यसअघि महाभियोग प्रस्ताव कहिले दर्ता भएको थियो?

Bhrikuti Rai / शुक्रबार, कार्तिक १२, २०७३

पूर्व सभामुख सुबास चन्द्र निम्वाङ। स्रोत – कृष दुलाल / विकिपेडिया

कान्तिपुर टेलिभिजनमा कात्तिक ११ गते प्रसारित कार्यक्रम राइज् एण्ड साइनमा बोल्दै पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ले महाभियोग प्रस्तावबारे निम्न कुरा भनेका थिएः

“यस्ता संवैधानिक अंगका प्रमुख र यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा भने महाभियोगको प्रस्तावद्वारा हट्ने व्यवस्था राखिएको छ। उहाँहरू विरूद्ध अविश्वासको सामान्य प्रक्रियाले हुँदैन। त्यसैले यो व्यवस्था रहेको छ र यो व्यवस्था अनुसार एक दुई पटक विगतमा भएका छन् ।”

साउथ एशिया चेकले उनको भनाइ सही छ कि छैन भनी जाँचेको छ ।

संविधानको धारा १०१ (२) मा महाभियोगसम्बन्धी निम्न कुरा भनिएको छ –

“…. आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य,  संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन ।”

त्यसैले नेम्बाङले महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे बोलेको कुरा सही छ।

असोज ७, २०५५ मा पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल र उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाविरूद्ध संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सभामुख विरूद्ध नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए भने उपसभामुख विरूद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माले) ले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

स्थानीय निकाय तथा स्वायत्त शासन विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयलाई लिएर दलहरू बीच तनाव उत्पन्न भएपछि यी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका थिए ।

पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव विचाराधीन भएको अवस्थामा नै उपसभामुख सुब्बाले असोज २४ गते राजीनामा दिएकी थिइन् ।

पौडेलविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावमा असोज ३० गते भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा ५५ र विपक्षमा १२३ मत परेको थियो । सो प्रस्ताव पारित हुन १३७ मत चाहिन्थ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार सभामुख र उप-सभामुखविरूद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत चाहिने हुँदा सो प्रावधान  महाभियोग सरह नै थियो ।

त्यसैले, विगतमा पनि यसरी महाभियोग दर्ता भएको थियो भन्ने नेम्वाङको दाबी सही छ ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री