वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे फोरमको घोषणापत्रमा गलत दाबी

सुजित मैनाली / बिहीबार, कार्तिक ३०, २०७४

संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ का लागि हालसालै जारी गरेको घोषणापत्रमा गत भदौ ५ गते संसदबाट अस्विकृत भएको संविधान संशोधन विधेयकबारे भनिएको छः

‘वैवाहिक नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने गरी संविधानको धारा ११(७) मा संशोधन प्रस्ताव (राखिएको) थियो ।’

साउथ एशिया चेकले यो दाबी सही छ-छैन भनि जाँचेको छ ।

उक्त संशोधन विधेयकले संविधानको धारा ११(७)मा होइन, धारा ११(६) मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११(६) मा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रवधानबारे उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

यसको सट्टा निम्न वाक्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा गरिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानूनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

अन्तरिम संविधानको धारा ८(६)मा यसबारे भनिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

अन्तरिम संविधानमा भएको यही प्रावधान नेपालको संविधान, २०७२ सँग मिल्दोजुल्दो छ । बरु संसद्ले अस्विकार गरेको संशोधन विधेयकले चाहिँ यसमा फेरबदल गर्न खोजेको थियो । नेपाली नगारिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने प्रस्ताव यसमा गरिएको थियो ।

तसर्थ, घोषणापत्रमा गरिएको यो दाबी गलत छ ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री