मधेसका किसानः खर्च बढ्यो, आम्दानी घट्यो

South Asia Check / बिहीबार, मंसिर १९, २०७६

मधेसमा आन्दोलन हुँदा कृषि उत्पादनको खर्च बढ्यो । कृषि उत्पादनले बजार र भाऊ पाएन। यसले गर्दा मधेसका किसानलाई मर्का परेको छ।

पहिले प्रतिलिटर ८२ रुपैयाँ पर्ने डिजेल अहिले मधेसमा कालोबजारीहरूले दोब्बर मूल्यमा विक्री गरिरहेका छन्। डिजेल महँगो भएकाले सिंचाइ खर्च बढेको छ।

पर्साको वैरीयाविर्ता–७ का कृषक नरेश पटेलका अनुसार आवश्यक पर्दा त्यहाँका किसानले छेउको नदीबाट ट्यांकरमा पानी ओसारेर खेत सिंचाई गर्छन्। ‘धान रोप्ने बेलामा यसपालि पानी परेन, ट्यांकरबाट ओसारेको पानी पटाएर खेती गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

रोपाइँ गर्न किसानले महंगो इन्धन किन्नु परेन। नाकाबन्दी लागेपछि भने सिंचाइ गर्न महंगो इन्धन किन्नुपर्‍यो। पर्साको बहुअर्बाभाटाका किसान जितेन्द्रप्रसाद चौरासियाले भने, ‘रोपाइँपछि पनि धानबालीमा दुईदेखि तीन पटकसम्म पानी पटाउनुपर्छ । यसपालि डिजेल असाध्यै महँगो भयो, त्यही भएर ट्यांकरले बढी पैसा लियो। डिजेल महँगिएकाले अहिले घण्टाको चार सय भन्दा घटीमा मान्दैनन्। एक बिघा खेतमा पानी पटाउन १८ देखि २० घण्टा लाग्छ।’

खेतमा लगाएको धान पाकेपछि मधेसका किसानले बन्दकै बीच गहुँ छरे। पर्साको वैरीयाविर्ताका अर्का कृषक शिवदेवी पटेलका अनुसार गहुँ छरेको २०–२५ दिनमा गहुँबालीमा पानी पटाउनुपर्छ। ‘गहुँबालीमा पनि यसबालि बढ्ता पैसा खर्च हुने भयो,’ उनले गुनासो गरे।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्साका अनुसार जिल्लाभरमा ५२,१६५ हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएकोमा २३,८८३.५ हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। किसान हकहित संघर्ष समिति–पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउतका अनुसार नारायणी सिंचाइ आयोजनाअन्तर्गतको गण्डक नहर त्यस क्षेत्रको सिचाइको मेरुदण्ड हो। ‘तर यो नहर १४–१५ किलोमिटरजति भारत पसेर भैसालोटन, सहुदरा, इनर्वा हुँदै नेपाल फर्किन्छ। पानी नभएका बेला नहरको पानी भारतीय किसानले प्रयोग गर्छन्, बर्खाको बेला चाहिँ यतातिर पठाइदिन्छन्,’ उनले भने।

साना सिंचाइ योजनाअन्तर्गत सरकारले हरेक साल किसानलाई अनुदानमा पानी तान्ने पम्प वितरण गर्ने गरेको पर्साका वरिष्ठ कृषि अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हाले बताए। ‘गण्डक नहर र वाटर पम्पबाट जिल्लाका आधा जति खेतियोग्य जमिनमा सिंचाइ भइरहेको छ,’ उनले भने।

जोताइ खर्च पनि बढ्यो

राँगा, गोरुआदिले खेत जोत्ने चलन तराईका जिल्लामा धेरै कम भइसकेको छ। ‘हाम्रो गाउँमा अहिले कसैले पनि गोरुबाट खेत जोताउँदैन। गाउँभरमा त्यस्तै २–३ हल जति गोरु होलान्,’ किसान जितेन्द्र प्रसाद चौरासियाले भने।

राँगा गोरुको ठाउँ मशिनले लिएको छ। ‘बन्द हुनुअघि सामान्य अवस्थामा खेत जोत्न कल्टिभेटरले प्रतिघन्टा आठ सय रुपैयाँ लिने गर्थ्यो, यसपालि १२–१३ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन्,’ अर्का किसान शिवदेवी पटेलले भने, ‘रोटाभेटरबाट जोताउन प्रतिघन्टा १२ सय रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अहिले दुई हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन्।’

नरेश पटेलका अनुसार महँगो शुल्क तिर्दा पनि बेलैमा यी मशिन पाइँदैन। उनी डिसेम्बरको मध्यतिर वैरीयाविर्ता गाविसको चौकिया वैरिया गाउँको आफ्नो खेत जोताउँदै थिए। उनले भने, ‘हिजो खेतमा गहुँ छरेको, हिजै जोत्नुपर्ने थियो। ट्रयाक्टर अहिले मात्रै आइपुग्यो। यसबीचमा चराचुरुङ्गीले कति बीउखाए होलान् !’

