प्रधानमन्त्री ओलीका चार गलत दाबी

South Asia Check / शुक्रबार, माघ २३, २०७७

काठमाडाैँकाे दरबारमार्गमा माघ २३ गतेकाे सभालाई सम्बाेधन गर्दै ओली तस्बिर स्राेत : युट्युब

दीपक अधिकारी / साउथ एसिया चेक

प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आम निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय यता विभिन्न आमसभा र भेलाहरुलाई सम्बोधन गरेका छन् । ती भाषणहरुमा उनले आफ्नो सरकारले चालेका कदमको बचाउ गर्नुका साथै आफ्नो ३ वर्षे कार्यकाल र त्यस अघि आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न उपलब्धि भएको भनी दाबी गरेका छन् । माघ २३ गते काठमाडौँको दरबारमार्गमा एक सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “(मेरो बारेमा) विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाएका छन्, यहाँ ।” तर साउथ एसिया चेकले उनका पछिल्ला भाषणको तथ्य जाँच गर्दा उनले नै भ्रामक र तथ्य जाँच पछि गलत सिद्ध भइसकेको दाबीसमेत आफ्नो भाषणमा दोहोर्याएको पाइएको छ ।

पहिलो दाबी

“आज मैले सबस्टेसनको उद्घाटन गर्दै भनेको थिएँ, १ सय ११ वर्षअघि फर्पिङबाट चन्द्रज्योतिका नाममा (चन्द्र शमशेरको समय भएकाले) फर्पिङबाट निकालियो, १९६६ सालमा । ६ वर्षअघिसम्म नेपालमा ३०० मेगावाट पनि निस्केको थिएन । साउथ एसियाको सबैभन्दा पहिले बिजुली निकाल्ने नेपाल, १ सय ५ वर्षमा ३ मेगावाट निकाल्दो हो वर्षमा । मैले प्रधानमन्त्री भएको एक हप्तामा घोषणा गरेँ (जबकि १८ घन्टा दिनको लोडसेडिङ हुन्थ्यो) दशैँको कार्यक्रममा मैले घोषणा गर्या हो, यो वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ हटाउन सकिँदैन (तर) अर्को तिहार अँध्यारो तिहार मान्नुपर्ने छैन । र, अर्को तिहारका लागि त्यस्तो गर्न नपरोस् भनेर भारतबाट बिजुली किन्नेदेखि लिएर (भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र) मोदीजी र मैले मुजफ्फरपुर–ढल्केबरको सब स्टेशन ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको उद्घाटन गरेको ।”

ओलीले यो भनाइ माघ १९ गते काठमाडौँमा भएको प्रोग्रेसिभ इञ्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपालको भेलामा राखेका थिए । उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्नुअघि उनले नेपालको सबैभन्दा बढी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका थिए । ओलीले माथिको भनाइमा गरेका केही दाबी सही भएपनि दुईवटा दाबी गलत ठहरिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर राणाको पालामा तत्कालीन राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहले उद्घाटन गरेको फर्पिङस्थित ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना नेपालको पहिलो हो तर दक्षिण एसियाको पहिलो चाहिँ होइन ।

भारतको अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार दार्जिलिङमा सन् १८९७ मै १३० किलोवाटको जलविद्युत आयोजना बनिसकेको थियो । त्यसैगरी दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्यको काभेरी नदीमा ४.५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना सन् १९०२ मै सञ्चालनमा आइसकेको थियो । यसर्थ नेपालको चन्द्रज्योति जलविद्युतलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो आयोजना भन्नु गलत ठहर्छ ।

माथिकै भनाइमा आएको ओलीको अर्को दाबी पनि गलत छ । उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अर्थात २०७२ सालभन्दा अघि नेपालमा ३०० मेगावाट पनि बिजुली उत्पादन नभएको दाबी गरेका छन् । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सन् २०१५/१६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार त्यतिबेला नेपालको जडित जलविद्युत क्षमता ४६९.२९ मेगावाट थियो । यसकारण ओलीको आफु पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको जलविद्युत क्षमता ३०० मेगावाट मात्र थियो भन्ने दाबी गलत हो ।

