प्रेसबारे प्रधानमन्त्रीका हावा कुरा

सुजित मैनाली / सोमबार, साउन ९, २०७४

तस्बिरः युट्युब/साझासवाल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार २२ गते काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपाली सञ्चारजगतबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा भनेका निम्न तीन कुरा सही छन्/छैनन् भनी साउथ एशिया चेकले जाँचेको छ।

१. राइट टु इन्फर्मेसन कुनै पनि देशमा छैन, नेपालमा…छ।

२. संकटकाल रहँदाखेरि पनि, यद्यपि संकटकालमा सेन्सरसिप हुन्छ, तैपनि त्यस्तो सेन्सरसिप पनि थिएन वास्तवमा भन्ने हो भने। सरकारको आलोचना जति पनि गर्न पाइन्थ्यो।

३. अझै भन्ने हो भने नेपालमा जति पत्रिकाहरू इन्डियामा पनि छैन, युरोपमा पनि छैन। नेपालमा जति न्युज च्यानलहरू चाहिने इन्डियामा छैन, युरोपअमेरिकामा पनि छैन।

पहिलाे भनाइ: राइट टु इन्फर्मेसन कुनै पनि देशमा छैन, नेपालमा…छ

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले ‘सुचनाको अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो अधिकार नेपालसहित अन्य थुप्रै मुलुकका नागरिकलाई प्राप्त छ। उदाहरणका लागि हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत  र पाकिस्तानका नागरिकलाई पनि यस्तो अधिकार प्राप्त छ।

तसर्थ, देउवाको यो भनाई अाधारहिन छ।

दाेस्राे भनाइ: संकटकाल रहँदाखेरि पनि, यद्यपि संकटकालमा सेन्सरसिप हुन्छ, तैपनि त्यस्तो सेन्सरसिप पनि थिएन वास्तवमा भने हो भने। सरकारको आलोचना जति पनि गर्न पाइन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ साल मंसिरमा लगाइएको संकटकालबारे उल्लेख गरेका हुन्। त्यतिबेला नेपालमा सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो।

आफू प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको देखाउन देउवाले संकटकालको बेला पनि आफ्नो सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि सेन्सरसिप नलगाएको बताएका हुन्। तर, संकटकालमा देउवा नेतृत्वको सरकार सञ्चारजगतप्रति कठोर भएको भन्दै फ्रान्समा मुख्यालय रहेको मिडियासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आरएसएफले देउवालाई ‘प्रेस स्वतन्त्रताका शिकारी’को सूचीमा राखेको थियो। संकटकालपछि सुरक्षाकर्मीले पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने, यातना दिने, धाकधम्की दिनेआदी गरेको र देउवाले नेपाललाई ‘पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो कारागार बनाएको’ भन्दै उनलाई उक्त सूचिमा पारिएको थियो।

तसर्थ, देउवाको यो भनाई पनि अाधारहिन छ।

तेस्राे भनाइ: अझै भन्ने हो भने नेपालमा जति पत्रिकाहरू इन्डियामा पनि छैन, युरोपमा पनि छैन। नेपालमा जति न्युज च्यानलहरू चाइने इन्डियामा छैन, युरोप–अमेरिकामा पनि छैन।

तथ्यांक उपलब्ध गराउने भरपर्दाे वेवसाइट ‘नेसन मास्टर‘का अनुसार दैनिक पत्रिकाको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी पत्रिका भएको देश भारत हो। दोस्रो अमेरिका हो। तेस्रोमा चीन पर्छ। युरोपमा सबैभन्दा बढी दैनिक पत्रिका भएको मुलुक जर्मनी सातौं स्थानमा पर्छ। नेपाल यो सूचीमै पर्दैन।

सबैभन्दा बढी टिभी स्टेसन भएको मुलुक चाहिँ रुस हो। अमेरिका तेस्रोमा, युरोपेली मुलुक फ्रान्स आठौंमा र भारत नवौंमा पर्छ। नेपाल चाहिँ १७० औं स्थानमा पर्छ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री देउवाको यो दाबी पनि अधारहिन छ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री