अमेरिका र भारतमा पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न प्रदेशसभाको सहमति चाहिन्छ?

सुजित मैनाली / शुक्रबार, फाल्गुण २०, २०७३

न्यज२४\ युट्युब

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एभिन्युज टेलिभिजबाट फेब्रुअरी २६ मा प्रसार भएको कार्यक्रम ‘पावर भ्युज‘मा भने–

संघीयताका प्रदेशहरू भनेको राज्यले चाहँदा, जनताले चाहँदा त्यसलाई घटाउन, बढाउन फेरबदल गर्न पाउनुपर्छ नी! तर हामीले जसरी त्यहाँ बनाएका छौं एउटा केन्द्रले पनि पार्लियामेन्टले पनि पारित गर्नुपर्ने तल पनि पारित गर्नुपर्ने जुन गरेका छौं, त्यसो हुँदा व्यवहारत संघीय प्रदेशहरू छन्, तिनको संख्या घटबढ गर्न पनि सकिँदैन व्यवहारत..सिद्धान्तत सकिएला।

यसो भनेर भट्टराईले प्रदेशहरूको सीमा हेरफेरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संघीय संसद्मा मात्र निहित हुनुपर्ने भन्दै सीमा हेरफेरका लागि प्रदेशसभाको पनि सहमति आवश्यक पर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

के छ संविधानमा ?

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २७४ का अनुसार संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनले कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ। तर विधेयक प्रदेशको सीमा हेफेरसँग सम्बन्धित भएमा यसलाई सम्बन्धित प्रदेशका सभाहरूबाट पनि सामान्य बहुमतले पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था धारा २७४ अन्तर्गतका उपधारा ४ र ५ मा गरिएको छ।

अन्यत्र कस्तो व्यवस्था छ?

साउथ एशिया चेकले अन्य देशमा प्रदेशको सीमा हेरफेरसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद् एक्लैले निर्णय गर्न सक्छ/सक्दैन भनि हेरेको छ। यसका लागि दुई मुलुक भारतीय र अमेरिकी संविधानको अध्ययन गरिएको छ।

भारतीय संविधान

भारतीय संविधानको धारा ३ मा प्रदेशहरूको सीमा हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धाराले संघीय संसद्लाई कुनै पनि राज्यका भूभाग अलग गरेर, दुई अथवा दुईभन्दा बढी राज्य अथवा राज्यका भूभागलाई जोडेर अथवा कुनै पनि भूमीलाई कुनै राज्यसँग जोडेर नयाँ राज्य बनाउने अधिकार दिएको छ। साथै राज्यको सीमा र नाममा कुनै प्रकारको हेरफेर गर्ने अधिकार पनि संघीय संसद्लाई दिइएको छ।

संविधानअनुसार नयाँ राज्य स्थापना अथवा राज्यको सीमा हेरफेरसम्बन्धी संघीय संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमाथि सम्बन्धित राज्यसभाको रायसल्लाहसमेत मागिन्छ। तर राज्सभाको रायसल्लाह संघीय संसद्लाई बाध्यकारी नहुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

अमेरिकी संविधान

अमेरिकी संविधानको धारा ४ अन्तर्गतको उपधारा ३(१) मा राज्यको सीमा हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ। यस धाराअनुसार  अमेरिकाको संघीय संसद् (कंग्रेस)सँग नयाँ राज्यलाई अमेरिकामा गाभ्ने अधिकार छ। तर कंग्रेस एक्लैले कुनै राज्यभित्र नयाँ राज्य बनाउन, दुई अथवा दुईभन्दा बढी राज्य अथवा राज्यका भूभागलाई जोडेर नयाँ राज्य बनाउन सक्दैन। यसका लागि कंग्रेस र सम्बन्धित प्रदेशसभा दुबैको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री