संशोधन विधेयकको नगरिकतासम्बन्धी प्रावधान २०४६ सालको संविधानको जस्तै

सुजित मैनाली / मंगलबार, चैत्र १, २०७३

तस्विर: युट्युब

गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले माउन्टेन टेलिभिजनबाट फागुन २६ गते प्रसार भएको कार्यक्रममा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएको नगारिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे भनेः

‘नागरिकतासम्बन्धी विषय भयो, नागरिकतासम्बन्धी व्यहोरा त्यही (हो) जुन व्यहोरा तपाईंको २०४७ सालको संविधानमा थियो, जो २०४७ सालको मस्यौदाकारमा भरतमोहन अधिकारी, माधव नेपाल स्वयं हुनुहुन्थ्यो, एमालेका नेता।’

निधिका अनुसार संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएको प्रवधान र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को त्यससम्बन्धी प्रावधान समान छन्।

साउथ एशिया चेकले गृहमन्त्री निधिको यो भनाई सही छ/छैन भनी जाँचेको छ।

संसद्मा दर्ता भएको सशोधन विधेयकको बुँदा नम्बर ४ मा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११ को उपधारा ६ मा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संविधानको धारा ११(६)मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

यसको सट्टा ११(६)मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ राख्नुपर्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा संविधानमा संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएको यस्तो प्रवधान थियो/थिएन भनी साउथ एशिया चेकले जाँचेको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नगरिकता पाउने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ।

‘नेपाली नगरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि…नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ धारा ९(५) मा भनिएको छ।

संशोधन विधेयक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ दुबैमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ।

तसर्थ, गृहमन्त्री निधिले भनेको सही छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(६) मा चाहिँ ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। अहिलेको संविधानको प्रावधानसँग यो मिल्जोजुल्दो छ।