नयाँ संविधानले खारेज गरेका अन्तरिम संविधानका प्रावधान

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम संविधानले जनतालाई दिएका अधिकार नयाँ संविधानमा नखोसिएको दाबी गरेका छन्।

कान्तिपुर टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा अन्तरिम संविधानले स्विकारेका कतिपय प्रावधान नयाँ संविधानले खारेज गरिदिएकोबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उपसभापति पौडेलले भने – अन्तरिम संविधानमा भएका कुनै पनि विषय हटाइएको छैन।

उपसभापति पौडेलको यो भनाई कत्तिको सही छ भनि साउथ एशिया चेकले अन्तरिम संविधानसँग नयाँ संविधानलाई तुलना गरिहेर्दा अन्तरिम संविधानका केही प्रावधान नयाँ संविधानले खारेज गरेको पायो।

खारेजीमा परेका केही प्रावधान यस्ता छन् :

१. अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा रहेको ‘सामाजिक न्यायको हक’ शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ।’

नयाँ संविधानको धारा ४२ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ शीर्षकअन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ।

अर्थात, अन्तरिम संविधानमा रहेको ‘समानुपातिक समावेशी’ शब्दावलीबाट नयाँ संविधानमा ‘समानुपातिक’ शब्द हटाइएको छ।

तर, नयाँ सविधानको प्रस्तावनामै ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ।

२. अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा ‘समान जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा’ जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन र मनोनयन हुने उल्लेख छ।

नयाँ संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ (क) मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ‘भूगोल र जनसंख्याको आधारमा’ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने उल्लेख छ। उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेद्वारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

अर्थात्, अन्तरिम संविधानमा जनप्रतिनिधि चयन गर्दा मधेसको सन्दर्भमा छुट्टै मापदण्ड लागू गर्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा हटाइएको छ।

३. अन्तरिम संविधानको धारा ८(५)मा ‘संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ।

नयाँ संविधानमा यस्तो निर्दिष्टि मिति तोकिएको छैन।

४. अन्तरिम संविधानको धारा १५५ मा ‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ’ लेखिएको छ।

नयाँ संविधानमा भने राज्यका केही उच्च पद अङ्गीकृत नागरिकताधारीका लागि वर्जित गरिएको छ।

नयाँ संविधानको धारा २८९ (१) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ लेखिएको छ।

त्यस्तै, उपधारा (२) मा अन्य संवै

धानिक निकायको पदका लागि वंशज, अंगीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुने जनाइएको छ। यी पदका लागि योग्य  हुन अंगीकृत नागरिकताधारीले कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ। तर, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएकी महिलाको हकमा भने कम्तीमा पाँच वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सुजित मैनाली / बिहीबार, माघ ७, २०७२ 

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस