गगन थापाको कृषि व्यवसायबारे सरकारले जारी गरेकाे विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण

South Asia Check / सोमबार, मंसिर २३, २०७६

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट मासु उत्पादन तथा बजारीकरणका निम्ति निकासा गराएको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले २०७४ मंसीर ४ गते विज्ञप्ति जारी गरेर सो आरोपको खण्डन गर्यो । विज्ञप्तिमा थापा अध्यक्ष रहेको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रलाई आयोजनाले कुनै रकम भुक्तानी नगरिएको दाबी गरिएको छ ।

आयोजनासँगको सहकार्यमा सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले उपआयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पनि २०७२ मंसीर २८ गते सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले आयोजनालाई निवेदन लेखेर सम्झौता रद्द गर्न आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यतिबेला थापा व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएकाले कार्य सम्पादनमा असर पार्ने देखेर सम्झौता रद्द गर्न अाग्रह गर्दै निवेदन लेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साउथ एशिया चेकले विज्ञप्तिमा भएका निम्न दुई दाबी सही छन्-छैनन् भनी जाँचेको छ ।

पहिलो दाबीः २०७२ फागुण १९ गतेपछि तत्कालै उक्त उपआयोजना रद्द गरिएको थियो ।

दोस्रो दाबीः गगन थापा व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बनेकाले कार्य सम्पादनमा असर पर्ने देखेर उपआयोजना रद्द गरिएको थियो ।

पहिलो दाबीः २०७२ फागुण १९ गतेपछि तत्कालै उक्त उपआयोजना रद्द गरिएको थियो ।

व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले सञ्चालन गर्ने उपआयोजना २०७४ साउन ९ गते रद्द गरिएको थियो ।

तसर्थ, आयोजनाले जारी गरेकाे विज्ञप्ति र अायाेजनाकाे वेबसाइटमा राखिएकाे जानकारी विराेधाभाषपूर्ण छन् ।

दोस्रो दाबीः गगन थापा व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बनेकाले कार्य सम्पादनमा असर पर्ने देखेर उपआयोजना रद्द गरिएको थियो ।

यस उपआयोजना सञ्चालनका निम्ति २०७१ भदौ ९ गते सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता भएको पर्सिपल्ट थापा कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बनेका थिए ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको विज्ञप्तिमा के उल्लेख छ भने थापाले २०७२ मंसीर २८ गते (अर्थात् संसदीय समितिको सभापति भएको करिब १५ महिनाभन्दा बढी बितेपछि) उपआयोजना रद्द गर्न निवेदन दिएका थिए । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाकाे वेबसाइटअनुसार सो उपआयोजना २०७४ साउन ९ गते रद्द भएको थियो । उपआयोजना रद्द हुँदा थापा संसदीय समितिको सभापति नरहेको ११ महिना बितिसकेको थियो ।

तसर्थ, संसदीय समितिको सभापतिका हैसियतले गर्ने काममा असर पर्ला भनेर उपआयोजना रद्द गरिएको थियो भन्नु उपयुक्त हुँदैन।