लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने जस कसलाई?

भृकुटी राई / शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३

 

किर्तिपुरबाट स्वयम्भू र कलंकीको दृश्य (तस्वीर : बिक्रम राई)

२०७३ फागुन १५ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरुलाई स्वागत गर्दै लोडसेडिङको अन्त्य आफनै पार्टी नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्ययोजना अनुसार भएको बताए । उनले अहिलेको सरकारले सो कामको जस मात्रै लिन पाएको पनि बताए ।

साउथ एशिया चेकले उनको यो भनाइ सही छ कि छैन भनी जाँच्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसीर ८, २०७२ सालमा तयार पारेको श्वेतपत्रमा ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति गरिने भनिएका कुराहरू र अहिले लोड सेडिङ् अन्त्य गर्न चालिएका कदमहरूलाई दाँजेको छ।

सो श्रवेतपत्रमा तत्कालीन कार्यदिशा उप-शीर्षकअन्तर्गतको ऊर्जा सुरक्षामा निम्न कुराहरू गरिने भनिएका छन्:

निर्माणधीन माथिल्लो तामाकोशी, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। ग्रीड सोलर आयोजनाबाट २५ मेगावाट विद्युत आपूर्ति गरिनेछ भने थप २०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी सौर्य विद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइनेछ। एक वर्षभित्र निजी प्रवर्द्धकहरूबाट समेत गरी थप १५५ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन् ।

गएको एक वर्षमा सो बुँदामा उल्लखित कार्यहरूको प्रगति यस सरह छः

सौर्य ऊर्जाः यो श्वेतपत्र जारी भएको एक वर्षमा सो २५ मेगावाट सोलर आयोजनाबाट विद्यूत आपूर्ति भएको छैन। वर्ल्ड बैंकको काठमाडौं कार्यालयका अनुसार नेपाल प्राधीकरण अहिले सो आयोजनाको लागि बोलपत्रका सहभागीहरूको नै टुंगो लाउने क्रममा छ।

प्रसारण लाइनमा थपिएको विद्युत:  अहिले बिजुलीको माग झन्डै १३०० मेगावाट छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको गत असारसम्म ३२५ मेगावाट विद्युत थियो र त्यसयता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट १०५ मेगावाट विद्युत थपिएको छ।  भूकम्पले गर्दा निर्माणधीन माथिल्लो तामाकोशी लक्षित समयमा सम्पन्न हुन सकेन।

भारतबाट आयातः गत वर्ष नेपालले भारतबाट ३४५ मेगावाट बिजुली आयात गर्थ्यो । चालू आर्थिक वर्षमा भने नेपालले भारतबाट ४०-४२ मेगावाट थप आयात गर्न थालेको छ। केपी ओली सरकारले सो श्वेतपत्रमा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपरेको भनिए तापनि, ऊर्जा सुरक्षाको कार्यदिशामा भने भारतबाट विद्युत आयात बढाइने भनेर कहि किटान गरिएको छैन। तर यसरी आयात गरेको विद्युतले पनि लोड सेडिङ केही कम गरेको छ।

 कहिले देखि घट्न थाल्यो लोड सेडिङ?

काठमाडौं उपत्यकामा कात्तिकदेखि लोड सेडिङ कम हुन थालेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ्ले नयाँ पत्रिकाको फेसबुक लाइभमा बोल्दै प्राधीकरणले गरेको कामहरू बारे निम्न कुरा भने।

“बेलुकाको समयममा हामी बिग प्लान्टहरुको उपयोग गर्छौं । कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, त्रिशुली लगायतका प्लान्टहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको छ ।

यो सबै सिस्टम अपेशरनको अप्टिमाइज गर्ने विषय हो । यी आयोजनाबाट पानी स्टोर गरेर पिक गर्छौं । कालीगण्डकीले दिउँसो ९० मेगावट दिएपनि बेलुका १ सय ४० मेगावाट दिन सक्छ । किनभने दिउँसो कम चलाएर बेलुकाको अपरेशनमा आवश्यक डिमान्डलाई मिट गर्छौं ।

बेलुका हामीले ३ देखि ४ घण्टा उद्योगको बिजुली काटेका छौं ।

लोडसेडिङ कम भएपछि इन्भर्टर पनि चलेको छैन । त्यसले झण्डै १ सय मेगावाट बिजुली बचाएको भन्ने छ । त्यसैअनुसार चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास भएका छन् ।

हामीले बिजुली आयातको ब्यवस्थापन आवश्यक्ताअनुसारको मिलाएका छौं । भारतबाट अहिले २५० देखि ३०० मेगावाटसम्म हामीले बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा बढी हामी चाहेर पनि आयात गर्न सक्दैनौं । हिजो पनि त्यही अवस्था थियो र आज पनि आयात गर्ने पूर्वाधार त्यही नै हो ।”

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार यी कदमहरूबाहेक, प्राधिकरणले गएको ६ देखि ७ महिनामा विद्युत चुवाहट करिब ४ प्रतिशतले घटाएको छ, जसले अतिरिक्त ५० मेगावाट बचत भइ प्रसारण लाइनमा थपिएको छ।

कात्तिक पछि लोड सेडिङ घटाउन चालिएका कदमहरूमा केपी ओलीको सरकारले बनाएको कार्यदिशामा उल्लेखित धेरै कुराहरू सुरू वा लागू भएको छैन। तर निजी प्रवर्द्धकहरूबाट एक वर्षभित्र (मंसिर २०७२ यता) १५५ मेगावाट जलविद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिने भनिएकोमा १२५ मेगावाट थपिएको हुनाले अहिलेको सरकारले ओली सरकारको कार्य योजना अनुसार लोडसेडिङ हटाएको ओलीको दाबी आंशिक रूपमा सत्य हो ।

 

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री