राजपाको घोषणापत्रमा गरिएका तीन गलत दाबी

सुजित मैनाली / मंगलबार, मंसिर १२, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ का लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले हालसालै जारी गरेको घोषणापत्रमा विभिन्न दाबी गरिएका छन् । तीमध्ये निम्न तीन दाबी सही छन्/छैनन् भनी साउथ एशिया चेकले जाँचेको छः

पहिलो दाबीः संविधानसभामा वर्जित भएपनि अघोषित ह्विप (लागू गरेर संविधान जारी गरियो) (पृ १४–१५)

पछिल्लो संविधानसभामा दलहरूले आफ्ना संसदहरूमाथि ह्विप लगाउन नपाउने नियम थियो भनि यहाँ दाबी गरिएको छ । तर, संविधानसभा नियमावलीको दफा १४१ (घ) र विसं २०६६ मा संशोधन भएको दल त्याग ऐन–२०५४ को दफा ३(घ) मा संविधानसभाको अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सदस्यबाहेकका सदस्यमाथि सम्बन्धित पार्टीले ह्विप लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तसर्थ, यो दाबी गलत छ ।

यसबारे थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः

दोस्रो दाबीः कृषि क्षेत्रले जनसंख्याको ७ प्रतिशतलाई आंशिक वा पूर्ण रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको ३ प्रतिशत योगदान रहेको छ (पृ ३०)

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कृषिले कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाइ (करिब ६७ प्रतिशत)लाई रोजगारी दिलाएको छ । साथै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८.९ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ ।

तसर्थ, यो दाबी पनि गलत छ ।

तेस्रो दाबीः तराई–मधेस…ले नै पहाड-हिमालको ठूलो खाद्यान्न अभावमध्येको दुई लाख टन आपूर्ति गदर्छ (पृ ३०)

कृषि विकास मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदन ‘स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन नेपलिज एग्रिकल्चर, २०७२-७३’ अनुसार हिमाल र पहाडमा प्रतिवर्ष १,७५,०६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । तसर्थ, तराई–मधेसले पहाडमा दुई लाख टन (भन्न खोजेको मेट्रिक टन) खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कुरै आउँदैन । त्यसमाथि तराई–मधेसमा वर्षमा १,०३,६६२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्र अतिरिक्त उत्पादन हुने गर्छ ।

तसर्थ, घोषणापत्रमा गरिएको यो दाबी पनि गलत छ ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री