सीमा बदल्न असम्बन्धित प्रदेशको अनुमति चाहिँदैन

सुजित मैनाली / मंगलबार, बैशाख २६, २०७४

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नयाँ पत्रिका दैनिकमा वैशाख १७ गते प्रकाशित ‘समाधानको सूत्रः सहमतीय सरकार’ शीर्षकको लेखमा लेखेका छन्ः

‘हो, ५ नं प्रदेशबाट अर्को प्रदेश बन्न सक्छ। तर, ५ नं प्रदेशबाट अर्को प्रदेश निर्माण हुँदा १ नं प्रदेशको पनि अनुमति लिने विषय कहाँसम्म जायज हुन सक्छ?’

साउथ एशिया चेकले प्रदेश नं ५ को सीमा परिवर्तन गर्दा प्रदेश नं १ को अनुमति पनि लिनुपर्छ भन्ने डा. कोइरालाको भनाई सही छ/छैन भनी जाँचेको छ।

यसका लागि नेपालको संविधान–२०७२ मा प्रदेशको सीमा हेरफेरसम्बन्धी प्रावधानबारे अध्ययन गरिएको छ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २७४ को उपधारा ५ र ७ अनुसार कुनै पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपरे सम्बन्धित प्रदेशका सभामध्ये बहुसंख्यक सभाबाट सीमा हेरफेरसम्बन्धी संशोधन विधेयक समान्य बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको पहिलो संशोधन विधेयकमा रहेको प्रदेशको सीमा हेरफेरसम्बन्धी प्रावधान पारित हुनुपर्ने माग आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले गरिरहेका छन्।

लेखमा डा. कोइरालाले पनि सोही संशोधन विधेयकबारे उल्लेख गरेका हुन्।

उक्त संशोधन विधेयकअनुसार सीमा हेरफेर भएमा यसबाट प्रदेश नं ४, ५ र ६ को सीमा बदलिनेछ।

यसका लागि यी तीन प्रदेशका सभामध्ये दुईवटा सभा (अर्थात बहुसंख्यक सभा)ले सामान्य बहुमतद्वारा विधेयक पारित गरेमा विधेयकलाई संघीय संसद्बाट दुई/तिहाई बहुमतले पारित गराउने बाटो खुल्छ।

संविधानका कुनै पनि प्रावधानले प्रदेश नं ५ को सीमा हेरफेर गर्न प्रदेश नं १ को अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेकाे छैन।

तसर्थ, डा. कोइरालाको दाबी गलत छ।

 

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री