संविधानसभामा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन ?
South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६
संविधान सभा भवन
नेपालको टेलिभिजन च्यानल न्युज–२४ लाई अगष्ट ३१, २०१५ मा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले संविधानसभाका सदस्यलाई पार्टीको ह्वीप (निर्देशन) लाग्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए ।
संविधानसभामा सभासद्लाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रसंग अन्तर्वार्ताकारले झिकेपछि खरेलले भनेः “संविधानसभामा ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरो (थाहा पाउन)…तपाईं दल त्याग ऐनलाई एकपटक हेरिदिनुस् । दल त्याग ऐन २०५२ हो…त्यसलाई गणतन्त्र सुदृढीकरण ऐन, जो २०६६ मा आएको थियो…त्यस्तो गणतन्त्र सुदृढीकरण ऐनको निश्चित दफामा भएको संशोधनलाई…हेरिदिनुस् । संविधानसभा नियमावलीमा दलको नेता भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ…दलका नेताले निर्देशन जारी गर्ने व्यवस्था त्यहाँनेर आएको छ…त्यसैले निर्देशन जारी हुन्छ…।”
त्यसो भए ह्वीप लाग्छ त भनी अन्तर्वार्ताकारले फेरि सोध्दा खरेलले भनेः बकाइदा लाग्छ । कसैले त्यसलाई कोर्टमा गएर च्यालेन्ज गरे हुन्छ
अन्तवार्ता हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोहोला ।
अन्तवार्ताका क्रममा प्रमुख सचेतक खरेलले २०६६ सालमा संशोधन भएको दल त्याग ऐन–२०५४ (अन्तर्वार्तामा २०५२ भनिएको छ) र संविधानसभा नियमावली–२०७० ले आफ्ना सभासद्लाई ह्वीप जारी गर्ने अधिकार दललाई दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीको ह्वीप व्यवस्थापिका संसदमा लागू हुने, तर संविधानसभामा लागू नहुने भनी बेलाबेलामा चर्चा चल्ने गरेको छ ।
केही सभासद्ले सार्वजनिक रूपमै संविधानसभामा पार्टीको ह्वीप लागू नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
उदाहरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
साउथ एसिया चेकले खरेलको दाबी सही छ कि छैन भनी जाँच्न संविधानसभा नियमावली र दल त्याग ऐन अध्ययन गर्यो ।
प्रचलित कानुनबमोजिम दल त्याग मानिने अन्य कुनै कार्य गरेमा संविधानसभा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने कुरा संविधानसभा नियमावलीको दफा १४१–घ मा उल्लेख छ ।
दल त्यागका सम्बन्धी प्रचलित कानुन भनेको २०६६ मा संशोधन भएको दल त्याग ऐन–२०५४ हो । यस ऐनको दफा ३–घ मा भनिएको छ- आफ्नो संसदीय दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्वीप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा यसो गर्ने सभासद्ले दल त्याग गरेको मान्न सकिने उल्लेख छ ।
संविधान सभाको अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सदस्यलाई भने यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था छ ।
तसर्थ, आफ्ना सभासद्लाई पार्टीले ह्वीप लगाउन सक्छ भन्ने प्रमुख सचेतक खरेलको दाबी सही छ ।
सुजित मैनाली / शुक्रबार, भाद्र १८, २०७२
यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा सामग्री
- तथ्य जाँच टुकुचा खोलामाथि नारायणहिटी दरबार बनेको भन्ने दाबी भ्रामक
- तथ्य जाँच मेवाको पात डेङ्गीको अचुक औषधि भन्ने तर्क भ्रामक
- साझा सरोकार कसरी लिने क्यु आर कोड सहितको कोभिड खोप प्रमाणपत्र?
- तथ्य जाँच मेयर शाह र राष्ट्रपति भण्डारीको फोटो तीन महिना पुरानो
- तथ्य जाँच तारा एयरको दुर्घटनाको भनिएको फोटो पाँच महिना पुरानो
- तथ्य जाँच स्थानीय चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान* बन्द हुने दाबी गलत