नागरिकता सम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको गलत दाबी

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

भारत भ्रमण (फेब्रुअरी १९ – फेब्रुअरी २४) मा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले साप्रु हाउस्, नयाँ दिल्लीमा नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे बोल्दै भने, “संविधानले सबै नेपालीको नागरिकताको हकलाई सुनिश्चत गर्छ। (यो संविधान) नेपाली समाजको कुनै पनि तप्कामाथि विभेदकारी छैन।”

हामीले उनको यो दाबी तथ्यसङ्गत छ कि छैन जाँच गर्‍यौ ।

प्रावधान १

नयाँ संविधानमा राज्यका केही उच्च पद अङ्गीकृत नागरिकताधारीका लागि वर्जित गरिएको छ। नयाँ संविधानको धारा २८९ (१) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ लेखिएको छ।

यो प्रावधान अंगिकृत नागरिकप्रति विभेदकारी छ ।

प्रावधान २

उपधारा (२) मा अन्य संवैधानिक निकायको पदका लागि वंशज, अंगीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुने जनाइएको छ। यी पदका लागि योग्य हुन अंगीकृत नागरिकताधारीले कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ। तर, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएकी महिलाको हकमा भने कम्तीमा पाँच वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

अर्थात, संविधानअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशी महिलाले अन्य संवैधानिक निकायको पदका लागि योग्य हुन कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशी पुरुषले भने कम्तिमा १० वर्षसम्म नेपालमा बसेको हुनुपर्छ ।

तसर्थ, नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपाली नागरिकता लिने विदेशी पुरुषप्रति यो संविधान विभेदकारी छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः

नयाँ संविधानको नागरिकता प्रावधान महिलााप्रति विभेदकारी

नयाँ संविधानले खारेज गरेका अन्तरिम संविधानका प्रावधान