दोस्रो दाबी

“तपाईहरुलाई यहाँ उपस्थित हुन नदिनका लागि हिजो तथाकथित नेपाल बन्द गरियो । नेपाल बन्द गर्दा के गरियो ? गरीबका लागि काम गर्ने भन्ने तर श्रमजीवीका लागि काम गर्ने हैन, बुढीआमाले टमाटर, साग किनेर डोकामा बोकेर ल्याएर बाटाका छेउमा बेच्न राखेको बाटाभरि छरेर क्रान्ति गर्न खोजियो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले माघ २३ गते काठमाडौँको दरबारमार्गमा उनकाे दलले आयाेजना गरेकाे सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यसो भनेका हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव समूहका बन्दकर्ताले माघ २२ गते गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएका तरकारी सडकमा छरिएको तस्बिरलाई ओलीले इंगित गरेका हुन् । तथ्य जाँच गर्ने नेपाल फ्याक्ट चेकले* यसअघि नै ती तस्बिर भारतको महाराष्ट्रको किसान आन्दोलनको र नेपालमै तीन वर्षअघिको घटनाको भएको फेला पारेको छ । यसरी तथ्य जाँचकीले गलत भनी सिद्ध गरिससकेको तस्बिरलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक भाषणमा उल्लेख गरेर भ्रम फैलाएका छन् ।

तेस्रो दाबी

“बेलायतमा लिखित संविधान छैन । अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ संसद विघटन गर्ने लेख्या छैन । लेखेकै छैन कतै प्रकारान्तरले पनि । तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनुभयो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले गरेको संसदको विघटनको बचाउ गर्ने क्रममा दरबारमार्गको सभामा यो प्रसंग कोट्याएका हुन् । उनले उल्लेख गरेको बेलायतमा लिखित संविधान नभएको साँचो हो ।

तर बेलायती प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने त्यहाँको कानुनमा नलेखेको भन्ने दाबी गलत हो । बेलायतको फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले केही शर्त पूरा गरेमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।

लिखित संविधान नै नभएको बेलायतमा लेखिने कुरै भएन तर संसद विघटनबारे व्यवस्था गरिएको छुट्टै र लिखित कानुन नै छ । म्याग्ना कार्टा, बिल अफ राइट्स, पार्लियामेन्ट एक्ट लगायतका कानुनमार्फत त्यो कमी पूरा गरिने बिबिसीको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

द कन्भर्सेसनमा प्रकाशित एक्सप्लेनर अनुसार पहिले बेलायती प्रधानमन्त्रीले राजा वा रानीसमक्ष संविधान विघटन गर्न अनुरोध वा सिफारिस गर्नुपर्थ्याे । तर प्रधानमन्त्रीले आफुले चाहेको जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न नसकून भनेर सन् २०११ मा संसद्को निश्चित पदावधि पाँच वर्षलाई कायम राख्दै फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट नामको ऐन ल्याइयो । यस ऐनमा दुई वटा अवस्थामा मात्र संसद विघटित हुन सक्ने उल्लेख छ :

१) संसद विघटन गरेर चुनावमा जान संसदका ६५० मध्ये ४३४ सांसद (अर्थात् दुई तिहाई) को सहमति आवश्यक पर्ने वा

२) संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएर १४ दिनसम्म पनि नयाँ सरकार नबनेमा ।

बेलायतमा पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा संसद्को पदावधि नसकिँदै विघटन भएर साेही सालकाे डिसेम्बरमा चुनाव भएको थियो । ओलीले उल्लेख गरेको बेलायती संसद विघटन र चुनाव प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले डिसेम्बर, २०१९ मा गराएका हुन् र त्यो माथिका मध्ये पहिलो विकल्प अन्तर्गत भएको थियो ।

चौथो दाबी

“नेपालमा कोभिडको मृत्युदर कम छ । उपचार राम्रो छ । कुन अवस्थामा थियो देश ? एउटा उपचार हुँदैनथ्यो । आज १ दिनमा ८२ ठाउँबाट एकैचोटी कोभिडको स्वाब टेस्ट हुन्छ । ३०० भन्दा बढी ठाउँबाट आज हामी भ्याक्सिन दिइरहेका छौँ ।”

ओलीले आफ्नो सरकारले चालेका कदमका कारण कोभिड–१९ बाट निधन हुनेको संख्या घटेको दाबी गर्दै यो भनाइ राखेका हुन् । दैनिक ८२ वटा प्रयोगशालामा कोभिड–१९ को परीक्षण हुने गरेको दाबी सही भएपनि खोप केन्द्र बारेको उनको तथ्यांक गलत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत माघ १९ गते ७७ जिल्लाका १९१ वटा बुथहरुबाट उक्त खोप दिइएको थियो । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा त्यो संख्या २०१ पुगेको छ । त्यसैले ३०० वटा बुथबाट देशभरि काेभिड-१९ विरुद्धकाे खोप लगाइँदैछ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी गलत छ ।