भारतले सुझाएको भनिएका प्रावधान अन्तरिम संविधानसँग मेल खान्छन् ?

साउथ एशिया चेक / बुधबार, आश्विन ६, २०७२

भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसको अनलाईन संस्करणमा सेप्टेम्बर २३, २०१५ मा जनाइएअनुसार संविधानसभाबाट जारी गरिएको नयाँ संविधानका सातवटा प्रावधानप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ। मधेसीहरूलाई असन्तुष्ट पार्नेगरी नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको भनी भारतले दाबी गरेको भनिएका ती प्रावधान मधेसी दलहरूले स्वीकार गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ अनुरुप छन् कि छैनन् भन्ने जाँच यहाँ गरिएको छ।

India

इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित रिपोर्ट पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।

इन्डियन एक्सप्रेसको भनाइ १ :  अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशिष्टतालाई ध्यान दिइने र मधेसको सवालमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था थियो…नयाँ संविधानको धारा ८४ मा यो (मधेसमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा) वाक्यांश हटाइएको छ। भारतले यसलाई पुनः राख्न भनेको छ।

अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधान :  अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा संविधानसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन र मनोनयन हुनेछ भनिएको छ।

नयाँ संविधानमा भएको प्रावधान :  नयाँ संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ (क) मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनका सन्दर्भमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने भनिएको छ।

 

इन्डियन एक्सप्रेसको भनाइ २ :  अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुदायलाई ‘समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका संरचनामा सहभागी हुने अधिकार रहनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो। नयाँ संविधानको धारा ४२ मा यो ‘समानुपातिक’ शब्द हटाइएको छ। भारतले यो शब्द पुनः राख्नुपर्ने जनाएको छ।

अन्तरिम संविधानको प्रावधान :  अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ भन्ने वाक्यांश छ।

नयाँ संविधानको प्रावधान :  नयाँ संविधानको धारा ४२ मा ‘समावेशी सिद्धान्त’ भन्ने वाक्यांश छ।

 

इन्डियन एक्सप्रेसको भनाइ ३ :  नयाँ संविधानको धारा २८३ मा वंशजको नागरिकता भएका नागरिकले मात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राज्यप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख बन्न पाउने उल्लेख गरेको छ। ठूलो संख्यामा अंगृकित नाकगरिता प्राप्त गरेका मधेसीहरूप्रति यो धारा विभेदकारी भएकाले यसमा जन्मका आधारमा अथवा अंगीकृत नाकगरिता दिएकालाई पनि समेट्नुपर्ने भारतले जनाएको छ।

अन्तरिम संविधानको प्रावधान :  अन्तरिम संविधानमा यसबारे उल्लेख थिएन।

नयाँ संविधानको प्रावधान :  नयाँ संविधानको धारा २८३ मा नभई धारा २८९ (१) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

 

इन्डियन एक्सप्रेसको भनाइ ४ :  नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट आठ सदस्य रहने र तीन सदस्य मनोनीत हुने उल्लेख छ। भारतका अनुसार मधेसी पार्टीले राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन्, जसअनुरुपको संशोधन हुनुपर्ने भारतले जनाएको छ।

अन्तरिम संविधानको प्रावधान :  अन्तरिम संविधानमा यसबारे उल्लेख थिएन।

नयाँ संविधानको प्रावधान :  नयाँ संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने सोही उपाधाराको (ख) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना मनोनीत हुने व्यवस्था छ।

 

इन्डियन एक्सप्रेसको भनाइ ५ :  जनसंख्याको बहुमतका आधारमा कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङ जिल्ला अथवा यसका भागलाई मधेसमा छेउमा रहेका मधेसी राज्यमा हाल्न सकिनेछ।

अन्तरिम संविधानको प्रावधान :  अन्तरिम संविधानमा यसबारे उल्लेख थिएन।

नयाँ संविधानको प्रावधान :  नयाँ संविधानको अनुसूची ४ अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नं १ मा तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश नं ७ मा राखिएको छ।

 

इन्डियन एक्सप्रेसको भनाइ ६ :  अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा हरेक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा बनाइने प्रवधान रहेकोमा नयाँ संविधानको धारा २८१ ले २० वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मधेसीहरूको मागअनुरुप भारतले १० वर्षमै झार्नुपर्ने चाहना राखेको छ।

अन्तरिम संविधानको प्रावधान :  अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रावधान भए पनि इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको प्रावधान धारा ६३ को उपधारा ३ (क) मा छ। यसमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्ने उल्लेख छ। संविधान जारी भइसकेपछि हुने निर्वाचनको परिकल्पना अन्तरिम संविधानले नगरेकाले त्यसमा १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन।

नयाँ संविधानको प्रावधान :  यस सम्बन्धी प्रावधान इन्डियन एक्सप्रेसले भनेझैं नयाँ संविधानको धारा २८१ मा नभई धारा २८६ (१२) मा छ। यसमा निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

 

इन्डियन एक्सप्रेसको भनाइ ७ :  नयाँ संविधानको धारा ११ (६) अनुसार नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनअनुसार अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यस्ता महिलाले निवेदन दिनासाथ स्वतः नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न मधेसी दलहरूले प्रावधान माग गरेका छन्, जसलाई भारतले समर्थन गरेको छ।

अन्तरिम संविधानको प्रावधान :  अन्तरिम संविधानको धारा ८ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

नयाँ संविधानको प्रावधान :  नयाँ संविधानको धारा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

 

(सुजित मैनाली र भृकुटी राई)

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री