मलखादमा पनि उस्तै समस्या

तराईका किसान सरकारले विक्री गर्ने र सीमावर्ती भारतीय बजारमा पाइने मलखादमा निर्भर छन्। पर्साका वरिष्ठ कृषि अधिकृत सिन्हाका अनुसार यसवर्ष रासायनिक मलको मौजाद पर्याप्त भएकाले मलखाद नपाएको गुनासो आएन।

तर सरकारले विक्री गर्ने मलखादमा निर्भर नरहने किसान पनि धेरै छन्।

जितेन्द्र प्रसाद चौरासियाले पनि बजारबाट सिधै मलखाद खरिद गरेर खेतमा हाल्दै आएका थिए। ‘बन्द र नाकाबन्दीका करण बजारमा खाद (मलखाद) पाइएन। भारतबाट ब्ल्याकमा किन्नुपर्‍यो। बन्द हुनुअघि नेपाली बजारमै नौ सय रुपैयाँ प्रतिबोरा पर्ने खाद यसपालि भारतबाट ल्याउँदा १२ सय रुपैयाँसम्म पर्‍यो,’ उनले भने।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेका अनुसार तराईमा जारी आन्दोलनले मलखादको ढुवानी र वितरणमा समस्या ल्यायो। मलखाद कलकत्ता बन्दरगाहबाट रेलमागै हुँदै वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह आइपुग्छ। त्यहाँबाट नेपालका विभिन्न ठाउँमा पठाइन्छ।

घिमिरेका अनुसार, आन्दोलनकारीको प्रभावमा परेर वीरगञ्जस्थित सुखा बन्दरगाहका लोडर, ढुवानीकर्ता, भन्सार एजेन्टआदिले असहयोग गरेपछि २०–२५ दिनसम्म मलखाद ट्रकमा लोड गरेर सुखा बन्दरगाहबाट पठाउन सकिएन। ‘पछि सबै जना आ–आफ्नो काममा फर्किनुभयो र सामान पठाउन सकियो। अहिले सुखा बन्दरगाह चालू  छ,’ घिमिरेले भने।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय–पर्साका अनुसार यस वर्ष जिल्लाभरमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व दुबै घटेका छन्। गत वर्ष पर्सामा १ लाख ६९ हजार  मेटि्रक टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष करिब ३७,००० मेट्रिकटन कम उत्पादन भएको छ। धानको उत्पादकत्व पनि गत वर्षको तुलनामा ०.६८ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरले घटेको छ।

बिउबिजन पुग्न पाएन

पर्सा जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनीका १३ वटा डिलरले जिल्लामा बिउबिजनको आपूर्ति गर्ने गर्छन्। पर्साका वरिष्ठ कृषि अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हाका अनुसार बन्दका कारण कतिपय गाउँमा समयमै बीउबिजन पुर्‍याउन सकिएन।

किसान हकहित संघर्ष समिति–पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउतको गुनासो छ– समयमै बिउबिजन पुगेका केन्द्रबाट समेत बिउबिजन पाउन किसानले केन्द्रका अधिकारीलाई बढि पैसा दिनु पर्‍यो।

यसले गर्दा सरकारी निकायबाट पाइने बिऊबिजनमा भर परेका किसानलाई असर पर्‍यो।

किसान हकहित संघर्ष समिति–पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउतले भने, ‘सरकारविरुद्ध मधेसी दलहरूले गरेको आन्दोलनको मार हामी किसानले खेप्नुपर्‍यो। बन्दले गर्दा उत्पादन लागत बढ्यो। लागत बढे पनि उब्जनी भएका उपजको बजारभाउ बढेन। घटेकै मुल्यमा बेचौं भन्दा पनि किनिदिने कोही छैन।’

पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हाका अनुसार बन्दले गर्दा जिल्लामा कृषिसम्बन्धी कतिपय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन। ‘पेट्रोल, डिजेल नभएकाले हाम्रा कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा हिँडडुल गर्न पाएनन्। बालिनालीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कृषकहरूलार्ई प्राविधिक तालिम दिने काम पनि यसपालि हुन सकेन। आन्दोलनकारीले जिल्ला कृषि कार्यालयमा आक्रमण गरेर कार्यालयका झ्यालका सिसा फुटाए। दुईटा गाडी जलाइदिए। यसले कृषि कर्मचारीलाई त्रसित बनायो,’ सिन्हाले भने।

आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल संघीय समाजवादी फोरम–नेपालका वीरगञ्ज अध्यक्ष प्रदीप यादव कृषकहरूको समस्याप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको बताए । ‘उखु बोकेका गाडीलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौं,’ उनले भने।

पर्साका प्रजिअ घिमिरेले डिजेल नभएकाले जोताइमा समस्या भएको गुनासो लिएर किसान आफूकहाँ आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘तर उहाँहरूलाई चाहिएजति डिजेल दिने अवस्थामा अहिले सरकार छैन। तर पनि सक्दो सहयोग गर्न मैले माथि पहल गरिरहेको छु।’

घट्यो बजारभाउ

बन्दका कारण जोताइ, मलखाद र सिंचाइ खर्च बढे पनि कृषिउपजले बजार नपाएको किसानहरुको गुनासो छ ।

डिसेम्बरको मध्यतिर पर्साका कृषक जितेन्द्र प्रसाद चौरासिया ढुकुटीबाट पोहोरको धान निकालेर बोरामा हाल्दै थिए। अर्को वर्ष भाउ बढ्ला र विक्री गरुँला भनेर उनले ४० क्विन्टेल जति धान राखेका थिए। यसपालि धानको भाउ अझ ओरालो लागेपछि उनी खिन्न भए।

‘पोहोर धानको भाउ २४०० रुपैयाँ प्रति क्विन्टेल थियो। अर्को साल महँगोमा बेचुँला भनेर राखेको, घटेर उल्टो २३०० रुपैयाँ पो पुग्यो,’ उनले भने।

‘लागत बढे पनि भाउ बढ्दैन। जोत्न, पानी पटाउन र मलखाद हाल्न लाग्ने खर्च गहुँ बेचेर पनि यसपाली उठ्दैनजस्तो छ। तर पनि खेत बाँझो राख्ने कुरा आएन,’ उनी भन्छन्।

कम भाउमा बेच्न खोज्दा पनि सेलर मिलले खरिद गर्न आनाकानी गर्ने गरेको र खरिद गरिहाले पनि तत्काल पैसा दिन अप्ठेरो मान्ने गरेको गुनासो किसान शिवदेवी पटेलले गरे। ‘धान विक्री गरेको पैसाबाट हामी गहुँ छर्ने खर्च जुटाउँथ्यौं। यसपालि धान बिकेकै छैन,’ उनले भने।

वीरगञ्जको रामगद्वामा मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक उद्योगी सुबोधकुमार गुप्ताका अनुसार पैसा नभएकाले सेलर मिलवालाले धान खरिद गर्न सकेका छैनन्। ‘सेलर मिलमा कुटाएर ठिक्क पारेको चामल बजारमा पठाउन सकिएको छैन, जसले गर्दा सेलर मिल सञ्चालकको हातमा अहिले पैसा छैन। त्यही भएर धान किन्न नसकिएको हो,’ उनले भने।

उद्योग वाणिज्य संघ–पर्साका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताका अनुसार बजारभाउ नपाउनु तराईका किसानको सँधैको समस्या हो। ‘भारतमा मलखाद, सिचाइ, विद्युत र प्रविधिमा किसानलाई सरकारले अनुदान दिने गर्छ। त्यही भएर उतापट्टि उत्पादकत्व बढी छ र लागत कम छ। तर, भारतीय किसानले पाएका सुविधा नेपाली किसानले पाएका छैनन्। खुला सीमाका कारण कृषि उत्पादनको अनाधिकृत निकासीपैठारी हुने गरेकाले नेपाली किसानले समस्या खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने।

भारतमा किसानलाई दिइने अनुदानबारे पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः

सुजित मैनाली / सोमबार, पौष २७, २०७२

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस