सम्झौतामा के थियो र विधेयकमा के छ ?

इन्जिना पन्थी / सोमबार, माघ ७, २०७५

गत साउनमा आठौ अनशनको तेह्रौं दिनमा डा. गोविन्द केसी । स्रोतः विकिपिडिया

नेपालको चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्ने सामाजिक अभियान्ता डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन् । यसअघिको अनसन तोड्ने बेलामा सरकार र डा. के.सी.बीच भएको सम्झौता विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेको भनी उनले अर्को अनशन सुरु गरेका हुन् । डा. केसी र सरकारबिच भएको सम्झौता र संसदबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के छ ? साउथ एसिया चेकले तयार पारेको रिर्पोट :

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक
·         चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य दलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तावनामा थपिनु पर्ने ।

 

·         प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने शब्द थपिएको ।
·         ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन  । ·         यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन।

 

·         आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने । ·         ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत आशयपत्र लिएका शिक्षण संस्थाले चाहेमा सरकारले किन्न सक्ने ।

 

·         आशयपत्र पाएका कलेज उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने । ·         आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका शिक्षण संस्था आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा पाउने ।
·         विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन् ।

 

·         विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
·         एउटा विश्वविधालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने ।

 

·         यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

·         अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअगावै आशयपत्र पाइसकेको भए तापनि तोकिएको अवधिभित्र सो खण्ड बमोजिमको शर्त पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नविकरण नहुने ।

·         मेडिकल कलेजहरुले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने ।
·         मेडिकल कलेज चलाउन ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने ।

 

·         विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पातल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने ।

·         अस्पताल संचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने  ।

·         परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरुको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने छ ।

·         प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु संचालन नगर्ने  ।

·         हाल सञ्चालन रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः फेज आउट गर्दै लैजाने ।

 

·         यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्ने ।

·         परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ ।

 

·         परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने ।

 

·         सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सीट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सीट क्रमशःवृद्धि गर्दै लैजान सकिने छ । ·         सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सीट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परार्मशमा त्यस्तो सीट क्रमशः वृद्घि गर्दै लैजान सकिनेछ ।

·         विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाई रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिइनेछ ।

 

चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुने । ·         यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुनेछ ।

·         चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्घा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका वर्ग समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गर्ने ।

 

·         निःशुल्क अथवा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात नेपाल सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष गरि दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने छ ।

 

·         निशुल्क अथवा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्नुपर्ने छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ५ वर्ष भित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ·         कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

·         यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन ।

·         नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने  ।

 

·         कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विधार्थी भर्ना गर्नेबारे कार्यदल बनाउने ।

 

·         चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाहीको प्रकृया २ महिना भित्र शुरु गर्ने ।

 

·         विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाउन १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने ।
यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री