लोहनी कुराः केही ठीक, केही झुठा

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि हिमालय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यस्तो दाबी गरेका थिए :

१. अप्पर कर्णाली (सम्झौता गर्दा)…भूकम्प गयो भने भूकम्पको ड्यामेज नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने गरी सही गरिएको छ।

२. अस्ति नाकाबन्दी भयो। यदि त्यो कम्पनी (माथिल्लो कर्णाली सञ्चालन गर्ने भारतीय कम्पनी) सञ्चालनमा आएको भए उसले जति माग्छ, त्यति हर्जाना नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा एग्रिमेन्टमा राखिएको छ।

३. (माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये) ९० प्रतिशत सिधै भारत जान्छ।

४. (प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोली संख्या) नियमअनुसार (हुनुपर्ने) चाहिँ २२ जना हो।

अन्तर्वार्ता सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः

डा. लोहनीका यी दाबी तथ्यसंगत छन्/छैनन् भनेर साउथ एसिया चेकले जाँच्न कोशिश गर्‍यो।

पहिलो दाबी :  अप्पर कर्णाली (सम्झौता गर्दा)…भूकम्प गयो भने भूकम्पको ड्यामेज नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने गरी सही गरिएको छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालय र भारतीय कम्पनी जिएमआर–आइटिडी कन्सोर्टियमबीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सञ्चालनबारे जनवरी २००८ मा हस्ताक्षर भएको एमओयुमा भनिएको छ— नियन्त्रणबाहिरका गतिविधिका कारण आयोजना सञ्चालनमा आउने व्यवधानका निम्ति दुबै पक्ष जिम्मेवार हुने छैनन्।

एमओयुमा यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै भूकम्पले पुर्‍याउने क्षतिका लागि नेपाल सरकार जिम्मेवार हुन्छ भनी केका आधारमा दाबी गर्नुभयो भनेर लोहनीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘माथिल्लो कर्णाली आयोजनासम्बन्धी आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को मस्यौदा हेरेेका आधारमा मैले त्यस्तो भनेको हुँ। एमओयुका धेरै प्रावधान पिडिएमा उल्टाइएको छ।’

साउथ एसिया चेकले हस्ताक्षर भएको पिडिए खोजी हेर्दा हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक नगरेको पायो।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पिडिएबारे टिप्पणि गर्दै काठमाडौंस्थित जलस्रोत विकास संस्थाले भदौ २०७१ मा १३ पृष्ठ लामो ‘विज्ञहरूको राय टिप्पणि’ सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा लोहनीले उठाएको यो कुरा पनि समावेश छ।

‘विज्ञहरूको राय टिप्पणि’अनुसार एमओयुमा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण हुने क्षति दुबै पक्षले बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख भए पनि पिडिएमा त्यस्ता परिस्थितिमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने जनाइएको उल्लेख छ।

तर यो राय टिप्पणि नै कति तथ्यमा आधारित छ भनी भन्न सकिँदैन।

सरकारले पिडिए सार्वजनिक नगरेकाले डा. लोहनीको यो दाबी गलत हो वा सही हो भन्न सकिने अवस्था छैन।

दोस्रो दाबी :  अस्ति नाकाबन्दी भयो। यदि त्यो कम्पनी (माथिल्लो कर्णाली सञ्चालन गर्ने कम्पनी) सञ्चालनमा आएको भए उसले जति माग्छ, त्यति हर्जाना नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा एग्रिमेन्टमा राखिएको छ।

यो दाबीमा जाँच गर्नुपर्ने दुई वटा कुरा छन्।

पहिलो, अस्तिको जस्तो नाकाबन्दी भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।

दोस्रो, कम्पनीले मागे जति हर्जाना तिर्नुपर्ने।

डा. लोहनीले यो दाबीको आधार पनि पिडिए नै भएको बताए।

पहिलो दाबीबारेः पिडिए गराउन मध्यस्तता गर्ने नेपालको सरकारी निकाय नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यसबारे भनेका छन्ः

“नेपाल सरकारले लिएको रिस्क के हो भने इन केस तीन हप्ता लगातार नेपाल सरकारका कारण पोलिटिकल कारणले त्यहाँ स्ट्राइक भयो भने, तीन हप्ता लगातार भएपछि मात्रै नेपाल सरकारले लिनु पर्ने हुन्छ । त्यो जोखिम तीन हप्ता लगातार हडताल राजनीतिक कारणले गर्दा त्यो त जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो नि‍…हाम्रो जनआन्दोलन हुँदा खेरि २१ दिन भा हो । त्यस्तो चरण आउँछजस्तो मलाई लाग्दैन । आएमा हामीले सरकारले कदम लिनुपर्छ ।”

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाईका आधारमा डा. लोहनीको यो दाबी सही छ।

दोस्रो दाबीबारेः काबुबाहिरको परिस्थितिबाट आयोजनामा असर पुगे नेपाल सरकारले निम्न क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पिडिएमा उल्लेख भएको ‘विज्ञहरूको राय टिप्पणि’मा जनाइएको छः

सरकारले पिडिए सार्वजनिक नगरेकाले डा. लोहनीको यो दाबी गलत हो वा सही हो भन्न सकिने अवस्था छैन।

३. माथिल्लो कर्णालीबाट आउने बिजुलीमध्ये ९० प्रतिशत सिधै भारत जान्छ।

आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी एमओयु र जिएमआरको आधिकारिक वेबसाइटमा आयोजनाको जडित क्षमतामध्ये १२ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै, ‘विज्ञहरूको राय टिप्पणी’मा विक्री गरिने विद्युतमध्ये ९० प्रतिशतको विक्री सम्झौता भइसकेपछि बाँकी रहेको १० प्रतिशत मात्र खरिदका लागि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई सूचना गर्ने र सरकारले किन्न सक्ने भनिएको छ।

आयोजनाबाट आउने दुई तिहाइभन्दा बढी बिजुली नेपालबाहिर जाने कुरामा शङ्का छैन। तर, डा. लोहनीले भनेझैं ९० प्रतिशत नै भारत जाने कुरा चाहिँ सही होइन।

तसर्थ, यो दाबी सही छैन।

४. (प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोली संख्या) नियमअनुसार (हुनुपर्ने) चाहिँ २२ जना हो।

यो दाबीको स्रोतबारे जिज्ञासा राख्दा डा. लोहनीले साउथ एशिया चेकलाई बताए, राजकीय भ्रमणमा २२ जनाभन्दा बढी सदस्य हुनु हुँदैन भन्ने मैले सुनेको हो।’

राजकीय भ्रमणको सदस्यसंख्याबारे कुनै ऐन अथवा नियमावलीले केही भनेको छ भनी साउथ एशिया चेकले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता सुधिर भट्टराईले भने, मन्त्रिपरिषद्बाट सदस्य संख्या निर्धारण भएपछि परराष्ट्रले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्छ। भ्रमण टोलीमा यति सदस्य हुनुपर्छ भन्ने नियम कतै छैन।’

तसर्थ, डा. पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीको यो दाबी गलत छ।

सुजित मैनाली / मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७२

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस