भारत जाने नेपाली कामदारलाई ‘श्रम स्वीकृति’ फाइदाजनक

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

दार्चुला (नेपाल) र धार्चुला (भारत) जोड्ने महाकाली पुल । धेरै नेपालीहरू यही बाटो भएर भारत जान्छन् । तस्विर: मोहन मैनाली

नेपाल सरकारले नेपालीहरू काम गर्न जाने देश भारत पनि हो भनेर पहिलोपटक औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ साल माघ १० गते रोजगारीका सिलसिलामा भारत जाने नेपालीहरूले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवास्था लागू गर्ने जनाए। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले काम गर्न भारत जाने नेपालीहरूको तथ्यांक राख्ने गरेको छैन। भारतबाहेकका देशमा काम गर्न जानेहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएर उनीहरूको मात्र तथ्यांक राख्ने गरेको छ।

किन दिइँदैनथ्यो ‘श्रम स्वीकृति’?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौंले मात्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएकोमा अब सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा सीमावर्ती जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारले गरेको छ। यो योजना कार्यान्वयन भएमा कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीहरूको संख्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा उनीहरूले पुर्‍याएको योगदान स्पष्ट हुन्छ। नेपाली श्रमिकलाई वीमालगायत सुविधा प्राप्त हुन्छन् र नेपाल सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि हुन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ र २० अनुसार संस्थागत रूपमा (मेनपावरमार्फत्) र व्यक्तिगत रूपमा कामका लागि विदेश जानुअघि सबै नेपालीले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रावधान भारतबाहेकका मुलुकमा जाने नेपालीहरूको हकमा मात्रै लागू हुँदै आएको थियो। नेपाल र भारतबीच विद्यमान खुला सीमाका कारण भारत जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिन र उनीहरूको तथ्यांक राख्न कठिन भएको सरकारले बताउँदै आएको थियो। साथै सरकारले नेपाली श्रमिकले काम गर्न पाउने भनी पहिचान गरेका १०८ देशको सूचीमा भारत थिएन।

कति नेपाली छन् भारतमा?
भारतमा कतिजना नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०६३ देखि २०७० सम्म कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा भारत जानेमध्ये चारजनाले मात्रै सरकारलाई जानकारी गराएका थिए। यस अवधिमा संस्थागत रूपमा रोजगारीका लागि भारत जानेमध्ये कसैले पनि सरकारलाई जानकारी गराएका थिएनन्।

भारतमा कति नेपाली काम गर्दैछन् भन्नेबारे यकिन तथ्यांक नभएकाले सबैले अनुमान मात्र गर्ने गरेका छन्। सन् २००९ मा विश्व बैंकले गरेको अनुमानअनुसार आठ लाख ६७ हजार नेपाली भारतमा काम गरिरहेका हुनसक्छन्।

सन् २००१ मा नेपाल र भारत दुबैतिर गरिएको जनगणनाका आधारमा ६ लाखभन्दा कम नेपाली भारतमा काम गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। नेपाली प्रतिवेदनमा भारतमा रहेका नेपालीमध्ये १२ प्रतिशत महिला छन् भनिएको थियो भने भारतीय प्रतिवेदनमा ५५ प्रतिशत छन् भनिएको थियो। दुई प्रतिवेदनमा यति धेरै फरक भएकोले दुबै देशले भारतमा रहेका नेपालीको संख्याबारे गरेको अनुमानलाई समेत विश्वस्त मान्न सकिँदैन।

ग्राफिक्स: बिक्रम राई

‘श्रम स्वीकृति’ले कसलाई फाइदा?
काम गर्न भनेर भारत गएका नेपालीहरू लुटिएका, ठगिएका, शोषित भएका, बलात्कृत भएका घटना प्रशस्तै छन्। श्रम स्वीकृति नलिइ भारत जानेहरूलाई कुनै समस्या आइलाग्यो भने उनीहरूसँग नेपाल तथा भारतका सरकारी निकायलाई गुहार्ने बलियो कानुनी आधार हुँदैन। श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा यस्ता समस्याको कानुनी उपचार खोज्न सहज हुन्छ।

भारतमा काम गरेर फर्किने नेपालीमध्ये धेरैजना पैसा बोकेरै घर आउने गर्छन्। नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे २०१०/११ का अनुसार भारतबाट भित्रिने ५२.४ प्रतिशत रेमिट्यान्स श्रमिकहरूले घर फर्किँदा आफैसँग लिएर आउने गर्छन्। वित्तीय संस्थामार्फत ८.५ प्रतिशत रेटि्यान्स मात्रै भारतबाट भित्रिने गर्छ। पैसा बोकेर घर फर्किने नेपालीहरू सीमाक्षेत्रमा लुटिएको समाचार बारम्बार आउने गर्छ। वित्तीय संस्थाबाट पैसा पठाएमा यसरी लुटिने जोखिम रहँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २००७ मा गरेको एउटा अनुसन्धानका अनुसार औपचारिक मध्यमबाट पैसा नपठाउनुमा भारतमा रहेका नेपालीसँग रेमिट्यान्स पठाउन आवश्यक परिचयपत्र नहुनु पनि एउटा कारण हो। श्रम स्वीकृति लिने गरेमा नेपाली श्रमिक परिचयपत्रविहीन हुनुपर्दैन।
नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेका अनुसार सन् १९९५/९६ मा नेपालले प्राप्त गरेको कूल रेमिट्यान्समध्ये ३२.९ प्रतिशत भारतबाट भित्रिएको थियो। त्यस्तै सन् २००३/०४ मा २३.२ प्रतिशत र २०१०/११ म्ाा ११.३ प्रतिशत थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको अनुपात क्रमशः घट्दै गए पनि रेमिट्यान्सको मात्रा भने बढिरहेको छ। २००५/०६ मा मात्रै १२ अर्ब रूपैयाँ भारतबाट नेपाल भित्रिएको थियो। यति ठूलो रकम वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउन सके नेपाली वित्तीय संस्थाको मुनाफा र सरकारको राजस्व समेत बढ्छ।

मानव तस्करी नियन्त्रण
भारतमा हुने नेपाली मानिसको तस्करी नेपालको अर्को एउटा समस्या हो। हरेक वर्ष १५ हजारजति नेपाली महिला र बालबालिकालाई झुक्याएर भारत लाने गरिएको विश्वास गरिन्छ (हेर्नुस् सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीद्वारा प्रकाशित ‘ट्राफिकिङ एन्ड फोर्स्ड लेबर इन नेपालः अ रिभ्यु अफ द लिट्रेचर’)। यसरी लगिएका महिलालाई देहव्यापारमा र केटाकेटीलाई सर्कसमा जबरजस्ती काम लगाउने गरिन्छ। पछिल्लो समय वयस्क पुरुषलाई समेत भारत लगेर उनीहरूको अंग अरूको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्नका लागि निकाल्न र बालबालिकालाई कोइला खानीमा जबरजस्ती काममा लगाउन थालिएको छ।

यसरी भारत लगिएका नेपालीहरूलाई कामको प्रलोभन देखाइएको हुन्छ। यस्तोखालको मानव तस्करी रोक्न नेपालमा मानव तस्करी तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन,२००७ र भारतमा अनैतिक तस्करी नियन्त्रण ऐन, १९५६ भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्। काम गर्न भारत जानेहरूले श्रम स्वीकृति लिने गरेमा यस्तो मानव तस्करी धेरै हदसम्म रोक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

कत्तिको सम्भव छ?
श्रम स्वीकृति लिनेहरूको वीमा गरिदिने र उनीहरूलाई कल्याणकारी कोषमा सहभागी गराउने घोषणा गरेर सरकारले भारत जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिन प्रेरित गर्न खोजेको छ। अध्ययन गर्न भारत जाने विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्रदान गर्दै आएको सन्दर्भमा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नु असम्भव होइन। नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण श्रम स्वीकृति अनिवार्य गराउन भने कठिन छ।

सन्दर्भ सामाग्रीः
मधुजंग पाण्डे, सरकारी अनुमतिविना कामदार भारत जान नपाउने, राजधानी दैनिक

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

वैदेशिक रोजगार विभाग

Sanjay Sharma and Deepak Thapa, Taken for Granted: Nepali Migrant to India, Centre for the Study of Labour and Mobility

Janak KC, Situations of Nepalese Migrants in India, Nepal Church

Labour Migration for Employment, A Status Report for Nepal: 2014/2015, Government of Nepal

Bandita Sijapati, Amrita Limbu and Manisha Khadka, Trafficking and Forced Labour in Nepal: A Review of the Literature, Centre for the Study of Labour and Mobility