पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार र वैदेशिक रोजगारीबारे केसीका भनाइ कत्तिको सही ?

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको काठमाडौंको बौद्धस्थित बौद्धनाथ स्तुपको पुनर्निर्माण गरिँदै। तस्बिरः सुजित मैनाली

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय दैनिक ‘नयाँ पत्रिका‘मा मे १३ वैशाख ३१ गते लेखेको ‘नीति तथा कार्यक्रमः भ्रमको पुलिन्दा’ शीर्षकको लेखमा वर्तमान सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा गरेका केही दाबी यस्ता छन्:

१. पुनर्निर्माणका लागि चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको विदेशी सहयोग घोषणा भएकोमा जम्मा एक खर्ब २५ अर्बका लागि मात्र सम्झौता भयो । दाताहरूले ६५ अर्ब दिइसकेका छन् ।

२. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालैको ‘भ्रष्टाचार सूचकांक’ मा नेपाल गत वर्षभन्दा दुई अंकले तल झरेर झनै भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत भएको छ ।

३. ५० हजार त एक महिनामा विदेश जाने युवाको आँकडा हो ।

साउथ एसिया चेकले यी भनाई तथ्यसंगत छन्/छैनन् भनि जाँचेको छ।

पहिलो भनाई :  पुनर्निर्माणका लागि चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको विदेशी सहयोग घोषणा भएकोमा जम्मा एक खर्ब २५ अर्बका लागि मात्र सम्झौता भयो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित ‘पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क‘मा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूले चार खर्ब १० अर्ब सहयोग घोषणा गरेको उल्लेख छ। केसीले एक खर्ब २५ अर्बको सम्झौता भइसकेको दाबी गरे पनि ‘पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क’का अनुसार सम्झौता भएको चाहिँ एक खर्ब २० अर्ब मात्र हो। ‘त्यसयता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतसँगसमेत गरेर एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँका लागि सम्झौता भइसकेको छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुसालले भने।

तसर्थ, नेता केसीको यो भनाई लगभग सही छ।

दोस्रो भनाईः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालैको ‘भ्रष्टाचार सूचकांक’ मा नेपाल गत वर्षभन्दा दुई अंकले तल झरेर झनै भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा जारी ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१५‘ हेर्दा केसीको यो दाबी सही छ।

तर केसीले यस्तो दावी गरी भन्न खोजेको सन्दर्भ भने मिलेको छैन । उनले यस्तो दावी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा गरेका हुन् । केपी सरकार अक्टोबर २०१५ मा गठन भएको थियो। यो सूचकांक जुन अवधिको हो त्यसअवधिको अधिकांश समय नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो।

तेस्रो भनाईः ५० हजार त एक महिनामा विदेश जाने युवाको आँकडा हो ।

नेपाल सरकारले तयार पारेको ‘लेबर माइग्रेसन फर इम्प्लोयमेन्ट’का अनुसार आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा विदेश जाने युवाहरूका लागि नेपालले ५,२१,८७८ वटा (प्रति महिना ४३,४९० का दरले) मासिक  श्रम स्विकृति (लेबर पर्मिट) जारी गरेको थियो।

तसर्थ, नेता केसीको यो भनाई पनि लगभग सही छ।

सुजित मैनाली / मंगलबार, जेठ १८, २०७३

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस