डा. केसीको माग र उपलब्धि

इन्जिना पन्थी / शुक्रबार, साउन २५, २०७५

 

गत साउनमा आठौ अनशनको तेह्रौं दिनमा डा. गोविन्द केसी । स्रोतःईसुशान्त/ विकिपिडिया

मेडिकल क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी विभिन्न सरकारका पालामा अनशन बसेका थिए । साउथ एशिया चेकले ती अनशनका क्रममा डा. केसीले राखेका माग र सरकारसँग भएका सहमतिहरू संकलन गरेको छ । डा. केसीको नवौंदेखि १५औं अनशनसम्मका विवरण तल दिइएको छ । त्यसअघिको विवरणका लागि यहाँ क्लिक  गर्नुहोला .

 

मिति माग उपलब्धि
नवौं अनशन २०७३ अशोज १०–२१

 

दशैंका कारण डा.केसीले विज्ञप्ति जारी गरी अनशन स्थगित गरेका थिए।

१.चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको जारी अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने।

२.अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण सिहंलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ।

३.चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले सुझाए अनुसार लिनुपर्ने र त्यसपछि शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने ।

४.चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान(आइओेएम)मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने, विचाराधीन विधेयक संसद्बबाट फिर्ता लिनुपर्ने र आएओएमका भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने ।

दशौं अनशन  

 

२०७३ कार्तिक २८–मंसिर १९

१.वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डीन तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने, नियुक्तिमा चलखेल गरेको अभियोग लगाइ त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ।

२.एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आएझैं (एमबिबिएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर साढे ३८ लाख, बिडिएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।

३.आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाउनु पर्ने । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्तता दिनुपर्ने ।

४.चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस् ।

५.संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा के.सि.ले सुझाएका संशोधन समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकुल हुनेगरी पारित गर्नुपर्ने । सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शतप्रतिशत सिट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा उपेक्षित वर्गका लागि केही सिट सुरक्षित हुनेगरी) गर्नुपर्ने ।

६.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याएर उनलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामा संलग्न अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाउनुपर्ने ।

७.जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्‍याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरी विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने ।

८. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटी शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

९.प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

१.चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डीन नियुक्ति भइसकेको ।

२.सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुनेगरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभा (सिनेट) बाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागका सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपति समक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।

३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, सामाजिक समितिको मिति २०७२/०५/३१ को बैठकको निर्णयको बुदा नं. ६ बमोजिम शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने । शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिका तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।

४. नेपाल सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालय र आइओएमका डीनबीच मिति २०७०/११/३ मा सम्पन्न सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा अनुसार ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्थानसँग प्रस्ताव माग गरी उक्त प्रस्ताव २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मिति २०७०/११/२ मा लेखी पठाइसकिएको’ मा उक्त्त विषयमा उठान गरिएका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनःनिर्देश गर्ने ।

५.राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आशयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने ।

६.राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भई विचारधीन रहेको हुँदा संशोधन योग्य विषयका व्यवस्थापिका संसदबाट नै सम्बोधन हुने । दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लगि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुनिश्चितता गर्ने । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता निःशुल्क सिट संख्या  क्रमशः शतप्रतिशत पुर्‍याउने ।

७.महाअभियोगको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ।

८. पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा मिति २०६७/१/२९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पुनः लेखी पठाउने ।

मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धन (विस्तारित तथा नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भएर गरेका काम कारबाही तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतृष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई जना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।

९. एक प्रदेशमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्मको अवस्था देहाय बमोजिम रहेकाले यी मेडिकल कलेजहरुको क्षमता बृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रदेश नं.

शिक्षण संस्था – विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

स्थान – धरान, सुनसरी

अवस्था – सञ्चालनमा रहेको ।

प्रदेश नं.

शिक्षण संस्था – वर्दिवास मेडिकल कलेज

स्थान – बर्दिवास, महोत्तरी

अवस्था – आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. २२४ मा उल्लिखित एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरुप प्रदेश नं. २ को बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार पहिचान, स्थानीय स्तरमा समन्वय र सम्भाव्यता समेतको अध्ययन गरी शिक्षा मन्त्रालयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरिएको ।

प्रदेश नं.

शिक्षण संस्था – पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), काठमाडौँ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज

स्थान –काठमाडौँ र ललितुर

अवस्था –सञ्चालनमा रहेको ।

प्रदेश नं.

शिक्षण संस्था – पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

स्थान – पोखरा, कास्की

अवस्था –स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको ।

एघारौं अनशन २०७४ साउन ९–३१

प्राकृतिक विपत्तिको कारण २३ दिनमा अनशन स्थगित

१.तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

२.चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न निम्न काम गरियोस् :

  •   आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिश अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने ।
  • आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिंदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गर्नुपर्ने ।
  • सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।
  • चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गर्नुपर्ने ।
  • आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने ।
बाह्रौं अनशन २०७४ असोज ९–११

(दशैंका कारण ३ दिनमै अनशन स्थगित। १९ गतेदेखि पुन बस्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख)

१.माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

२.मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु ४२,४५,०००(उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् । माफियासित मिलेमतो गरेर अरबौंको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजु तथा उपकुलपति रामकण्ठ माकजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा  स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

३.बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारवाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारवाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस् ।

४.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

 तेह्रौं अनशन २०७४ असोज १९–कार्तिक १ १. माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

२.मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु ४२,४५,०००(उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् । माफियासित मिलेमतो गरेर अरबौंको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजु तथा उपकुलपति रामकण्ठ माकजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

३.बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारवाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारवाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस् ।

४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

अनशनको तेस्रो दिन मागमा परिमार्जन गरिएको थियोः

१.हाल पारित गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको माफियामुखी संस्करण तत्काल रोकी माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।

२. शिक्षा क्षेत्रलाई चरम पार्टीकरण तथा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने गरी जनतालाई झुक्याएर पारित गरिएको शिक्षा विरोधी शिक्षा ऐनको संशोधन तत्काल खारेज गरियोस्। शिक्षा मन्त्रीको घृणित स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा ध्वस्त हुने गरी शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर गरिएको सीटीईभीटी मार्फत दर्जनौँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गरियोस ।

३.मध्यम र निम्न वर्गका सबै नेपालीहरुका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ गरियोस्।

४. मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम शुल्क कायम गरियोस्। त्यस निर्णयमा संलग्न केयु पदाधिकारीहरुमाथि तत्काल छानबिन गरियोस्।

त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस्। आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस्।

५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस्। कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

६.बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखलगायत सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारीहरु तथा तिनका संरक्षक दलीय नेताहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस्।

७.चिकित्सकहरुको हक हित र सेवा–सुविधाका लागि राखिएका मागहरु पूरा गरियोस्।

१.चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ तथा सत्याग्रहका मागहरूबमोजिम माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठज्यूले व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा पेस गर्नुभएको संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावका बुँदाहरूलाई समाविष्ट गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्नका लागि मिति २०७४।७।६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गर्ने ।

२.मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका सबै नेपालीहरूका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निस्शुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ गर्ने सम्बन्धका कतिपय विषयवस्तु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समाविष्ट गरिएको हुँदा यससम्बन्धी थप विषयवस्तु नियमावली तथा निर्देशिकामा   समेत समावेश गर्ने ।

३. (क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मिति २०७२।५।३१ को निर्णयानुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि एमबीबीएसतर्फ कायम गरिएको शुल्क (उपत्यकाभित्र रु. ३४ लाख ५० हजार, उपत्यका बाहिर रु. ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२) लाई भर्ना सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७४।७।६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र पत्राचार गरी निर्देशन दिने ।

(ख) मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको सम्बन्धन (विस्तारित) र नयाँ कार्यक्रमसमेत, परीक्षा शुल्क र सिट संख्या निर्धारणलगायत अन्य कार्यहरूका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भए गरेका काम कारबाही तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधिसमेतका विषयमा जाँचबुझका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भई कार्यरत रहेको हुँदा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट एमबीबीएस तथा बीडीएस आयोग गठन भई कार्यरत निर्धा्रित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिई भर्ना गरेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा समेत छानबिनका लागि सो आयोगमा लेखी पठाउने ।

(ग) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२।५।३१ को निर्णयानुसार देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु. २३ लाख तोक्ने साथै सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने ।

(घ) काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणसँग सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीका बारेमा छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगमा मिति २०७४।७।६ मा लेखी पठाउने र सो आयोगको सिफारिसबमोजिमको कारबाही गर्ने ।

(ङ) चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सो अध्ययन संस्थानको च.नं. ६६ मिति २०७४।४।२० को पत्रसाथ संलग्न स्वायत्ततासम्बन्धी प्रस्तावबमोजिम सम्बन्धित नियममा संशोधन गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आगामी सभामा प्रस्ताव पेस गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिवि ऐनबमोजिम मिति २०७४।७।६ गते निर्देशन दिने ।

४. (क) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेटलगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कारबाही अगाडि बढाउने ।

(ख) सातै प्रदेशमा एक एक वटा मेडिकल कलेज खोल्ने पहलअन्तर्गत प्रदेश नं. १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. २ मा बर्दिवास महोत्तरीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं, त्रिवि शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ५ मा रूपन्देहीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको साथै राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङसम्बन्धी ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ६ मा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र सुर्खेतमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ७ मा गठन आदेशमार्फत मेटा मेडिकल कलेज, कैलाली शिक्षण अस्पताल तथा अन्य भवनको प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण भइसकेको हुँदा उल्लिखित सबै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानलाई दु्रत गतिमा स्थापना तथा विकास गरी सञ्चालन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने ।

५. नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका निगम प्रमुखलगायतका पदाधिकारी तथा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा छानबिन तथा कारबाही गरियोस् भन्ने मागका सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट गरिने छानबिन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने ।

६. चिकित्सकहरूको हक हित र सेवा सुविधाका लागि राखिएका मागहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य र नेपाल चिकित्सक संघबीच कायम भएको समझदारीअनुरूपमा कार्यहरू यथाशीघ्र पूरा गर्ने गराउने पहल गर्ने ।

७) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन स्वीकृति दिँदा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा नक्सांकन गरी सम्पूर्ण पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र सम्बन्धन स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी मौजुदा नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

८. विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिहरू कार्यान्वयन अवस्था अनुगमनका लागि गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा एक जना प्रतिनिधि थप गर्ने ।

९. यस सहमतिलाई २०७४ कात्तिक ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरी नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने ।

चौधौं अनशन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७४ पुस २४–२९ १.प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस् । तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानविन र कारवाही गरियोस्।

२.चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस्।

३.आइओएमका डिनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस् । डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरियोस्।

४.मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागवण्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरियोस्।

५.त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी हामीले राखेका मागहरु पूरा गरियोस्।

  •   सरकारी संस्था भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने। हाल १० प्रतिशत मत्र शैयाहरु निःशुल्क भएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने। आम नागरिकहरुका लागि उपचार सस्तो र सुलभ बनाउने तथा अस्पतालका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई विगतमा जस्तै सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
  • कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने, अडिटोरियम हल र परीक्षा हलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनहरुको निर्माण गर्ने। पुस्तकालय वर्षभर चौबिसै घण्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था गर्ने।
  •   अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
  •    इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारका लागि सेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने। आईसीयू, एनआईसीयू, अपरेशन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवा दिने र अपरेशनको ‘क्यू’ घटाउने। साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने।
  • चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठता र योग्यता अनुसार समयमा स्थायी र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने। नियम तथा मान्यता मिचेर नेता (नर्स, कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरु) र पदाधिकारीहरुको नातागोता तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियम विपरीत पदस्थापना, स्थायी र बढुवा नगर्ने तथा गरेकालाई खारेज गर्ने।
  •     थप शुल्क लिएर दिइने इएचएस सेवाअन्तर्गत शल्यक्रिया लगायतका सेवालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने।
  •    शौचालयहरु थप्ने, सरसफाईका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका विरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सीनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने।
मिति २०७४।९।२८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा र सत्याग्रहरत डा.गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता ः

१.चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने ।

२. श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।९।२३ गतेको मुद्दा नं ०७०–WO–०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा “जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैर कानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको” भनी गरिएको आदेश अनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिले यथाशीघ्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल त्रिवि सभा (सिनेट)को विशेष बैठक बोलाउने ।

४.त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी मागसम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने बिस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने।

पन्ध्रौं अनशन २०७५ असार १६ गते देखि साउन १० गते १. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३.माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

४.चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्र्यिवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।

 

१.ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल,डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन्।

 

२.आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएर कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने ।

 

३.उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने ।

 

४.विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन् ।

 

५.एउटा विश्वविधालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने।

६.मेडिकल कलेजहरुले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने ।

 

७.मेडिकल कलेज चलाउन ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने।

 

८.परिषद्अन्र्तगत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरुको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने छ ।

 

९.प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनैपनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु संचालन नगर्ने ।

 

१०.परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले समन्वयमा परिषद्ले गर्ने छ ।

 

११.सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पच्चहत्तर प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशःवृद्धि गर्दै लैजान सकिने छ ।

 

१२.चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुने ।

 

१३.छात्रावृत्तिमा एमबीबीएस गरेका डाक्टरहरुले अनिवार्य रुपमा सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष गरि दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने .

 

१४.कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा  ५ वर्ष भित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

 

१५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विधार्थी भर्ना गर्नेबारे कार्यदल बनाउने।

 

१६.राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजमा हालसम्म भएको प्रगति आदान प्रदान गर्ने काम भयो।

 

१७.चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुज आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाहीको प्रकृया २ महिना भित्र शुरु गर्ने ।

१८‍‍.विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाउन १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने ।

 

यो तयार पार्न स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले सहयोग गरेको छ ।

 

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री