गिरिजा सरकारले तराई–मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने सम्झौता गरेकाे थिएन

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

नेपालगञ्ज बजारछेउको धानखेती। तस्बिर : मोहन मैनाली

रक्षामन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रसार हुने कार्यक्रम ‘एसटिभी च्याट‘लाई मे १३ मा दिएको अन्तर्वार्तामा मधेसी दलहरूसँग मधेसमा एक अथवा दुई प्रदेश बनाउने विषयमा सरकारले कहिल्यै सम्झौता नगरेको बताएका छन्।

मधेसवादी दलले राखेको तराई–मधेसमा दुई प्रदेशको मागप्रति सहमति जनाउँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला  नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहमतिमा त्यस्तो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको प्रसंग मधेसवादी दलहरूले उठाउने गरेकोबारे  अन्तर्वार्ताकारले प्रश्न गरेपछि जवाफमा रावलले भनेः

‘मेचीदेखि महाकालीसम्म (तराई–मधेसमा) दुई वटा प्रदेश मात्र बनाउने (भन्ने जुन कुरा छ), के उहाँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ कसैले (त्यस्तो सम्झौतामा) हस्ताक्षर गरेको? त्यहाँ यति मात्र लेखिएको छ– मधेस प्रदेश हुनेछ, एउटा।’  

साउथ एसिया चेकले उनको भनाई सही छ/छैन भनि जाँचेको छ।

अन्तर्वार्ताकार र रक्षामन्त्री रावलले संकेत गरेको सम्झौता तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलो मधेस आन्दोलनका क्रममा २०६४ भदौ १३ मा मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपालसँग र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा २०६४ फागुन १६ गते मधेसी जनअधिकार फोरम-नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टीसँग गरेको थियो।

तथ्य जाँचका लागि साउथ एसिया चेकले ती दुबै सम्झौताको अध्ययन गरेको छ।

फोरम-नेपालसँग भएको सम्झौतामा नेपालमा संघीयता लागू गर्ने उल्लेख छ (हेर्नुस् बुँदा नं ६)। यसमा मधेस प्रदेशबारे कतै उल्लेख छैन।

तीन मधेसी दलसँग भएको दोस्रो सम्झौतामा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना…लाई स्विकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ भनिएको छ (हेर्नुस् बुँदा नं २)।

यसमा मधेश प्रदेश स्थापना गर्ने कुरालाई स्वीकार गरिए पनि तराई–मधेसमा कतिवटा प्रदेश बन्नेछन् भन्ने उल्लेख छैन।

तसर्थ, रक्षामन्त्री भीम रावलको यो भनाई सही छ।

सुजित मैनाली / बुधबार, जेठ १२, २०७३

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस