प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा

प्रतिभा रावल / बुधबार, जेठ २४, २०७४

कार्यभार ग्रहण गर्नुअघि प्रधानन्याधीश सुशिला कार्की । फोटोः सर्वोच्च अदालत वेबसाइटबाट

सुशिला कार्कीले २०६५ मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा आफ्नो न्यायालयको यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । असार २०७३ मा प्रधान न्यायाधीश भइन् । यसअघि नेपालमा कोही पनि महिला प्रधानन्यायाधीश भएका थिएनन् । न्यायाधीश हुनुअघि उनी वकालत गर्थिन् ।

प्रधानन्यायाधीश बन्ने बित्तिकै न्यायलयको उच्च नेतृत्वमा पुरुष एकाधिकार अन्त्य गरेकाले  चर्चामा रहिन् ।  प्रधान न्यायाधीशका रुपमा उनी आफ्ना ऐतिहासिक एवं दूरगामी प्रभाव पार्ने न्यायिक फैसलाका कारणाले चिनिइन । कार्कीले गरेका केही ऐतिहासिक फैसलाका माध्यमबाट उनले भविष्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेकी छिन् ।  उनका कतिपय फैसलामा भने  विवाद आयो ।

उनको कार्यकाल २०७४ जेठ २३ गते पूरा भएको छ । हामीले यहाँ कार्कीको सर्वोच्च अदालतको सेवा अवधिलाई फर्केर हेर्ने कोशीस गरेका छौँ ।

नाता प्रमाणित गर्ने आधारः नाता कायम गर्ने प्रमाणपत्र कि डीएनए रिपोर्ट ?

चितवनकी निता गुरुङले नाता प्रमाण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा सुशिला कार्की र बलराम के.सी.को  संयुक्त इजलासले डीएनए प्रतिवेदनलाई नाता कायम गर्ने आधार मान्न नसकिने र अन्य प्रमाणपत्रलाई नै नाता प्रमाणको आधार मान्नु  पर्ने फैसला गरेको थियो । यस फैसलाबाट अपरंपरागत एवं अनुपम प्रकृतिको नजिर स्थापना भएको थियो । डीएनए रिपोर्ट जस्तो अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाणलाई मान्यता नदिएको भनी उक्त फैसलाको आलोचना भएको थियो । पछि यसै  आधारमा नाता प्रमाण सम्बन्धी अर्को मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले डीएनए प्रतिवेदन प्रमाण हुन नसक्ने र नाता प्रमाणका लागि अन्य प्रमाण जरुरी हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चका बिभिन्न ईजलाशले डीएनए प्रतिवेदनलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने विषयमा अलग अलग फैसला गरेका भए पनि पूर्ण ईजलाशबाट सुशिला कार्की संलग्न ईजलाशको फैसला नै सदर भएको हुनाले उनले स्थापना गरेको नजिरबाटै यस बिषयको टुङगो लागेको छ।

बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर

बि.स.२०६८ फागुन ९ गते न्यायधीश द्वय सुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त ईजलाशले तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गारेको थियो। वहालवाला मन्त्री यसरी दोषी ठहर भई जेल चलान भएको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो ।

यो फैसलाले न्यायालय स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष भए भ्रष्टाचारी जो सुकै भएपनि उनीहरूलाई कानुन लाग्छ भन्ने प्रमाणित गरेको थियो ।

अत्यन्त शक्तिशाली मानिएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की पदका लागि अयोग्य ठहर

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा गरेको नियुक्ति विरुद्द परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । सो रिट निवेदनको पुनरावलोकन निवेदनलाई प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की सम्मिलित ईजलाशले निस्सा हुने आदेश दिएको थियो । त्यस पश्चात ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई  र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण ईजलासले पर्याप्त योग्यता नपुगेको र कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भन्न नमिल्ने ठहर गरी उनको नियुक्ति बदर गर्‍यो ।

अत्यन्त चर्चित यो फैसलाले उच्च नैतिक चरित्र एवं विशेष योग्यता चाहिने कुनै पनि नियुक्तिका लागि अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेको छ ।

राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण : पूर्व प्रधान न्यायाधीशको फैसला खारेज 

पौष २१ २०७३ मा प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की र न्यायाधीश द्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवराले बि .स .२०७२ मा दिएको आदेश वदर गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नी छोरी पूर्व राजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दाईजोमा दिएको सम्पत्तिलाई स्वर्गीय राजाकै सम्पत्ति ठहर गरी निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न बनेको नेपाल ट्रष्टलाई फिर्ता दिनू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

यो फैशला दुईवटा कारणले महत्वपूर्ण थियो । पहिलो, यो फैशला समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि उल्लेख्य प्रभाव राख्ने पूर्व राजपरिवारको प्रतिकूल थियो । दोस्रो,  यसले पूर्व प्रधान न्यायाधीशकै फैसला उल्टाएको थियो । भूतपूर्व राजा जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि निडर रही फैसला गर्नुले सुशिला कार्कीमा न्यायमूर्तिमा हुनु पर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण गुण रहेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज

सुशिला कार्कीको सबै भन्दा चर्चित एंव विवादास्पद मुद्दा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला रह्यो । यही फैसलाका कारण सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र मओवादी (केन्द्रका) २४९ सांसदले प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकाको अधिकार हडपेको भन्दै संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पछि दलहरूले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्ताव कानुन सम्मत नरहेको भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सुशिला कार्कीलाई  सर्वोच्च फर्कने बाटो खोलेका थिए ।

पछि कार्की विरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिइयो ।

यस फैसलाबाट कानुनको दायरा भित्र नियुक्त गर्नु पर्ने पदहरूमा राजनीतिक दलका नेताले स्वेच्छाचारी  ढंगले आफू अनुकुल देखिएका मान्छे नियुक्त गर्ने मिल्दैन भन्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण नजिर स्थापना भएको छ ।

उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भएका माओवादीका भूतपूर्व सांसद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आम माफी दिने सरकारी निर्णय विरुद्द आदेश

सन् १९९८ मा उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ओखल्ढुङ्गा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय बिरुद्ध परेको मुद्दामा सुशिला कार्की संलग्न संवैधानिक ईजलासले ढुङ्गेललाई आमामाफी दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।

युद्धकालीन मुद्दालाई अदालतले एक एक गरी हेर्दा समग्र शान्ति प्रकृयामा प्रभाव पर्न सक्ने र वृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप नहुने भनेर माओवादी सम्बद्ध पक्षले निर्णयको कडा आलोचना गरेको थियो ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री