राजपाको घोषणापत्रमा गरिएका तीन गलत दाबी

South Asia Check / सोमबार, मंसिर २३, २०७६

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ का लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले हालसालै जारी गरेको घोषणापत्रमा विभिन्न दाबी गरिएका छन् । तीमध्ये निम्न तीन दाबी सही छन्/छैनन् भनी साउथ एशिया चेकले जाँचेको छः

पहिलो दाबीः संविधानसभामा वर्जित भएपनि अघोषित ह्विप (लागू गरेर संविधान जारी गरियो) (पृ १४–१५) ।

पछिल्लो संविधानसभामा दलहरूले आफ्ना संसदहरूमाथि ह्विप लगाउन नपाउने नियम थियो भनि यहाँ दाबी गरिएको छ । तर, संविधानसभा नियमावलीको दफा १४१ (घ) र विसं २०६६ मा संशोधन भएको दल त्याग ऐन–२०५४ को दफा ३(घ) मा संविधानसभाको अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सदस्यबाहेकका सदस्यमाथि सम्बन्धित पार्टीले ह्विप लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तसर्थ, यो दाबी गलत छ ।

यसबारे थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः

दोस्रो दाबीः कृषि क्षेत्रले जनसंख्याको ७ प्रतिशतलाई आंशिक वा पूर्ण रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको ३ प्रतिशत योगदान रहेको छ (पृ ३०) ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कृषिले कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाइ (करिब ६७ प्रतिशत)लाई रोजगारी दिलाएको छ । साथै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८.९ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ ।

तसर्थ, यो दाबी पनि गलत छ ।

तेस्रो दाबीः तराई–मधेस…ले नै पहाड-हिमालको ठूलो खाद्यान्न अभावमध्येको दुई लाख टन आपूर्ति गदर्छ (पृ ३०) ।

कृषि विकास मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदन ‘स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन नेपलिज एग्रिकल्चर, २०७२-७३’ अनुसार हिमाल र पहाडमा प्रतिवर्ष १,७५,०६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । तसर्थ, तराई–मधेसले पहाडमा दुई लाख टन (भन्न खोजेको मेट्रिक टन) खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कुरै आउँदैन । त्यसमाथि तराई–मधेसमा वर्षमा १,०३,६६२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्र अतिरिक्त उत्पादन हुने गर्छ ।

तसर्थ, घोषणापत्रमा गरिएको यो दाबी पनि गलत छ ।

सुजित मैनाली / मंगलबार, मंसिर १२, २०७४

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस