एमाले सचिव योगेश भट्टराईको ट्वीटमा तथ्यगत त्रुटी

South Asia Check / सोमबार, मंसिर २३, २०७६

सरकारले प्रदेश प्रमुखको सूची सिफारिस गर्ने र प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोक्ने काम गरेपछि यसको विरोधमा नेकपा–एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माघ ३ गते ट्वीट गर्दै भने–

‘अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखका बारेमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति कुनै टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । यो सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग गर्यो, आउने सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । कुरा त्यत्ति मात्र हो ।’

सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी निर्णय गरेको हो भन्ने सचिव भट्टराईको दाबी सही छ-छैन भनी साउथ एशिया चेकले जाँचेको छ ।

अस्थायी राजधानीबारे
संविधानको धारा २८८(३)मा प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
तसर्थ, अहिलेको सरकारसँग अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार छैन भन्ने भट्टराईको दाबी गलत छ ।

प्रदेशप्रमुखबारे
संविधानको धारा १६३(२) मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । धारा ६६(२) अनुसार यस्तो नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार हुनुपर्छ ।
तसर्थ, प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार अहिलेको सरकारसँग छैन भन्ने भट्टराईको दाबी पनि गलत छ ।

सुजित मैनाली / बिहीबार, माघ ४, २०७४

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस