भन्ने एक थोक, गर्ने अर्कै थोक

मोहन मैनाली / बिहीबार, आश्विन २८, २०७२

कुनै वेला काठमाडौंमा ट्रली बस चल्थ्यो ।

कुनै वेला काठमाडौंमा ट्रली बस चल्थ्यो । फोटोः स्टिभ मोर्गन/विकिपिडिया कमन्स ।

  • पेट्रोलियम पदार्थका ठाउँमा अरू इन्धन चलाउने ।
  • इन्धनका लागि भारतमाथि मात्र भर नपर्ने ।
  • उत्तरका नाका खोल्ने ।

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि परेको समस्या समाधान गर्ने अनेक उपाय सामाजिक सञ्जालले धमाधम दिइरहेका छन् । तर विस्तारै तेल पाइएपछि, गाडी चढ्न पाएपछि र ग्यास बाल्न पाएपछि यी उपाय बिर्सिएलान् जसरी यस अघिको नाकाबन्दीका बेला पत्ता लागेका उपाय बिर्सिइएका थिए ।

आजभन्दा २७ वर्ष अघि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि त्यसको असर कम गर्न नेपालले आर्थिक नीति २०४६ तर्जुमा गरेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि विभिन्न स्रोतको खोजी गरी एकभन्दा बढी स्रोतबाट आपूर्ति गराउने ।

यस्तो नीति लिएको १२/१३ बर्षपछि सन् २००२ मा नेपालले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मात्रै तेल किन्ने सम्झौता गर्यो । यस्तो सम्झौता मार्च २०१७ सम्म कायम छ ।

अर्थात एकभन्दा बढी स्रोतबाट आपूर्ति गराउने नीति कार्यान्वयन गर्दा एउटासँग मात्रै खरिद गर्ने सम्झौता भयो ।

२०४६ सालमा वाचा गरेको अर्को काम थियो- आयातित इन्धनको आवश्यकता घटाउँदै लैजान हाल संचालित रोपवेको क्षमता पूरा प्रयोगमा लगाउने, ट्रली बस विस्तार गर्ने, विद्युत रेलको स्थपाना गर्ने ।

यो नीतिको कार्यान्यवन गर्नका लागि रोपवे बन्द गरियो, ट्रली बस मासियो र विद्युत रेल स्थापना गर्दै गरिएन । 

नेपालमा रोपवे धेरै पहिलेदेखि चलेको थियो । श्री ३ चन्द्र शमशेरले सन् १९२७ मा धुर्सिङदेखि मातातीर्थसम्म २२ किलोमिटर लामो रोपवे चलाए । यसले घण्टामा ८ टन सामान बोक्थ्यो । यो चलाउनका लागि विदेशबाट ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँदैनथ्यो । भारतको नाकाबन्दीले यसलाई छुँदैनथ्यो ।

पञ्चायतकालमा १९६४ मा यसलाई हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म ४४ किलोमिटर लामो पारियो । यसको क्षमता तीनगुणा बढाएर २५ टन पारियो । यसलाई चलाउन ट्रक चलाउन जति इन्धन चाहिँदैनथ्यो, विदेशबाट ल्याएको इन्धन चाहिँदैनथ्यो । यो ढुवानीको सबैभन्दा सस्तो साधन थियो । यस कामका लागि अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो ।

सन् २००१ को डिसेम्बरमा सरकारले यो रोपवे चलाउने संस्था नेपाल यातायात संस्थानै‍ मासिदियो ।

रोपवेको क्षमता पूरा उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न रोपवे बन्द गरियो ।

सन् १९७५ मा चीनको सहयोगमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस चल्न थालेको थियो । यसले एक दिनमा २० हजारसम्म यात्रु ओसार्थ्यो । यो बस चलाउन विदेशबाट ल्याएको तेल चाहिँदैनथ्यो । यसले प्रदूषण पनि गर्दैनथ्यो । तर डिसेम्बर २००१ मा सरकारले ट्रली बस पनि बन्द गरिदियो ।

ट्रली बन्द गर्नुअघि सरकारले केही काम गर्‍यो । ती यसप्रकार छन्ः

  • आठौं पञ्चवर्षीय योजना (१९९२ देखि १९९७) मा सरकारले “आयातित इन्धनको उपभोग घटाउने उद्देश्यले ट्रली बसलाई त्रिपुरेश्वर-किर्तिपुर र थापाथली-पाटन ढोका-पुल्चोकसम्म विस्तार गर्ने” नीति लियो ।
  • नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा यसलाई काठमाडौंको चक्रपथमा विस्तार गर्ने तथा पूर्वमा विराटनगर-इटहरी-धरान र पश्चिममा भैरहवा-बुटवलमा ट्रली बस चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति सरकारले लियो ।
  • २० सेप्टेम्बर १९९९ मा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक निर्माण योजना तथा यातायात मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल यातायात संस्थानले चीनको एउटा कम्पनीसित एउटा सहमति गर्यो । यस सहमति अनुसार सो कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड सातदोबाट-गोंगबु-रत्नपार्क-त्रिपुरेश्वर-कलंकी सम्मको ४१ किलोमिटरमा र धरान-विराटनगरको ४४ किलोमिटरमा ट्रली बस फैलाउन प्रस्ताव तयार गर्‍यो ।
  • २० अप्रिल २००० मा सो कम्पनीले यस कामका लागि प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव बुझायो ।
  • अक्टोबर २००१ मा मन्त्रिपरिषदले काठमाडौं-भक्तपुरबीच चलिरहेको ट्रली बस सेवालाई निजीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
  • त्यसको दुई महिनापछि १६ डिसेम्बरमा सरकारले ट्रली बसको सञ्चालक कम्पनी नेपाल यातायात संस्थानलाई खारेज गर्‍यो ।

पछि २००३ मा थापाथली-त्रिपुरेश्वरको तीन किलोमिटर खण्डमा चलाएर यो सेवा ब्युँताउने प्रयास गरिएको थियो तर यो प्रयास सफल भएन ।

सरकारले यसो किन गरेको होला ?

एउटा कारण हुनसक्छः यसो गर्दा सरकारलाई आम्दानी हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारले तेल र अन्य इन्धनबाट २२ अर्ब आम्दानी गरेको थियो ।

स्वदेशी इन्धन उपयोग हुने प्रविधि चलाउन छाडेपछि विदेशी इन्धन आयात बढ्दै गएको छ ।

 

Disel graph

Gap import graph Petrol import graph

पेट्रोल र डिजेल किलोलिटरमा र ग्यास मेट्रिक टनमा । स्रोतः नेपाल आयल निगम

सन्दर्भ सामग्री

Study for Revival of Kathmandu-Suryabinayak Trolley Bus System, Executive Summary, Report Submitted by CEMAT Consultants to Winrock International-Nepal, June 2002

Half-a-Century of Development, The History of U.S. Assistance to Nepal, 1951-2001, Joel M. Isaacson Christa A. Skerry Kerry Moran Kay M. Kalavan, United States Agency for International Development (USAID) in Kathmandu, Nepal, 2001

Rope Ways in Nepal, Dipak Gyawali, Ajaya Dixit, Madhukar Upadhya (eds.), Nepal Water Conservation Foundation, 2004

प्रभात २०७०, नेपाल आयल निगम, २०७०

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री