नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व : जताततै झाँगिदै, छैन गम्भीरता

Injina Panthi / शुक्रबार, साउन २९, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनको ब्यापारिक पृष्ठभूमिका कारण त्यसको विरोध भयो। निजी विद्यालय सञ्चालकका रूपमा चिनिएका श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन्।

करीब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कम्तीमा पाँचवटा अस्पताल बनाउँदै देशभर ‘चेन अस्पताल’ खोल्ने अभियान सुरु गरेका मन्त्री श्रेष्ठले पाएको पछिल्लो नियुक्तिले स्वार्थहरू बाझिने अथवा तीबिच द्वन्द्व निम्तने आलोचकहरूको मत छ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठको नियुक्ति पछिल्लाे कडी भए पनि नेपालमा हरेकजसो क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यापक रहेको पाइन्छ। सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्रका व्यवसायका साथै राज्यका अंगहरुदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यसको असर देखा पर्नेगरेको भुक्तभोगी एवं त्यसको नियमन तथा विश्लेषण गर्नेहरू बताउँछन्।

केही उदहारणहरू हेरौँ

• सत्ताधारी गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अबको सात महिनामा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसद् वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। तर उनको चिनी मिलले उखु किसानहरूलाई करोडौ रुपैयाँ वक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । उनी त्यो पदमा पुगेपछि आफ्नो व्यवसायिक सम्बन्ध कसरी चलाउँछन् भन्ने कुराले स्वार्थ बाझिने/नबाझिने निर्क्योल हुने भए पनि अहिले त्यसबारे चिन्ता उठेको छ। 
• कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) का प्रमुखका रुपमा विवादित स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत चितवन मेडिकल कलेज र ओम अस्पताल चाबहिल लगायतमा सेयर लगानी गरेको र दरबन्दी रहेको अस्पताल छाडेर चितवन र काठमाडौंमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गरेको थियो। हाल उनी प्रसुति गृह फर्किएका छन् ।
• सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर स्वार्थ बाझिने गरी नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना, नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउद तथा धितोपत्र बोर्डका सदस्य र सर्वोत्तम सिमेन्टका शेयरको बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा पाएको ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको मातृ संस्था ग्लोबल आईएमई बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका पारिवारिक सदस्यको नाममा लिइएको थियो।
• बिमा समितिले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालन गर्नका लागि बनाएको ३ सदस्यीय अध्ययन समितिको एक सदस्य दीपप्रकाश पाण्डे स्वार्थ बाझिने व्यक्ति हुन्। उनी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका सञ्चालक तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन्।
• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा परेका मुद्दा हेर्न गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे विवाद भएपछि उनी स्वयं हटेका थिए। कार्की ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेकाले सरकारविरुद्धको मुद्दामा बस्न नहुने भन्दै आलोचना भएको थियो।

स्वार्थको द्वन्द्व के हो ?

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको निजी स्वार्थको प्रभाव उनीहरुको व्यवसायिक निर्णय र जिम्मेवारीमा पर्नसक्ने अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ।

स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्थामा निष्पक्ष भएर निर्णय लिन कठिन हुन्छ। लोकतन्त्रमा निष्पक्ष नीति निर्माण भन्ने सिद्धान्तले नै स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको हुन्छ। तर नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वको बुझाइ साँघुरो भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा अध्ययन गरेका किरण चापागाईका अनुसार यहाँ त्यसको आधारभूत बुझाइमै कमजोरी रहेको छ। “सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पाउने उपहार, नियुक्ति भएपछि उनीहरूलाई गरिने अभिनन्दन, सम्मान स्वरुप दिइने पदवी, विदेश यात्राको खर्चको स्रोत, आतिथ्य सत्कार, छात्रवृत्ति लगायतका कार्य स्वार्थको द्वन्द्व हुन्। जसलाई हामीले सामान्यरुपमा लिन्छौँ,” अनुसन्धानकर्ता चापागाईले साउथ एसिया चेकलाई बताए।

जबकि नेपालमा कोही व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उद्योग व्यवसायीको टोली बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमका नाममा भेट्न जानु नियमित र सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिनेगरेको पाइन्छ।

स्वार्थ समूह हाबी हुने मुख्य कारण आर्थिक पाटोसँग जोडिन्छ। नेपाल बहुदलीय प्रणालीमा गएपछि राजनीतिक दललाई पैसा र बलले सहयोग गर्ने समूहहरूको दबदबा बढेको विज्ञहरुको बुझाइ छ।

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार दलीय प्रणालीमा महँगो चुनावदेखि दल संचालनका लागि आर्थिक संचय गर्नुपर्ने वाध्यताका कारण राजनीतिक दललाई ‘ब्यापारिक घरानासँग र बाहुबलीसँग’ नजिक बनाइयो। जसले गर्दा उनीहरूको दबदबा बढेको खत्रीको ठहर छ।

खत्रीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “सेवामा छँदा मैले साढे ३ खर्ब रूपैयाँ कर छलीको विषय संवैधानिक रिपोर्टमार्फत् बजारमा ल्याएँ। तर मअघि र पछि पदमा रहेका महालेखा परीक्षकदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले त्यो कुरालाई उठाउनु भएन। कर छलीको विषयलाई कडाईको साथ लैजाँदा राजनीतिज्ञको नजिक रहेका उद्योग व्यवसायी नै चेपवामा पर्थे । त्यसैले राजनीतिज्ञले त्यो रिपोर्ट अनुसार कार्बाही गर्न अग्रसरता देखाएनन्।”

खत्रीले २०५८ सालमा आएको आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको ‘पूँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन’ भन्ने कुरा २०७२/७३ सालसम्म पनि थाहा हुन नसकेको प्रसंग सुनाउँदै भने, “संविधान र कानुनअनुसार मुद्दा छिनियो भने राज्यलाई पैसा आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा भए पनि सम्बन्धित सबै अधिकारीहरु मौन रहे। सांसददेखि राष्ट्रपतिबाट केही भएन। अन्त्यमा मैले नै मुद्दा बोकेँ।”

स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्रम नरोकिँदा केही व्यक्तिका स्वार्थले ठूला महत्वका  संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनेसम्मका ठूला असरहरू पर्ने उनी बताउँछन्। उनी थप्छन्, “यति समूह नेपाल ट्रस्टका जग्गाका विषयमा विभिन्न विवादमा मुछिएका बेला सरकारबाटै त्यसका स्वार्थ जोडिने विभिन्न निकायमा उक्त समूहकै व्यक्तिहरू नियुक्त भए।”

अन्य देशमा के व्यवस्था छ?   

विकसित र प्रजातन्त्र बलियो भएका राष्ट्रमा स्वार्थको व्यवस्थापन गर्नको लागि बलियो कानुन र संयन्त्र बनाइएको पाइन्छ।

स्वार्थ बाझिन नदिन सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले सम्भावित स्वार्थ बाझिने विषयको पहिल्यै जानकारी दिने, त्यससँग सम्बन्धित छलफल र निर्णयमा सहभागी नहुने अभ्यास समेत ती देशमा रहेको पाइन्छ।

उदाहरणको लागि क्यानाडा सरकारले कोभिड-१९ को खोपको सुझाव दिन एउटा कार्यदल गठन गर्दा त्यसमा रहेका १२ सदस्यहरुले पहिल्यै आफ्ना स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि समेत सम्भावित स्वार्थ बाझिने विषयमा हुने छलफल र निर्णयमा उनीहरु १८ पटक सहभागी भएनन्।

सामान्यत: आफ्नो लगानी, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने र आर्थिक संलग्नता भएको विषयबाट टाढा रहने आधारभूत नियम रहने गरेको छ।

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले पाएको उपहार र भ्रमणको हरहिसाब पनि पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्नेहुन्छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई जापान सरकारले दिएको ५,८०० डलर पर्ने ह्विस्की बोतल हराएको समाचार बन्यो। यो किन भयो भने अमेरिकी कानुन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पाएको उपहार राज्यमा जम्मा गर्नुपर्छ।

त्यस्तै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको विदेश भ्रमणको खर्च समेत पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। अमेरिकामा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको भ्रमणको स्रोत ‘डिस्क्लोजर क्लर्क’ भन्ने वेबसाइटमा प्रकाशित हुन्छ। अमेरिकामा सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थामा आफू आवद्ध रहेको नाफामूलक संस्थाबाट राजीनामा दिने, सम्पत्ति वा सेयर बेच्ने अभ्यास छ। तर त्यहीँ राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आफ्नो कार्यकालमा स्वार्थ बाझिने क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै आलोचित भए। यद्यपि उनले राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बित्तिकै आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट कानुनीरुपमा अलगिएको घोषणा गरेका थिए।  

अमेरिकामा विभिन्न कम्पनीमा सेयर स्वामित्व भएका सांसद्हरूको सङ्ख्या बढिरहेको पाइएको छ। जसले गर्दा कम्पनीहरूको प्रभाव सहजै वा खर्च नगरी नै ती सांसद्हरूमार्फत् आफ्नो स्वार्थमा हुन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ।

नेपालमा त्यस्ता अभ्यास भएको विरलै सुन्न पाइएको छ। उदाहरणका लागि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा जिपछिरिङ लामा र बहादुर सिंह लामा सदस्य छन्। दुवैले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी समेत सञ्चालन गरे तापनि उनीहरुले स्वार्थ बाझिने कारणले समितिमा नरहने वा स्वार्थ जोडिने बिषयका छलफलमा सहभागी नहुने अभ्यास गरेका छैनन्। कतिपय विषयमा सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ।  नेपाली कांग्रेसका जिपछिरिङ लामा को कम्पनीले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको चार किलोमिटर खण्ड बनाउने ठेक्का पाएको छ। उनै लामाले फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी छलफलमा भाग लिए। बैठकमा निर्माण जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको तारिफ गरे। सेनाका अधिकृत उठेर निस्कन लाग्दा कुर्सीबाट उठेर विदाइ गर्न पनि गए।

नेपालमा भएका प्रयास र व्यवस्था

नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका बिषयलाई हेर्न केही प्रयासहरु भएका छन्। नेपाल सन् २०११ देखि भ्रष्टाचार विरुद्वको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो । सरकारले उक्त महासन्धि कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना-२०६९ ल्याएको छ।  उक्त नियमावलीमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको रुपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थ सङ्घर्ष देखिन सक्ने आफ्ना बाह्य क्रियाकलापहरु, रोजगारी, लगानी, सम्पत्ति र ठूलाठूला उपहार र लाभ प्राप्त गर्ने लगायतका कुराहरुबारे सम्बद्ध निकायसमक्ष घोषणा गर्ने पद्धति र उपायहरु स्थापित गर्न प्रयास गर्नेछ‘ भनी लेखिएको छ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली- २०६५ अनुसार ‘प्रचलित कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले आफू एक्लैले वा कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि ब्यापार व्यवसाय गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ।

नियमावलीमा थप लेखिएको छ, “कुनै निजामती कर्मचारीको आफ्नो कार्यलयसँग सम्बन्धित कुनै कामका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो कुराको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो श्रेणीको अधिकृतलाई गराउनु पर्नेछ।” 

सुशासन ऐन- २०६४ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने जनाइएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्त्तिले संचालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नसक्ने छैन।”

उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, “आफू पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै गैरसरकारी वा निजी स्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारण त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि कम्तिमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हुनसक्ने छैन।”

प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०७५ को बुँदा २१६  र राष्ट्रिय सभा नियमावली- २०७५ को बुँदा १८९ मा ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्न व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने’ उल्लेख छ।

नेपालमा स्वार्थ बाझिने स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन खोजिएको भए पनि प्रयाप्त नभएको विज्ञहरु बताउँछन्। अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाई भन्छन्, “स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बनाएर दण्डनिय गर्नुपर्छ।”

केही विज्ञहरु कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा भएका व्यक्त्तिको इच्छा शक्तिको कमी देख्छन्। पूर्व कार्यबहाक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री परिणामस्वरुप ‘संविधान, कानुनमा भएको कुरा पनि पालना नभएको’ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नीति नियम भनेको पर्याप्त कहिल्यै हुँदैनन्। यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ। नेपालको सुशासन सम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन पर्याप्त नै छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने कार्वाही विभागिय हुने बित्तिक्कै प्रभावकारी हुँदैन।”

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस