संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या न्यून

इन्जिना पन्थी / मंगलबार, माघ २, २०७४

बायाँबाट क्रमशः दुर्गा पौडेल, कमला रोका र पद्मा अर्याल । यी तस्बिर सहमतिमा उनीहरूकै फेसबुकबाट लिइएको हो ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटमा ६ जना महिला उमेद्वारहरु मात्रै बिजयी भएका छन् । संसदमा  महिला सदस्य कम्तिमा एक तिहाइ हुनु पर्ने भनी संविधानमा लेखिएको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कति जना महिला उमेद्वार उठाउनुपर्छ भन्ने बारेमा  कुनै नियम छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभातर्फ कुल १९४५ उमेद्वारमध्ये १४६ जना मात्र महिला थिए ।

२०४८ र २०५१ का आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदमध्ये ३.४१ मात्र महिला थिए । २०५६ सालमा भने यो प्रतिशत अलिकति बढेर ५.७३ पुगेको  थियो । २०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल २४० सिटमा ३० जना महिला विजयी भएका थिए। त्यसपछि २०७० सालको संविधान सभाको निवार्चनमा २४० सिटमा ११ जना महिला  विजयी थिए  । नयाँ संविधान बनेपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट तानेर महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने बाध्यता दलहरुलाई छ । साउथ एसिया चेकले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेका ६ जना महिला सांसदमध्ये तीन जनालाई भेटेर चुनावको अनुभव, संसदमा उनीहरुले अघि सार्ने एजेण्डा, महिलाको सहभागिता कम  हुनुको कारण, महिलाको संख्या बढाउन चाल्नुपर्ने कदम बारेमा कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ  माओवादी केन्द्रकी कमला रोका, राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुर्गा पौडेल र ने.क.पा एमालेकी पदमा अर्यालको भनाइः

निर्वाचनमा जाँदा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

कमला रोकाः आन्तरिक रुपमा केही चुनौती आए । हामीले के भनेका थियौं भने लामो संहर्ष गरेर  खारिएका, राजनीतिमा निरन्तर लागेका महिलालाई प्रत्यक्षमा उठाउने र प्रत्यक्षमा भिडन नसक्ने र चुनावमा हार्ने जस्ता महिलालाई समानुपातिकमा उठाउने । तर यस काममा पार्टी भित्र रहेको महिलालाई विश्वास नगर्ने पुरुषवादी चिन्तन  चुनौती बन्यो । पहिलो चरणमा भएको ३२ जिल्लाको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनका तर्फबाट म एक्लो महिला उमेदवार थिएँ । तर  पार्टीभित्र सोचिएजस्तो चुनौति बाहिर  चाहि थिएन ।

दुर्गा पौडेलः निवार्चन लड्न गाह्रो हुँदो रहेछ । पहिलो कुरा टिकट पाउनै मुस्किल । टिकट पाएपछि पनि प्रत्यक्षमा लड्नका लागि सामाजिक स्वरुपमा खरो उत्रन कठिन । पुरुषले उमेदवार हुँदा मात्रै पुग्दो रहेछ भने महिलालाई महिला भएको कारण अर्को लडाई लडनुपर्ने । म सक्षम छु भनेर देखाउनु पर्ने रहेछ । पुरुष मानसिकताले ‘महिला हुन् के गर्न सक्छन् र ?’ भन्ने ठान्दो रहेछ । म पुरुष हुँ भन्ने भ्रमलाई चिर्न छुटै प्रकारको उर्जा थपेर लडनुपर्ने रहेछ । तर जनताले चाहिँ योगदानको मूल्यांकन गर्दा रहेछन । महिला भनेर विभेद नगर्ने रहेछन् ।

आर्थिक चलखेलले गर्दा  पनि एकदम गाह्रो हुने रहेछ । मध्यमवर्गीयलाई र त्यसमा पनि महिलालाई त एकदम गाह्रो हुने । सम्पतिमा समान अधिकार कानुनले सुनिश्चित त गरेको छ । तर कमै महिलाले सम्पतिमा रहेको समान अधिकार लिएका छन् जसकारण उनीहरुले परिवारकै भर पर्नुपर्छ । मागेर पनि कति माग्ने ? टिकट पाइहाले  पनि आर्थिक कारणले गर्दा प्रत्यक्षमा चुनाव लडन निकै मुशिकल हुने रहेछ ।

पद्मा अर्यालः निवार्चनको अनुभव त्यति सहज भएन । अहिलेको चुनावमा धनवाद, तनवाद हावी थियो ।

महिला उमेद्वार भएका कारणले गाह्रो भयो कि सजिलो ?

