प्रम ओलीको सम्बोधनः कति साँचो ?

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ नोभेम्बर २०१५ का दिन राष्ट्रवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ संविधान, गत वैशाखमा गएको भूकम्पको असर आदिबारे टिप्पणि गरेका थिए ।

साउथ एशिया चेकले सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीका केही महत्वपूर्ण भनाईको तथ्य जाँच गरेको छ।

भनाई १ : (नयाँ संविधानमार्फत) समानुपातिक समावेशिता संस्थागत भएको छ।

संविधानमा ‘समानुपातिक समावेशिता’ उल्लेख हुनुपर्ने आन्दोलनरत मधेसी दलहरूको मागमध्ये एक हो ।

आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले नयाँ संविधानको सामाजिक न्यायको हकमा ‘समानुपातिक समावेशिताका आधारमा’ उल्लेख हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नयाँ संविधानको धारा ४२ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ शीर्षकअन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ लेखिएको छ, जसका सट्टामा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ राख्नुपर्ने माग आन्दोलनरत दलले गरेका छन् ।

भारतले समेत मधेसी दलहरूले भनेजस्तै गरी संविधान संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको बताइएको छ।

भारतले दिएको भनिएको दबाब पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ संविधानमार्फत समानुपातिक समावेशिता संस्थागत भएको बताएका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले नयाँ संविधानमार्फत समानुपातिक समावेशिता संस्थागत भएको छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई सही छ ।

२. संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले (नयाँ संविधान) मा सुधार र विकास गर्दै जान सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् ।

नयाँ संविधानको धारा २७४ को लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।’

अर्थात, यी कुरा प्रतिकूल नहुनेगरी संविधानका सबै विषय संसोधन गर्न सकिन्छ ।

यस संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पनि अपरिवर्तनीय मानेको छैन ।

यसै धाराको उपधारा ८ ले ‘संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संसोधन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तसर्थ, यो संविधानमा सुधार र विकास गर्दै जान सकिने पर्याप्त आधार छन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई सही छ ।

३. भूकम्पको कारण झण्डै नौ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो भने २३ हजार मानिस घाइते भएका र लाखौं मानिस घरबारबिहीन भएका थिए ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्य जुनमा सार्वजनिक गरेको पोष्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पिडिएनए) मा २५ अप्रिल, २०१५ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण आठ हजार ७९० मानिसको मृत्यु भएको, २२ हजार ३०० मानिस घाइते भएको र नेपालको कूल जनसंख्याको करिब एक तिहाई अर्थात ८० लाख जति मानिसलाई असर परेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकमा भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण आठ हजार ८५६ व्यक्तिको मृत्यु भएको, २२ हजार ३०९ मानिस घाइते भएको, छ लाख दुई हजार २५७ निजि घर पूर्ण रुपमा र दुई लाख ८५ हजार ९९ निजि घर आशिंक रुपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ ।

त्यसैले, ‘भूकम्पको कारण झण्डै नौ हजार मानिसहको मृत्यु भएको थियो भने २३ हजार मानिस घाइते भएका र लाखौं मानिस घरबारबिहीन भएका थिए’ भन्ने भनाई भूकम्पसँग सम्बन्धित माथिका दुईवटै आंकडासँग मिल्दोजुल्दो छ ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको ओलीको यो भनाई पनि सही छ।

४. नेपाली भूभागमा अवरोध भयो भनिएको स्थानबाट मात्र हैन, कुनै सुरक्षा समस्या नभएको स्थानबाट समेत आपूर्ति सुचारु नुहुनुले मलाई बिस्मित तुल्याएको छ ।

साउथ एसिया चेकले ११, १३ र १५ नोभेम्बरमा अवरोध नभएको भनिएको काँकडभिट्टा नाकाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।

आन्दोलनरत मधेसी दलका कार्यकर्ताको विरोध प्रदर्शन नभएको सो नाकाबाट समेत इन्धनलगायत अन्य उपभोग्य सामग्रि नेपाल आएका थिएनन् । हेर्नुस् भिडियो

तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाई पनि सही छ।

मेची पूल, १५ नोभेम्बर २०१५

५. आयातित बस्तुहरूका लागि अर्बौं रूपैयाँ ड्यामोरेज शुल्क तिर्नु पर्दा उद्यमी–व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको पीडाबारे हामी जानकार छौं ।

नाकाबन्दीका कारण मालबाहक गाडी नेपाल छिर्न नसकेपछि नेपाली व्यवसायीले तिर्नु परेको भनिएको ड्यामोरेज शुल्कबारे नेपाल सरकारअन्तर्गतको भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर कुमार ढुंगानासँग साउथ एसिया चेकले कुराकानी गरेको थियो । उनले भने, ‘नाकाबन्दीका कारण नेपाली व्यावसायीले अहिले तीन ठाउँमा ड्यामोरेज शुल्क तिरिरहनुपरेको छ– सिपिङ ल्यान्डमा, कलकत्ता बन्दरगाहमा र भन्सारको सुख्खा बन्दरगाहमा । एउटै कन्टेनरले चारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म ड्यामोरेज शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने गुनासो व्यवसायी साथीहरूबाट आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हजारौं कन्टेनर अड्किएका छन् ।’

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ पनि सही छ ।

६. भूकम्पका कारण झण्डै पाँच लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने आँकलन (गरिएको थियो) ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्य जुनमा सार्वजनिक गरेको पोष्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पिडिएनए)मा २५ अप्रिल, २०१५ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण थप सात लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने भन्ने विश्व बैंकले निकालेको रिपोर्टलाई उद्धृत गरिएको छ ।

तसर्थ, भूकम्पका कारण झण्डै पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने आँकलन गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई गलत छ ।