डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता को के होला?

Bhrikuti Rai / शुक्रबार, आश्विन २१, २०७३

गत साउनमा आठौ अनशनको तेह्रौं दिनमा डा. गोविन्द केसी । स्रोतः विकिपिडिया

गत साउनमा आठौ अनशनको तेह्रौं दिनमा डा. गोविन्द केसी । स्रोतः विकिपिडिया

नवौ पटक अनशनरत डा. गोविन्द के सीको छैटौ अनशन– (भदौ ७- १९, २०७२) पछि सरकारसँग भएको सम्झौता- पछि माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, तीन वर्षभित्र मेडिकल कलेजका सिटहरू १०० मा क्रमशः झार्ने, एमबिबिएसको शुल्क हाललाई अधिकतम ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू भएका थिए। सो अनुरुप गतवर्ष कलेजले अधिकतम १३५ सिट पाएका थिए भने यो वर्ष ११५ सिट तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर मेडिकल कलेजहरूको एमबिबिएस शुल्क पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले यही साता तयार पारेको प्रतिवदेनमा कलेजमा धेरै लागनी भएको भन्दै सिट नघटाउन सुझाव दिएको छ । कलेजलाई कम सिट दिँदा शुल्क बढ्ने भन्दै १५० र १३५ सिट निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको हो  ।

‘मौजुदा १५० र १३५ सिट रहेका कलेजका पूर्वाधार, मानव संसाधन तथा कर्मचारीको लागत न्यूनीकरण गर्न कठिनाई रहेको हुनाले ११५ र १०० सिटबाट सञ्चालन गर्दा विद्यमान शिक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बृद्धि हुनगई नियमित शुल्क समेत ४१ लाख ५६ हजार र ४७ लाख २१ हजार रुपिया पुग्ने हुनाले यी सिटहरुरू निर्धारण गर्न नसकिने समितिले ठहर गरेको छ’ – प्रतिवेदको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

समितिले नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि व्यावसायिक कोटाको भनेर छुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको छ । यो कोटामा पढ्ने विद्यार्थीले नियमित शुल्कभन्दा झन्डै ५० प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस अनुसार बढी सिट भएका कलेजमा पढ्नेले कम र कम सिट भएकामा पढ्नेले बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरे मेडिकल कलेजहरुको सिट १ सय ३५ भन्दा कम हुने छैन ।

सिट संख्या नियमित शुल्क (रू) व्यवसायिक शुल्क
१५० ३२ लाख ३९ हजार ४८ लाख ५९ हजार
१३५ ३५ लाख ८८ हजार ५३ लाख ८२ हजार
११५ ४१ लाख ५६ हजार ६२ लाख ३४ हजार
१०० ४५ लाख ७० हजार ६८ लाख ५५ हजार
यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री