कमला रोकाः दस वर्ष जनयुद्घमा लडाकु भएको मेरो पहिचान र राजनितिक सक्रियताका कारणले चुनावको मैदानमा त्यति गाह्रो भएन ।

दुर्गा र्पौडेलः एक प्रकारले चुनौती पनि आयो । महिला भएकै कारण प्रतिद्वन्द्वीहरुले उसले के नै गर्न सक्छे र भनेर प्रचार पनि गरे । त्यसलाई त महिलाले नै चिरे । मेरो राजनीतिक गतिशीलता, मेरो पृष्ठभूमि हेरेर चिरे । जनताले चाहिँ महिला भनेर विभेद गरेनन् । योगदानको मूल्याकन गरे, पृष्ठभूमि हेरे । तर प्रतिद्वन्द्वीले छरेको भ्रम चिर्न मलाई हम्मे हम्मे प¥यो । केही समय त म जिल्ल परेँ । यस्तो महंगो निर्वाचन त मैले देखेकी थिइनँ । म २०५६ सालमा कपिलवस्तुबाट उठेकी थिएँ ।  त्यो यस्तो भड्किलो चुनाव थिएन ।

पद्मा अर्यालः महिला भएकैले प्रतिद्वन्द्वीले महिलाले के गर्न सक्छन् र भन्ने अभिव्यक्ति दिए । होच्याउने काम गरे । चुनावी प्रचार प्रसारमा मेरा प्रतिद्वन्द्वीहरुले कसैलाई भविष्यको प्रधानमन्त्री र  मलाई हार्ने उमेद्वार भनेर तुलना गर्थे । तर त्यसो गर्दा  महिलालाई होच्याएको  भनेर महिला मतदाता रिसाए । मातदाताले महिला वा पुरुष उमेद्वार भनेर विभेद गरेको चाहिँ पाइनँ ।

अब सांसद बनेपछि तपाईँले आफना एजेण्डालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

कमला रोका: रुकुम पूर्व नयाँ जिल्ला बनेको छ । त्यो जिल्लाका जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न आर्थिक संवृद्घि र पूर्वाधार निर्माण मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछ । त्यो सँगसँगै राज्य अहिले तीन तहमा विभाजन भएकाले तीन तहलाई समायोजन गरेर रुकुम जिल्लाको संवृद्घि गर्ने मेरो योजना छ । त्यस्तै नीति निर्माणको हकमा जस्तै  राष्ट्रका पीडित वर्गको अधिकारको सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप गर्ने नीति लिन्छु ।

दुर्गा पौडेलः मुख्यतः पार्टीकै एजेण्डा हुन्छन् पार्टीको टिकट लिएर गएपछि । त्यो बाहेक महिलाका हकहित सम्बन्धमा काम गर्नेछु । जस्तो, पारिवारिक अदालतका कुरा छन् । प्रत्यक्षतर्फ पनि आरक्षणको कुरा उठाउँछु जसले गर्दा  कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिला  महिला नै निर्वाचन लडुन् ।

आरक्षित कोटा दुर्बल अवस्थामा माग गरेको हो । अहिले अवस्था दुर्बल नै हो । निर्वाचनले पनि देखायो महिलाको दुर्बल अवस्था । त्यो सँगसँगै महिला हिंसाको विषय छ ।  कानुनी प्रक्रिया पनि लामो छ । यसले गर्दा महिला धाउँदा धाउँदा दिक्क भएर मेख मारेर बस्ने अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा महिलाका लागि पारिवारिक अदालत चाहिन्छ । छिटो छरितो र सकेसम्म निःशुल्क नत्र न्यूनतम शुल्कमा सरकारले नै मुद्दा लडने अदालतका विषयमा विशेष ध्यान जाने छ ।नीतिनिर्माणको हकमा राष्ट्रियताकै सवाल हुन्छ । हामीले यत्रो लडाईँ लडेर ल्याएको गणतन्त्र र धर्म निरिपेक्षतालाई संस्थागत गर्नु जरुरी हुन्छ । यसलाई संस्थागत गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ ।

पद्मा अर्यालः हामीले नीति निर्माण गर्ने हो । पहिलो त राष्ट्रिय मुद्दामा नीति निर्माण गर्ने हो । त्यसपछि आफ्नो जिल्लाको लागि काम गर्ने हो । त्यसपछि विभिन्न समुदाय, पिछडिएका वर्गको हकहितका लागि काम गर्ने हो ।

संसदमा महिला सांसदको आवाज कति सुनिन्छ ?

कमला रोका: त्यहाँ पनि सुन्ने त समस्या नै हुन्छ ।सबै महिला महिलाको मुद्दामा एकताबद्घ भए त समस्या हुँदैन । तर पार्टीको ह्विप लाग्ने हुनाले महिलाको विषयमा एकतावद्घ हुन पनि समस्या हुन्छ । हामी एकताबद्घ नहुँदा हाम्रा कैयौँ  मुद्दाहरु कमजोर बन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन हुनुअघि, स्थानीय निकाय ऐन बनाउन भन्दा अगाडि संसद्मा हामी निकै सकृय भयौँ । भित्र माननीय नेताहरुले पनि भूमिका खेल्नु भयो र हामीले पनि सबै पार्टीका नेताहरुलाई, सचेतकहरुलाई, सभामुखलाई भेटेका थियौँ । संविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्ने प्रावधान राखेकको थियो तर स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने भन्ने प्रावधान थिएन । हामीले गर्दा नै त्यो स्थानीय तहको ऐनमा राख्न सकिएको हो । साझा मुद्दामा एकताबद्घ भएपछि हाम्रा कुरा सुन्न सबै  बाध्य हुँदा रहेछन् ।

दुर्गा पौडेलः धेरै अप्ठ्यारो छ । हामीले महिलालाई सम्पतिमा समान अधिकारको कुरा उठाउँदा धेरै झगडा भयो । हामीले धेरै जुधेपछि अलि सुध्रियो । पुरुष मानसिकताले गहिरो गरी जरा गाडेको  छ । धेरै जुध्न पर्छ ।महिला–महिला सांसदको सोचमा पनि एकरुपता छैन । कति कुरामा महिला राजनितिज्ञमै मतभेद आउँछ ।

पद्मा अर्यालः अब हामी महिला राजनितिज्ञ भन्दा पनि महिला जनप्रतिनिधि हौँ । हामी सबैका हौँ । महिला वा पुरुष, धनी वा गरिब सबैको सुन्न पर्‍यो नि ।

प्रत्यक्ष निवार्चनमा महिलाको संख्या किन कम होला?

कमला रोका: नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुरुष छन् । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा छन् । महिलाहरु त्यो ठाँउमा छैनन् । त्यसैले पुरुषहरुलाई के लाग्छ भने संसदमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने जुन  संवैधानिक प्रावधान छ त्यो समानुपातिकबाट पूरा गर्छौं, प्रत्यक्षबाट किन उठाउनु पर्‍यो? उनीहरुमा पुरुषवादी भावना छ । यस्तो अवस्था हटाउनका लागि महिलाहरु त्यो ठाँउमा पुग्नु पर्छ ।

मनी र मसलका कारणले पनि चुनावमा उठ्न महिलाले आँट गदैनन् । त्यसैले पनि हो पार्टीले कमजोर क्षेत्रमा, हार्ने ठाउँमा  वा पुरुषले हिम्मत नगरेका ठाँउमा महिलालाई उठाउने गरेको । मुख्य कुरा त महिलालाई नपत्याउने र विभेद गर्ने परिपाटी छ ।

दुर्गा पौडेल: पुरुषप्रधान मानसिकताले जकडेकाले पनि उमेदवारी दिँदा सोचेर दिने अवस्था छ । फेरि राजनीतिक पाटोमा थोरै महिलाहरु आउने गरेका  छन् ।

पद्मा अर्यालः प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उमेदवार कम हुनुका तीन वटा मुख्य कारण छन् ।

पहिलो कारण हाम्रो संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था छ । समानुपातिक व्यवस्थाका कारणले महिला राजनितिज्ञले सजिलो बाटो रोज्ने गरेको पनि हो ।

दोस्रो  कारण पुरुषहरुले महिलालाई समानुपातिकमा ब्यवस्था छ नि, प्रत्यक्षमा हामीलाई छोडदेऊ भनेर प्रत्यक्ष निवाचनमा जान निरुत्साहित गर्छन् ।

तेस्रो कारण चुनावमा साम दाम दण्ड भेद सबैको प्रयोग हुन्छ । महिलाहरु त्यसका लागि मानसिक रुपमा तयार नभएको जस्तो लाग्छ ।

संसदमा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित सांसदको संख्या बढाउन के गर्नु पर्ला ?

