जन्म मिति फरक पर्ने अवस्था अझै छ

South Asia Check / सोमबार, मंसिर २३, २०७६

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक फरक जन्ममिति भेटिएपछि सुरु भएको विवाद निरुपण नहुँदै प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रेका सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी.को पनि फरक फरक जन्ममिति भेटिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक संजाल ट्विटर र फेसबुक तरंगित बन्यो । धेरै जनाले आफ्ना प्रमाणपत्रहरुमा फरक फरक जन्ममिति भएको भनी समाजिक संजालमार्फत स्वीकार गरे ।

यस्तो हुन नदिने एउटा उपाय व्यक्तिगत घटना दर्तालाई व्यवस्थित गर्नु हो । तर नेपालमा अहिलेसम्म पनि यो काम प्रभावकारी रुपमा भएको छैन ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामलाई राज्यको प्रशासनिक अभिलेख र जनसांख्यिक तथ्यांकको आधार स्तम्भ मानिन्छ । नेपालमा २०३४ सालमा जन्म, मृत्यु, तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लागू भएको हो । यसलाई शुरुमा १० जिल्लामा लागू गरिएको थियो । २०४२ सालमा पंचायती व्यवस्थाको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित पंचायत समारिकामा यो काममा प्रगति हासिल गर्न केही समय पर्खनुपर्छ भनिएको छ । “जनचेतना विकास भएमा निकट भविष्यमा नै यसबाट जनसंख्याको क्षेत्रमा राम्रो संकेत मिल्ने आशा लिन सकिन्छ,” त्यसमा भनिएको थियो ।

यस्तो कुरा छापिएको ३२ वर्षपछि पनि यो काम जति हुनु पर्ने थियो त्यति भएको छैन । पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१०÷०११ र बहुसूचक कलष्टर सर्वेक्षण, २०१० ले नेपालमा जन्म दर्ताको दर ४२% मात्र देखाएको थियो । त्यसै गरी सन् २०१४ मा सम्पन्न बहुसूचक कलष्टर सर्वेक्षणले जन्म दर्ताको दर ५८.४% देखाको थियो । यी सर्वेक्षणले जन्म दर्ता बाहेक अन्य व्यक्तिगत घटना (विवाह, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईसराई) लाई समेटेको छैन् ।

अहिले नेपालले सन् २०२४ सम्ममा सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने बाचा गरेको छ ।

केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्दा जन्म र मृत्यु दर्ता गराउनेमा महिलाको भन्दा पुरुषको संख्या धेरै देखिन्छ । २०६७ सालमा झण्डै ३ लाख ८० हजार जना छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष ३ लाख ३८ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।

यस्तै गरी २०६८ सालमा झण्डै ३ लाख २ हजार छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष २ लाख ६२ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।

२०६९ सालमा झण्डै ३ लाख ९६ हजार जना छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष ३ लाख ५५ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।

२०७० सालमा झण्डै ५ लाख ४० हजार जना छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष ४ लाख ८८ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।

२०७१ सालमा चाहिँ छोरीको जन्म दर्ता बढी भएको छ । सो वर्ष ४ लाख २१ हजार जना छोरा र ४ लाख ५४ हजार छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।

२०७२ सालमा ३ लाख १० हजार छोरोको जन्म दर्ता गराइको थियो । त्यही वर्ष २ लाख ९० हजार छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।
यी वर्षमा छोराभन्दा छोरी त्यति कम जन्मिएको पत्याउन सकिँदैन ।

त्यसतै मृत्यु दर्ता पनि महिलाको भन्दा पुरुषको धेरै गरिएको पाइन्छ । २०६७ सालमा ६० हजार ३०४ पुरुषको मृत्यु दर्ता गरिएको थियो भने ३८ हजार ३४ महिलाको मृत्यु दर्ता गरिएको थियो ।

त्यसतै २०६८ सालमा पनि ७७ हजार ६ सय पुरुष र ३३ हजार ७ सय महिलाको मृत्यु दर्ता गरिएको थियो ।

२०६९ सालमा ६५ हजार ५०० पुरुष र ३९ हजार ३ सय महिलाको मृत्यु दर्ता गरिएको थियो ।

२०७० सालमा ७४ हजार पुरुष र ४८ हजार २०० महिलाको मृत्यू दर्ता गरिएको थियो । त्यसतै २०७१ सालमा ४७ हजार ७०० पुरुषको र ६६ हजार ६०० महिलाको मृत्यु दर्ता भएको थियो ।

२०७२ सालमा ५७ हजार ६०० पुरुष र ३७ हजार महिलाको मृत्यु दर्ता भएको छ ।

यो काममा कतिसम्म लापरबाही छ भने पञ्जीकरण विभागको धेरै वटा वार्षिक प्रतिवेदनमा सबै जिल्लाका व्यक्तिगत घटनाका विवरण भेटिँदैनन् । वि.सं २०६७ सालमा ६६ जिल्लाबाट मात्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेको विवरण आएको थियो । महोत्तरी, मनाङ, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, अछाम र बझाङ लगायत नौवटा जिल्लाका विवरण प्राप्त भएको थिएन । त्यस्तै, २०६८ सालमा ६७ जिल्लाको मात्र व्यक्तिगत घटनाको विवरण प्राप्त भएको थियो । महोत्तरी, मनाङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, सल्यान, अछाम, बझाङ जिल्लाबाट विवरण आएको थिएन । वि.स. २०६९ सालमा १२ वटा जिल्लाको विवरण आएको थिएन । ती जिल्ला थिएः सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, गोरखा, डोल्पा, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, पर्वत, बझाङ, हुम्ला, जाजरकोट, बैतडी, गुल्मी । वि.स.२०७१ मा पर्सा जिल्लाबाट विवरण आएको थिएन । अरु केही जिल्लाबाट पठाएको विवरण अपूरो थियो । वि.स. २०७० सालमा विभिन्न जिल्लाहरुबाट प्राप्त व्यक्तिगत घटना दर्ता सङ्ख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा बढेको छ । वि.स. २०७० मा रोल्पा बाहेक सबै जिल्लाको विवरण प्राप्त भएको थियो ।

केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने काममा देखिएका समस्या यी हुन्ः व्यत्तिगत घटना दर्ता गनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी, यसलाई सरकारले प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा नपार्नु, बजेट कम छुट्याउनु, जनशक्तिको कमी हुनु, प्रशिक्षणको व्यवस्था नहुनु । यस्तै गरी स्थानीय निकायमा गाविसका सचिव र नगरपालिकाका वडासचिवलाई पञ्जिकाधिकारी तोकिनु पनि समस्याका रुपमा रहेको छ । उनीहरुमाथि अरु कामको बोझ हुनाले उनीहरुले यस काममा ध्यान दिन पाउँदैनन् ।

जन्म र विवाह दर्ता नगराउँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन पनि कठिन हुन्छ । बसाइँसराइ दर्ता नगर्दा सरकारले दिने विभिन्न खालका भत्ता र सुविधा पाउन पनि समस्या हुन्छ ।

पञ्जिकरणको कामलाई व्यवस्थित नबनाउने हो भने भविष्यमा पनि एकजना व्यक्तिका विभिन्न कागजमा फरक फरक जन्ममिति भेटिने लगायतका समस्या भइरहने निश्चित छ ।