सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतलाई समर्थन गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला

सुजित मैनाली / शुक्रबार, भाद्र १६, २०७४

जितेन्द्र नारायण देव ।   तस्विर: युट्युब/कान्तिपुर टिभी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेता जितेन्द्र नारायण देवले कान्तिपुर टिभीबाट भदौ १२ गते प्रसार भएको कार्यक्रम ‘फायर साइड‘मा भनेः

‘[शेरबहादुर देउवा] इन्डियामै हुँदाखेरि नेपालका केही मिडियाहरूमा के प्रचार भयो भने भारतले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न जुन प्रयास गर्दैछ, त्यसमा यसपालि नेपालले आफ्नो समर्थन जनायो। हो जनायो। तर हामीसँग इन्टच्युसनल मेमोरी छैन। यस्तो भन्नेहरूलाई यतिसम्म याद छैन कि २००४ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएर भारत गएको बेला उहाँले यसमा सहमति जनाइसक्नुभएको थियो।’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा मन्त्री देवले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भनेजस्तै माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषाद्को स्थायी सदस्य बन्न भारतले राखिरहेको आकांक्षालाई नेपालले समर्थन गर्ने प्रतबद्धता व्यक्त गरेका थिए/थिएनन् भनी साउथ एशिया चेकले जाँचेको छ।

माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सन् २००४ मा होइन, सन् २००९ मा भारत भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले र भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग मिलेर जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भारतलाई राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बनाउन नेपालले सहयोग गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन।

तसर्थ, मन्त्री देवको दाबी गलत छ।

माधव नेपालपछि प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराई र मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीको पालामा पनि यस विषयमा सहमति भएको थिएन।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट खिलराज हटेपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको पालामा आएर मात्रै सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न भारतले राख्दै आएको आकांक्षालाई नेपालले समर्थन गरेको थियो। सन् २०१४ को सेप्टेम्बर २६ मा राष्ट्रसंघ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारत, जापान, जर्मनी  ब्राजिललाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेका थिए। (हेर्नुस् भाषणको बुँदा नं ४०)

सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य जारी भएन। ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले चाहिँ भारत भ्रमणका क्रममा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय आकांक्षालाई नेपालले समर्थन गर्ने दोहोर्‍याए।

नोटः दोस्रो जनआन्दोलनअघि पनि भारतले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने आफ्नो आकांक्षालाई समर्थन गर्न नेपालसँग आग्रह गरेको थियो। तर नेपालले स्वीकार गरेको थिएन। थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री