कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका झुट्टा दाबी

साउथ एशिया चेक / शुक्रबार, कार्तिक १७, २०७४


नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा विभिन्न दाबी गरिएका छन् । तिमध्ये निम्न तीन दाबी सही छन्/छैनन् भनि साउथ एशिया चेकले जाँचेको छः

पहिलो दाबीः सन् १९९६ र सन् २०१४ का २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिहरू दुबै कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएका हुन्।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति सन् १९९६ मा होइन, जुन १९९५ मा जारी भएको थियो। यो रणनीति नेकपा–एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला ल्याइएको थियो। त्यतिबेलाका नेकपा (एमाले) का नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए।
उनी यो रणनीति ल्याएका बेलाभन्दा सात महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

यसको प्रमाणका लागि सो रणनीति हेर्नुहोला

त्यस्तै, घोषणापत्रमा भनिएको पछिल्लो कृषि रणनीति सन् २०१४ मा होइन, २०१५ मा जारी भएको हो। सो रणनीति जारी हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। उनी यो रणनीति जारी हुनुभन्दा नौ महिना पहिले प्रधानमन्त्री भएका थिए।

यसको प्रमाणका लागि सो रणनीति हेर्नुहोला

तसर्थ, कांग्रेस घोषणापत्रमा गरिएको यो दाबी गलत छ।

दोस्रो दाबीः नेपाली कांग्रेसले नै संविधान संशोधनको लोकतान्त्रिक प्रकियाको नेतृत्व गर्‍यो। फलस्वरूप संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा मौलिक अधिकारको अंग बन्न गयो।

यहाँ नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्मा दर्ता भई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पारित भएको पहिलो संविधान संशोधन विधेयकबारे टिप्पणी गरिएको हो।

उक्त विधेयक पारित भएपछि संविधानको ‘मौलिक हक र कर्तव्य’अन्तर्गतको ‘सामाजिक न्यायको हक’मा संशोधन भएको थियो। संशोधनघि संविधानको धारा ४२ (१) मा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको थियो। संशोधनपछि ‘समावेशी’ शब्दको ठाउँमा ‘समानुपातिक समावेशी’ राखियो।

तसर्थ, घोषणापत्रमा गरिएको यो दाबी सही छ। यद्यपि, संशोधन हुनुअगावै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै…संविधान जारी गरिएको’ भन्ने वाक्य परेको थियो।

तेस्रो दाबीः (पहिलो संविधान संशोधनपछि) भूगोलसँगै जनसंख्या समेत प्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार हुने गरी नयाँ संविधान परिष्कृत भयो।

संविधानको धारा ८४(१क)मा प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सदस्यमध्ये एक सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने उल्लेख थियो। यसो गर्न नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने संविधानमा जनाइएको थियो। संशोधनपछि ‘भूगोल र जनसंख्या’को ठाउँमा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टता’ राखियो।

अर्थात, संशोधनअघि नै भूगोलसँगै जनसंख्या पनि प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार थियो।

तसर्थ, घोषणापत्रमा गरिएको यो दाबी गलत छ।

 

 

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री