कमला रोका: निवार्चन एकदम महंगो भयो । मनि र मसल नभई नहुने । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत चाहिन्छ । प्रत्यक्षमा पनि महिलालाई केही सीट निर्धारण गर्नुपर्छ ।

दुर्गा पौडेल: जबसम्म महिलाहरु चुनाव लड्न सक्षम छु भन्ने आत्माविश्वास विकास गर्दैनन् तबसम्म प्रत्यक्षमा पनि महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा आउन सक्षम भएपछि हामीले आरक्षण खोजेका छैनौँ । पुरुष मानसिकताले गर्दा आरक्षणको व्यवस्था भए मात्रै महिलालाई अवसर दिने देखियो । विशेषतः पार्टीको पकड बलियो भएको ठाँउमा महिला–पुरुष जो उठे पनि जित्ने हो तर अहिले महिलालाई पार्टीको कमजोर क्षेत्रमा थन्काइदिने गरिएको छ ।  पुरुष भए अप्ठ्यारा ठाउँमा पनि जितिन्छ भन्ने भ्रम छ । यसलाई चिर्न पनि प्रत्यक्षमा महिलालाई आरक्षण चाहिन्छ । निर्वाचनको भडकिलो प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ ।

पद्मा अर्यालः प्रत्यक्षमा पनि प्रतिशत तोक्नुपर्छ र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

महिलाले कुनै जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनीहरुको कार्य सम्पादन गर्ने शैली र एजेण्डालाई प्राथमिकता दिने तरिका फरक हुन्छ ?

कमला रोकाः पुरुष त्यो ठाउँमा पुग्दा महिलाको विषयमा संवेदनशील नहुने, ध्यान नदिने होला तर महिला त्यो ठाँउमा पुग्दा संवेदनशील हुन्छन् । स्थानीय सरकारसम्बन्धी ऐनको कुरा त मैले अघि नै भनिसकेँ । पैतृक सम्पतिमाथि समान अधिकार कि इच्छापत्र भन्ने विषयमा छलफल हुँदा  पुरुषहरुले आमा बाबुले जसलाई चाहन्छन् उसलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान  पेश गरेका थिए । हामीले बाहिरबाट घच्घचायांै । त्यो बिल पास हुन दिएनौं । त्यसैले फरक त अवश्य पर्छ नै ।

दुर्गा पौडेल: जिम्मेवारी पाइसकेपछि महिलाहरुमा त्यो पूरा गर्ने गम्भीरता र लगनशीलता बढी नै देख्छु । एजेण्डाको प्राथमिकतामा पनि फरक पर्छ । महिलाले महिलाको हक अधिकारका विषयमा कुरा उठाउँछन् तर कतिपय सक्षम पुरुष र नेताहरुले त्यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको देखिन्छ । कति एजेण्डा त पुरुषले नै उठाएका हुन्छन् । स्वयं मोहन बिक्रम सिंह जी ले धैरे एजेण्डा उठाउनु भएको छ । सम्पतिमा समान अधिकारका बारेमा पहिला उहाँले उठाउनु भयो र पछि हामीले निरन्तरता दियौं । पुरुषको सहयोग नभएको भए हाम्रो अन्दोलन कमजोर भइहाल्थ्यो । हाम्रो आन्दोलन सही दिशामा लैजान महिला–पुरुष साथी–साथी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पद्मा अर्यालः फरक पर्छ । महिला अथवा अन्य सीमान्तकृतको हकहितको विषयमा आवाज उठाउने कुरामा पीडा भोग्नेले जति आत्मासात गरेर निरन्तर उठाउन सक्छ अरुले सक्दैनन् । महिलाले महिलाको मर्म जति बुझछन् पुरुषलाई बुझन गाह्रो हुन्छ ।

महिला प्रधानमन्त्री कहिले बन्लान् ?

कमला रोका: प्रधानमन्त्री बनाउन पनि हामीले संविधान संशोधन गर्नुर्पर्‍यो । संविधानमा राष्ट्रपति, सभामुख जस्तो आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा छैन । प्रधानमन्त्री पदका लागि यस्तो व्यवस्था नराख्न नेताहरुले बठ्याइँ गरे। अहिले पनि महिला त्यो पदका लागि योग्य छैनन् भन्ने मानसिकता छ । तर योग्यता नभएको त होइन् ।

दुर्गा पौडेल: अहिलेको परिवेशलाई हेर्दा सुधार त भएको छ । हामीले राष्ट्रपति र सभामुख महिला बनाउन सक्यौँ । तर प्रधानमन्त्री बनाउनसकेका छैनौँ । महिलामा क्षमता भए पनि आत्माविश्वास छैन भन्ने दाबी गरिन्छ । यो हाम्रो कमजोर र गलत मानसिकता हो । संरचना बन्दै आएता पनि मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन ।

पद्मा अर्याल: धैरै सुधार त भएको छ । तर अहिले पनि महिलालाई अक्षम सोच्ने पितृसत्तात्मक सोचाई छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।  अझ नीतिमा परिवर्तन भयो भने महिला पनि प्रधानमन्त्री बन्छन् ।

 

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री