नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महतको दाबी गलत

Injina Panthi / बिहीबार, भाद्र १७, २०७८

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतले भदौ १४ गते शिलापत्रमा प्रसारित एक अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नु वैधानिक संकट नभएको बताएका छन्।

उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्: “वैधानिक संकट कहिले पनि छैन। एउटा मोरल बाइन्डिङ (नैतिक बन्धन) हो, साढे पाँच वर्ष भनेको… अरू दललाई त्यो लागु नै हुँदैन। कांग्रेसको विषयमा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले अपेक्षा ज्यादा छ।”

महतले गरेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्बन्धी दाबी गलत छ।

नेपालको संविधान अनुसार सबै दललाई समयमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम छ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख) मा यस्तो व्यवस्था छ:

राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सोही उपधारामा थप भनिएको छ:

तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन।

यसका आधारमा थप गरिएको ६ महिना थपिँदा समेत असोज पहिलो साताभित्र कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। हाल सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुन २२ गतेदेखि शुरु भएको थियो । सोही सालको चैत ६ गते निर्वाचन समितिले नयाँ नेतृत्वको घोषणा गरेको थियो । यस हिसाबले गत वर्षको चैत ६ गते महाधिवेशन भएको पाँच वर्ष पुरा भएको थियो । तसर्थ आगामी असोज ६ गते उसलाई प्राप्त थप ६ महिनाको समयसीमा पनि सकिन्छ । हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले भदौ १८ गते वडास्तरको अधिवेशन सुरु गरेर मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्को ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन पनि पछि धकेलिएको छ । पार्टी एकीकरण नभएको भए एमाले नवौं महाधिवेशन भएको मिति अनुसार २०७६ मै एमालेले दशौँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यसबीचमा उक्त दलको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि सोही अनुरुप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा उसको अधिवेशन अल्मलिएको थियो। नेकपा एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। विधान अधिवेशन असोजमा र वडा र पालिका अधिवेशन कात्तिकमा गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालले आगामी बैशाख महिनासम्ममा दलको अधिवेशन गरिसक्नु पर्नेछ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा समेत ‘दलको सङ्घीय तहमा रहने समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तिमा एक पटक गर्नैपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमा थप ६ महिना थप्नका लागि आयोगमा जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र दलका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यससम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्न सक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ।

त्यसलाई उल्लंघन गर्दा जरिवानादेखि चुनावमा सहभागी हुन नसक्नेसम्मका सजायहरू हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा “दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा आयोगले पचास हजार जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको” उल्लेख छ । आयोगले नियम पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिनसक्छ।

देशको संविधान र ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषय नैतिक मात्र नभएर कानुनी र दण्डनिय समेत भएकाले महतको दाबी गलत ठहर्छ।  

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस