प्रधानमन्त्री ओलीका तीन गलत दाबी

South Asia Check / सोमबार, भाद्र १५, २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ १३ गते पत्रकार ऋषि धमलाले सञ्चालन गर्ने ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिँदै कोरोनाभाइरसकाे नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम कारबाही, विगत अढाइ वर्षमा सरकारका उपलब्धि लगायतका बिषयमा विभिन्न भनाइ राखेका थिए । एक घन्टा ४६ मिनेट लामाे उक्त अन्तरवार्ता युट्युबमा भदाै १५ गते विहानसम्ममा २ लाख ३० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएकाे छ भने टप ट्रेण्डिङकाे साताैँ नम्बरमा परेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका दाबीमध्ये साउथ एसिया चेकले तीन वटाको तथ्य जाँच गरेको छ।

पहिलाे दाबी

“अहिले हामी २३/२४ हजार पीसीआर जाँच प्रतिदिन गर्छौँ । यो सानो कुरा होइन।”

साउनको दोस्रो साता गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निकट भविष्यमा दैनिक १८ हजारभन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विकास भइरहेको जनाएका थिए।

पछिल्लो विवरण केलाउँदा मात्र गत एक सातामा एक दिन मात्र सबैभन्दा बढी १३ हजार बढी परीक्षण भएको पाइएकाे छ। झण्डै एक महिना अगाडि अर्थात् साउन १६ गते सरकारले उच्च पीसीआर परीक्षण (१०७६८) भएको जनाएको थियो। त्यसपछिको अर्को उच्च पीसीआर परीक्षण साउन ३२ गते १२२४७ जनाको गरिएको थियो।

तसर्थ ओलीको याे दाबी गलत ठहर्छ ।

दाेस्राे दाबी

“गरीब धनी केही नछुट्याइकन कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सरकारले गर्छ । सरकारले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्छ । यो असाधारण कुरा है न र ? हाम्रै छिमेकका देशहरुमा यस्तो हुन सकेको छैन । यस प्रकारको व्यवस्था छैन ।”

भारतका विभिन्न राज्यमा निशुल्क उपचारकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । *आन्ध्र प्रदेश राज्यमा गरीबीकाे रेखामुनि रहेका संक्रमितकाे ताेकिएका अस्पतालमा उपचार गरिने र त्यसकाे खर्च सरकारले बेहाेर्ने हिन्दुस्तान टाइम्सकाे समाचारमा जनाइएकाे छ । कतिपय राज्यका सरकारी अस्पतालमा उपचार निशुल्क छ भने कतिपयमा बीमामा आधारित उपचार उपलब्ध । कैयाै राज्य सरकारले उपचार खर्चकाे दर पनि ताेकेका छन् ।

त्यसैगरी नेपालकाे अर्काे छिमेकी चीनले स्वास्थ्य बीमा, गम्भीर राेग बीमा वा स्वास्थ्य सहायता काेषले नसमेटेका काेभिड-१९ संक्रमितलाई राज्यले निशुल्क उपचार गर्ने एक श्वेतपत्रमा जनाइएकाे त्यहाँकाे सरकारी समाचार संस्था सिन्हवाले जनाएकाे छ ।

यी समाचारकाे आधारमा नेपालकाे छिमेकमा काेभिड-१९ काे निशुल्क उपचार छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको याे दाबी गलत ठहर्छ ।

तेस्राे दाबी

“अढाइ वर्षको बीचमा सात लाख घर बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ ।”

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफ्नो सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइ आएको हो । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका घरको संख्या पाँच लाख ७६ हजार ६ सय २३ छ भने सात लाखभन्दा बढी घर निर्माणाधीन छन् । यसर्थ प्रधानमन्त्रीको उक्त दाबी गलत ठहर्छ ।

*यसअघि महाराष्ट्र भएकाेमा सच्याई आन्ध्र प्रदेश बनाइएकाे ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस