संघीयताबारे कांग्रेस नेता निधिले गरेको गल्ती

सुजित मैनाली / बिहीबार, कार्तिक २९, २०७५

तस्विर: युट्युब

कान्तिपुर टिभीबाट असोज १३ गते प्रसार भएको कार्यक्रम ‘फायरसाइड’मा नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधिलाई अन्तर्वार्ताकारले सोधे–

‘कांग्रेससँग आफ्नो केही एजेन्डा छैन, समाजमा कुनै नयाँ एजेन्डा आयो भने त्यसको बुइ चढ्न चाहिँ कांग्रेस खप्पीस छ भनी कांग्रेसमाथि लाग्ने गरेको आरोप त सुन्नुभएको छ होला नि ?’

जवाफमा निधिले भने, ‘यो कुरा निराधार हो । कांग्रेसको आफ्नो एजन्डै छैन, यो माओवादीको, कम्युनिस्टले उठाउने एजेन्डाको पुच्छर बन्यो भनेर हाम्रै साथीहरूले भनेको मैले सुनेँ । संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रसंगमा यस्तो आरोप लगाउने गरिन्छ । मलाई देखाइदिनुस् त, नेपालका कम्युनिस्टहरूको कुन दस्ताबेजमा संघीयता उनीहरूको एजेन्डा बनेको छ ?’

यहाँ निधिले संघीयताको सवाल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नभई नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले उठाएकोतर्फ संकेत गरेका छन् ।

यो कुरा सही छ/छैन भनी साउथ एशिया चेकले जाँचेको छ ।

नेपालमा संघीयताको एजेन्डा बोक्ने पहिलो पार्टी तराई राष्ट्रिय कांग्रेस हो । विसं २००८ मा गठन भएको तराई राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता वेदानन्द झा त्यसअघि नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए । नेपाली कांग्रेसमा रहेर उनले विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ भएको आन्दोलनमा भाग लिएका थिए । आन्दोलन सफल भएपछि झाले नेपाली कांग्रेसबाट मधेसी समुदायको हित हुन नसक्ने ठहर गरेर तराई राष्ट्रिय कांग्रेस नामक अलग पार्टी खोले । तराई–मधेसमा केन्द्रित यो पार्टीले स्वायत्त तराई राज्य स्थापनालाई मुख्य उद्देश्य बनाएको थियो । (जोशी र रोज, सन् २००४, डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स इन नेपाल-अ केस स्टडी अफ पोलिटिकल एकल्चरेसन, मण्डला पब्लिकेसन्स, पृ. १३८; फ्रेडरिक एच गेज (अनुवादः मोहन मैनाली), सन् २०१३०, नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता, हिमाल किताब प्रा.लि, पृ. १२४)

आम निर्वाचनमा तराई राष्ट्रिय कांग्रेस पराजित भएपछि संघीयताको उसको एजेन्डा शिथिल भयो । वि.सं २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि पार्टीका नेता झा मन्त्री बने । त्यसपछि संघीयताको माग थप शिथिल भयो ।

विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ४४ वटा राजनीतिक दलमध्ये तीनवटा दल (नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा)ले संघीयता स्थापनालाई लक्ष बनाए (बुद्धी कार्की र रोहन इद्रिसिन्हा (सं), द फिडिरालिजम् डिबेट इन नेपाल, पोस्ट पिस एग्रिमेन्ट कन्स्टिट्युसन मेकिङ इन नेपाल–दोस्रो ठेली, पृ.१३८) । तीमध्ये तराई–मधेसकेन्द्रीत दल नेपाल सद्भावना पार्टी मात्र प्रभावशाली रह्यो । पार्टीले विसं २०४८ मा सार्वजनिक गरेको चुनाव घोषणापत्रमा नेपालमा संघीयता लागू गर्न पार्टी क्रियाशील रहने जनाइएको छ । ‘नेपाल एक बहुभाषी, बहु–सामुदायिक एवं अनेक जनजातिको देश भएकाले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न तथा प्रशासनमा सन्तुलित सहभागिताका लागि नेपाल सद्भावना पार्टी देशमा संघीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्थालाई उपयुक्त मान्छ। यो पार्टी भाषा, भेषभुषा, संस्कृति एवं भौगोलिक एकरूपताको आधारमा हिमाल–पहाडसहित तराईलाई पनि एक एकाइ मानेर स्वायत्त प्रान्त घोषित गर्नुपर्ने कुराको पक्षमा छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। (नेपाल सद्भावना पार्टीका चुनाव घोषणापत्र, २०४८, पृ.४०)

मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दलपछि संघीयतालाई पार्टी एजेन्डा बनाउने दल नेकपा (माओवादी) हो । विसं २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष सुरू गरेको माओवादीले वि.सं २०५८ मा आएर संघीयतालाई पार्टी एजेन्डा बनाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले चाहिँ धेरै ढिलो गरेर संघीयतालाई पार्टी एजेन्डा बनाएको थियो । विसं २०६२ मा भएको पार्टीको ११ औं महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव र कार्यदिशामा ‘राज्यको पुनःसंरचना र समावेशी लोकतन्त्रको जीवन्त प्रयोग’ शीर्षकअन्तर्गत भनिएको थियो–

‘लोकतन्त्रलाई साकार तुल्याउन वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्ति र राज्यको चरित्रमा नै परिवर्तन गरेर केन्द्रीकृत ढाँचालाई बदल्न राज्यको पुनः संरचना आवश्यक भएको छ । समानतामा आधारित सहभागिताको लागि जनतालाई पूर्ण अधिकार र स्वायत्तता दिने गरि राज्को प्रजातान्त्रिकरण जरूरी भइसकेको कुरा नेपाली कांग्रेस महसूस गर्दछ । यस दिशातर्फ ठोस पहल अगाडि बढाउन पुनःसंरचनाको प्रयोगात्मक पक्षबारे विस्तृत छलफल चलाउने गृहकार्यमा कांग्रेस अग्रसर हुनेछ ।’ (गगन थापा, प्रताप पौडेल, शंकर तिवारी र कृष्ण रिजाल (सं), नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पब्लिक पोलिसी पाठशाला प्रा.लि, पृ. ६२१)

यसमा जनतालाई स्वायत्तता दिने कुरा मात्र उल्लेख छ, स्वायत्त राज्य [संघीयता]बारे कतै उल्लेख छैन ।

विसं २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा मात्र नेपाली कांग्रेसले संघीयतालाई पार्टी एजेन्डा बनाएको थियो । ‘नेपालका आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षासहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने आफ्नो प्रतिवद्धतालाई यस घोषणापत्रका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको थियो । (गगन थापा, प्रताप पौडेल, शंकर तिवारी र कृष्ण रिजाल (सं), नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पब्लिक पोलिसी पाठशाला प्रा.लि, पृ. ६९३–९४)

नेपाली कांग्रेसले संघीयतालाई पार्टीको एजेन्डा बनाउनुअगावै मधेसकेन्द्रीत दल र माओवादीले संघीयताको पक्षमा वकालत गरिरहेका थिए ।

तसर्थ, कांग्रेस उपाध्यक्ष निधिको भनाई गलत छ ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री