यतिबेलासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा पनि निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थिएन । सन् १९९८ मा आएर मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलोपटक भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई सम्बन्धन दिएको थियो । (डा. सीताराम अधिकारी, चिकित्सा शिक्षामा फड्को, २०७०, पृ. ६५

माथेमा उपकुलपति रहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन नदिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि केही वर्षअघि स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन फुत्काएको थियो । यसबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा संस्थापक रजिस्ट्रार डा. सीताराम अधिकारीले लेखेका छन्, ‘…[त्यसपछि] सरकारले सम्बन्धन दिन भनी काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दबाब दिन थाल्यो । यसैबीच सरकारले मेडिकल कलेजहरूसँग गरेको सम्झौताको सम्बन्धनसम्बन्धी दफाको ‘कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिनुपर्नेछ’ भन्ने कुरालाई संशोधन गरी ‘नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयसँग कलेजले सम्बन्धन लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राख्यो । ‘नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालय’ भनि संशोधन गरिए तापनि परिबन्दले त्यो दफा त्यस बखत काठमाडौं विश्वविद्यालयप्रति नै लक्षित थियो ।’ (डा. सीताराम अधिकारी, चिकित्सा शिक्षामा फड्को, २०७०, पृ. २७)

तसर्थ, माथेमामाथि भट्टराईले लगाएको आरोप गलत छ ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री