आरक्षणविनै विधायिकामा पुग्न सक्षम समुदाय

South Asia Check / सोमबार, मंसिर २३, २०७६

नेपालमा अहिले चारैतिर समावेशीकरणसम्बन्धी बहस छ । यस्तो बहस बढी तथ्यसंगत बनोस् भनेर हामीले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका केन्द्रीय विधायिकामा आरक्षण विना नै निर्वाचित भएका विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छौं ।

कुन कुन समुदाय आरक्षणको व्यवस्था बिनै संसद्मा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा वा सोभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउन सफल भएका छन् भनी हेर्न यसो गरिएको हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाताका राष्ट्रिय पञ्चायतमा खस–आर्य समुदाय (जसमा ब्राह्मण र क्षेत्री प्रमुख छन्) को वर्चश्व थियो, जुन अहिलेको संसद्मा पनि कायम छ । अहिलेको संसद्मा यो समुदाय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जनसंख्याको अनुपातभन्दा डेढ गुणा बढी चुनिएको छ ।

स्राेत: पाेलिटिक्स अफ रिप्रेजेन्टेनसन इन नेपाल, नेपाल मधेस फाउन्डेसन, २०१५

स्राेत: पाेलिटिक्स अफ रिप्रेजेन्टेनसन इन नेपाल, नेपाल मधेस फाउन्डेसन, २०१५

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा बढेको छ । पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढ्ता मधेसी प्रतिनिधि चुनिएका थिए । तर, प्रजातन्त्र स्थापनापछि संसद्मा मधेसका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व समान ढंगले बढेको छ भन्ने चाहिँ होइन । पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ०.४ प्रतिशत मात्र मधेसी दलित चुनिएका थिए जबकी उनीहरू देशको कुल जनसंख्याको ४.७६ प्रतिशत छन् ।

स्राेत: निर्वाचन अायाेग नेपाल

स्राेत: निर्वाचन अायाेग नेपाल

स्राेत: इलेक्सन्स इन नेपाल, हिमाल बुक्स, २०१५

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जनसंख्याको अनुपातमा चुनिन नसकेका मुख्य समुदाय दलित र मुसलमान हुन् । त्यसैले आरक्षणको बढी आवश्यकता पनि यी दुई समुदायलाई छ ।

स्राेत: इलेक्सन्स इन नेपाल, हिमाल बुक्स, २०१५

नेवार, गुरुङ, लिम्बु, राई, थकाली, मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ (मधेसी), राजपुत (मधेसी), यादवलगायत समुदायले आरक्षणबिनै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै जनसंख्याको अनुपातसरह अथवा जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढ्ता प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, यादव र नेवार कुल जनसंख्याको क्रमशः ३.९८ र ४.९९ प्रतिशत छन्, जबकी दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ६.७ प्रतिशत यादव र ५.४ प्रतिशत नेवार चुनिएका थिए ।