चुनावी प्रतिवद्धता

साउथ एशिया चेक / सोमबार, कार्तिक २७, २०७४

अबको दश वर्ष धैर्य गरेर पखौं समृद्ध नेपाल हेर्न पाइन्छ !

निरक्षर नेपाली भेटिँदैन ।

गरिब नेपाली खोजी गर्दा पाइँदैन ।

निश्चित खालका छात्राले साइकल किन्न अनुदान पाउँछन्, कम्प्युटर सित्तैमा पाउँछन् ।

माध्यामिक शिक्षा अनिवार्य भइसकेपछि त्यसको केही वर्षमा स्कूल पढ्ने उमेरका मान्छेले कम्तिमा ११ कक्षा पास गरेको हुन्छ ।

अनि हुनै नसक्ने अचम्मका काम पनि हुन्छन् । जस्तै रासायनिक मल र कृषि मल देशभित्रै उत्पादन गरिन्छ र आगामी दश वर्षमा देशलाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिन्छ !

दश वर्षभित्र कृषि उत्पादकत्व ३,२७८ टन प्रति हेक्टरबाट दोब्बर बनाइन्छ ! (अहिले नेपालको धानको उत्पादकत्व ३.१५४ टन प्रति हेक्टर छ ।)

यी कुरा नपत्याए ठूला दुई दल-गठबन्धनका चुनावी घोषणा पत्र हेर्नुहोला । तल हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बनेका दल-गठबन्धनका घोषणापत्रमा व्यक्त भएका केही उत्साहजनक प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेका छौँ ।

निराश हुनुपर्ने एउटै कुरा के छ भने नेपालबाट चन्द्रमा जाने ६ लेनको द्रुत मार्ग, मोनो रेल, केबल कार आदि चाहिँ घाेषाणापत्रमा उल्लेख छैनन् । अर्को निर्वाचनसम्म पर्खन सके यस्ता प्रतिवद्धता पनि आउलान !

क्षेत्र   नेपाली कांग्रेस नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र )
अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा (प्रचलित मूल्यमा) रु. ५० खर्ब
प्रतिव्यक्ति औसत आय  

पाँच वर्षमा १ लाख ५० हजार

१० वर्षभित्र कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी
आर्थिक वृद्धि दर एक दशकमा वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्ने १० वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने
रोजगारीका अवसर हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने

 

उपयुक्त रोजगारी उपलव्ध नुहँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न गराई बेराजगार भत्ता दिने

मुलुकभित्रै आवश्यक रोजगारी सृजना गरी युवाहरुलाई स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्न जीवन धान्न पुग्ने तहमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिने
कृषि आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकका रुपमा उभ्याउने

 

सार्वजनिक, निजि, सहकारी साझेदारीमा आगामी ३ वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने

दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने

 

पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने

 

रासायनिक मल र कृषि मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने । आगामी दश वर्षमा देशलाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गर्ने

पर्यटक आगामी दस वर्षमा नेपाल भित्रने पर्यटकहरुको संख्या ३२ लाख पुर्याउने

 

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा पाँच दिन घुमघाम विदा र रु. २५ हजार नगद दिने

 

अर्को पाँच वर्षमा सार्वजनिक निजी सहकार्यमा पर्यटकीय र आर्थिक सम्भाव्यता हेरी मनकामना र चन्द्रगिरी जस्तै कम्तिमा आठ वटा थप केबुलकार योजना नेपालभर कार्यान्वयन हुने

आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक पुर्याउने

 

पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने

 

तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गर्ने

 

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एउटा पर्यटक गन्तव्यको विकास गर्ने

उद्योग कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत (वार्षिक रु.१ खर्बदेखि ५ खर्ब) बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने

 

यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन संजालमा गाँसिएको हुनेछ

 

‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने

 

औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने उद्योग स्थापना गर्ने

 

लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत् तथा, पानी महशुल र करमा विशेष छुट दिने

 

आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा खनिज र पेट्रोलियम पर्दाथको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्ने

मानव संसाधन १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्षित वित्तीय लगानी कार्यक्रम ल्याउने । यो कार्यक्रममा २५ प्रतिशत अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता हुने प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने

 

उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचि अनुसारको विषयको प्राविधिक तालिम निःशुल्क दिने

गैर आवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगार आगामी दश वर्षभित्रमा रोजगारी वा व्यवसायका लागि नेपालबाहिर गएका नेपाली नागरिकता र राहदानीबाहक नेपालीलाई विदेशबाटै निर्वाचनमा मत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रवन्ध गर्ने

 

विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा संचयका लागि ल्याउँदा कुनै कर नलगाउने व्यवस्था मिलाउने

रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरूको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने
सिंचाइ १८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै मास सिंचाइ पु¥याउने, दश वर्षभित्र कृषि उत्पादकत्व ३२७८ टन प्रति हेक्टरबाट दोब्बर बनाउने

 

तराई–मधेशमा भूमिगत सिंचाइ (स्यालो र डिप ट्यूबवेल) को व्यापक विस्तार गर्ने

पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली बनाउने

 

तराई-मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने

उर्जा कम्तिमा चार सय के.भी. क्षमताका ५ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने

 

आगामी पाँच बर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम उच्च–भोल्टेज क्षमताको १०५० किलोमिटर ट्रङ्क प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने

आगामी पाँच बर्षभित्रमा ५,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने

घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतका रूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्यालाई प्रत्येक बर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशतले कम गर्ने

 

प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ३० यूनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने

आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने

आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने

आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने

‘घरघरमा बिजुली: जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने

सूचना तथा संचार प्रविधि ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास र बिस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना संजालमा जोड्ने, ब्रडब्याण्ड एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजी—सार्वजनिक साझेदारीमा जोड दिने । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकीकृत अनुमतिपत्र लागू गर्ने

 

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने

 

 

 

 

 

 

सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने

 

१०० वटासम्मका एफएम-सामुदायिक रेडियो, स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवं प्रसारित आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गर्ने

यातायात आगामी पाँच वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग र काठमाण्डौ निजगढ द्रुतमार्ग बनाइसक्ने

 

काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुत–मार्ग बनाउने । दक्षिण सिमानालाई उत्तर सिमानासँग जोड्ने कम्तिमा दुई लेनका ५ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने

 

आगामी दश बर्ष भित्रमा थप तीन वटा गरी जम्मा ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग नेपाल चीन पारवहन मार्गका रुपमा संचालन गर्ने

 

तुइन भएका सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने

मोटर चल्न सक्ने ठाउँमा रहेका झोलुंगे पुलका सट्टामा क्रमिक रुपमा पक्की पुल बनाउने

 

नेपालका ठूला नदी हुँदै भारतका गंगा नदी लगायतका नदीबाट समुद्रसम्म जलमार्गको सम्भावना र विकासलाई अघि बढाउने ।

 

आगामी पाँच बर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा दुई सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुदै दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश बर्षभित्र बनिसक्ने गरी गुरु योजना तयार गन

आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने

 

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने

 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने

 

आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने

 

आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने

 

यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने

 

आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने

 

मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने

तराई–मधेस विशेष पूर्वाधार बाढीको दुष्प्रभावबाट तराई–मधेस क्षेत्रलाई मुक्त बनाउन प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १०० किलोमिटर तटबन्धन गर्ने

 

आगामी पाँच वर्ष भित्र सेवा प्रारम्भ गर्ने गरी तराईका शहरहरूमा निर्माण गरिने पाँचतारे होटेलहरूलाई सेवा प्रारम्भ गरेको दश वर्षसम्म पूरै आयकर मिनाहा गर्ने

 

सामाजिक प्रगतिको संकल्प  

आगामी १० वर्ष भित्र कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशत भन्दा मुनि ल्याउने

 

 

 

 

आगामी १० वर्षमा गरिबी निर्मूल पार्ने

 

आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने

 

 

 

 

 

शिक्षा ५ वर्षभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेरका सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने

उच्च माध्यमिक तहमा उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विषयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहेमा मधेशी, दलित, जनजाती, मुस्लिम लगायत अन्य सिमान्तिकृत समुदायका महिला विद्यार्थीहरुलाई मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने

तराई–मधेसमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्राहरुलाई साइकल किन्न सरकारी अनुदान दिने

 

देशभर वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितका सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने

 

 

कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने

गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने ।

माध्यामिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने

 

विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्ने

 

ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराउने

 

आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने

स्वास्थ्य आगामी १० वर्ष भित्र शिशु मृत्यु दर १५ भन्दा कम र मातृ मृत्यु दर (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) ५० भन्दा कम बनाउने

 

प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने

 

आगामी पाँच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतमाथिको निर्भरता हटाउने

 

सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने

 

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि विमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने

 

१५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने

सामाजिक सुरक्षा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने

 

राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी उनीहरुको अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गर्ने

 

उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालय तहमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छात्राहरुलाई ल्यापटप, कम्प्युटर र नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने

 

प्रसुतिपछि ६ महिनासम्म प्रति महिना रु. २,००० का दरले आर्थिक सहयोग गर्ने

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार रुपियाँ पुर्याउने

 

६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने

 

सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ पाँचहजार रु. भत्ता दिने

 

रोजगार महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिन

वन–वातावरण न्यूनतम ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने

 

प्रस्तुति: इन्जिना पन्थी

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री