जागिरमा बंशज र अङ्गीकृत नागरिकताधारीको समान अधिकार

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको यो भनाई उद्धृत गरिएको छः

‘मस्यौदा संविधानको धारा २८२ ले नागरिकको जागिरसम्बन्धी हकमा असर पुर्‍याउँछ ।’

सो समाचारको लिंक यहाँ छ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अङ्गीकृत नागरिकताधारीलाई संवैधानिक पदमा बहाल हुन गरिएको कडाइतर्फ लक्ष गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले यसबाट अङ्गीकृत नागरिकताधारी मधेसीहरूको जागिरसम्बन्धी हकमा असर पुग्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

साउथ एसिया चेकसँगको टेलिफोन कुराकानीमा अध्यक्ष ठाकुरले हिमालयन टाइम्ससँगको कुराकानीमा आफूले माथि उल्लेखित कुरा भनेको पुष्टि गरे ।

के छ धारा २८२ मा ?

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २८२ मा भनिएको छ— ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।’

यीबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन नागरिकले यीमध्ये कुनै एक शर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने मस्यौदा संविधानमा उल्लेख छः

• अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दश वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने
• जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने
• विदेशी महिलाको हकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी अङ्गीकृत नागरिकता पाएको हुनुपर्ने
• नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकले कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने ।

यी प्रावधान संवैधानिक पदमा बहाल हुने बाहेकका, जागिरका सन्दर्भमा लागू हुने व्यवस्था धारा २८२ मा छैन ।

तसर्थ, ‘मस्यौदा संविधानको धारा २८२ ले नागरिकको जागिरसम्बन्धी हकमा असर पु¥याउँछ’ भन्ने अध्यक्ष ठाकुरले गरेको दाबी सही देखिंदैन ।

सुजित मैनाली / बुधबार, भाद्र १६, २०७२

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस