६६ वर्षे आन्दोलनले जन्माएको मेची पुलको कथा

South Asia Check / सोमबार, मंसिर २३, २०७६

मेची पुल बनिनसकेकाले हिँडेरै नदी तर्दै एक यात्रु । यसरी नदी तर्न हिउँदमा मात्र सम्भव हुन्छ । तस्विर: सुजित मैनाली

भद्रपुर
भद्रहरूलाई पुर्नुपर्छ
अभद्रहरूलाई जे पनि जुर्नुपर्छ
एउटा पुलका लागि
तीस वर्ष कुर्नुपर्छ

झापाली कवि भवानी घिमिरेले आजभन्दा करिब ३५ वर्षअघि लेखेको यो कवितामा उल्लेख भएको पुल झापा, भद्रपुरको मेची पुल हो। कवितामार्फत् घिमिरेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको धेरै वर्ष बितिसकेपछि अहिले आएर बल्ल मेची पुल बनिसक्न लागेको छ।

०००

केही वर्षअघिसम्म भद्रपुर पुग्ने जोकोहीलाई त्यहाँको सन्नाटा उराठलाग्दो लाग्थ्यो। खाल्डाखुल्डी परेका धुलाम्मे बाटो र पालैसँग भग्नावशेषमा परिणत हुँदै गएका बन्द कलकारखाना ठाउठाउँमा देखिन्थ्ये। संगमरमरले सिँगारिएको मन्दिरमा बिहान र बेलुका मात्रै घण्टा बज्थ्यो। फराकिलो आँगन भएका पुराना ढाँचाका घरहरू रङ उडेर फुस्रो हुँदै गएका थिए। बजारक्षेत्र ठूलो तर सुनसान हुन्थ्यो।

अहिले भद्रपुर फेरिँदैछ। बन्द कारखानाका पूर्वाधार भत्काएर धमाधम प्लटिङ गरिँदैछन्। घरहरूमा रङ्गराेगन लाग्न थालेका छन्। सडक सम्याइएका छन्। मानिसको चहलपहल बिस्तारै बढ्दैछ।

एउटा लेखमा झापाली साहित्यकार कृष्ण धरावासीले लेखेका थिए, ‘म सानो हुँदा भद्रपुर ठूलो थियो, म ठूलो हुँदा भद्रपुर सानो भयो।’ भद्रपुरलाई भारतीय राज्य बिहारको गलगलियासँग जोड्ने मेची पुल बन्न लागेपछि भद्रपुर पुनः ठूलो हुन खोज्दैछ।

०००

बिहारको गलगलियासँग जोडिएको भद्रपुरमा बसेर बिहार, पश्चिम बंगाल र पूर्वी बंगाल (अहिलेको बंग्लादेश)सँग व्यापार गर्न सहज हुने भएकोले राणाकालमै भद्रपुरमा बजार बसेको थियो। विस्तारै भद्रपुरमा राइस मिलहरू खुले। बिँडी, चिया, गार्मेन्टआदिका कारखाना खुले। पञ्चायतकालको मध्यतिर आइपुग्दा भद्रपुर पूर्वी नेपालमा विराटनगरपछिको ठूलो व्यापारिक नगर बन्यो।

राणाकाल समाप्त भएदेखि नै भद्रपुरवासीले मेची नदीमा पुल बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थाले। यसैबीचमा भद्रपुरबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तरतिर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आइपुग्यो र काँकडभिट्टामा मेची नदीमाथि पुल बन्यो। उत्तरतिर राजमार्ग बनेपछि भद्रपुरका राइस मिल, कारखाना, गोदाम, होलसेल पसलमध्ये धेरै राजमार्गतिर सरे। भद्रपुर ‘गाउँउन्मुख नगर’ बन्दै गयो।

२००८ सालअघि हिउँदभर मेची नदीमा बाँसको पुल हालेर काम चलाइन्थ्यो। २००८ सालमा गठन भएको ‘पूर्वी नेपाल प्रजातान्त्रिक सामयिक सरकार’को राजधानी भद्रपुर थियो। भद्रपुर निवासी प्राध्यापक तथा सामाजिक अभियन्ता चिन्तामणि दाहालका अनुसार सामयिक सरकारले स्थानीय जनतासँग मिलेर मेचीमा काठको पुल बनाउने र पक्की पुल बनाउन केन्द्र सरकारलाई गुहार्ने योजना बनायो। तर सफल भएन।

२००९ साल तिर भद्रपुरका व्यापारी र स्थानीय बासिन्दाले मेची नदीमा तैरिने पुल (फ्लोटिङ ब्रिज) निर्माण गर्न भनेर भारु दुई लाख ६० हजार चन्दा उठाए। त्यतिले पुल नबन्ने देखेपछि सबै पैसा राजस्वमा जम्मा गरिदिए।

०००

भद्रपुर नगरपालिका स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा नगरपालिकाले निकालेको ‘स्वर्ण महोत्सव स्मारिका’मा प्रकाशित झापाली पत्रकार माधव विद्रोहीको लेखमा पुल निर्माणका लागि भएका प्रयत्नहरूबारे लेखिएको छ। विसं २०११ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भद्रपुरका व्यापारी सुरजमल सरावगीको नेतृत्वमा गएको भद्रपुरवासीहरूको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई पुलको आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गरायो। कोइरालाका तर्फबाट तत्कालिन यातायातमन्त्री भद्रकाली मिश्रले पुल बनाउने लिखित वाचा गरे। तर पुरा गरेनन्।

त्यसको केही वर्षपछि केआइ सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सिंहको दल संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता प्रचण्डलाल मास्केले २०१४ साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटी झापाको विकासका लागि लिखित रूपमा विभिन्न माग प्रस्तुत गरे। मागको सूचीमा मेची पुल पनि थियो। सिंहले रेडियोमार्फत दशैंपछि पुल निर्माणको काम सुरु हुने घोषणा गरे। तर तीन महिनापछि सिंहको सरकार विगठन भयो र पुल बन्ने कुरा त्यसै सेलायो।

पत्रकार विद्रोहीका अनुसार त्यसपछि पुल बनाउन भद्रपुरवासी आफै तम्सिए। झापामा रहेका राइस मिलमा उत्पादित चामल मेची नदी हुँदै भारततिर पैठारी गर्दा प्रतिबोरा एक रूपैयाँका दरले पुल निर्माणका लागि पैसा उठाउन थालियो। २०२१ साल पुषदेखि पुल निर्माणका लागि चन्दा संकलन अभियान सुरु भयो। सोही वर्ष माघमा पुल निर्माणका लागि पहल गर्न भनेर ‘मिल्स मर्चेन्ट्स सार्वजनिक आर्थिक समिति’ गठन भयो। समितिमा प्रायः सबै व्यापारी थिए। नगरपञ्चायतका अधिकारीलाई पनि मानार्थ पद दिएर समेटिएको थियो। अञ्चलाधीशको कार्यालयसँग समन्वय गरेर एउटा स्विस कम्पनीलाई पुलबारे अध्ययन गर्न लगाइयो। स्वीस कम्पनीले ८० लाख रूपैयाँमा पुल बन्ने ‘एस्टिमेट’ निकाल्यो। पुलको डिजाइन तयार पारि माटो परीक्षणसमेत गर्‍यो। २०२२ सालमा मेची अञ्चलाधीश मनमोहन मिश्रले पुलको शिलान्याश गरे। तर, काम अघि बढेन।

पुल निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न भनेर २०२४ साल फागुन ८ गते ‘मेची पुल तथा सर्वाङ्गिण विकास आर्थिक सहयोग समिति’ गठन गरियो र यसमा धेरै क्षेत्रका मानिसलाई समेटियो। ‘मिल्स मर्चेन्ट्स सार्वजनिक आर्थिक समिति’लाई पनि यसमै गाभियो।

सोही वर्ष समितिले पुल निर्माणका लागि भनेर ४-५ लाख रूपैयाँ संकलन गर्‍यो। पुल निर्माणकार्य अघि बढाउन भनेर दुई लाख रूपैयाँजतिको ढुंगा खसाल्यो। बँचेको रकम समितिको खातामा जम्मा गरियो। पुल निर्माणका लागि भनेर चन्दा संकलन पुनः सुरु भयो। विशेषगरि मेची नदी हुँदै भारतबाट मालसामान ओसारपोसार गर्नेहरूबाट पैसा संकलन गर्न थालियो।

०००

त्यति नै बेला २०२८ सालमा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र मेची अञ्चल आए। त्यतिबेलासम्म समितिले ३३ लाख रूपैयाँ संकलन गरिसकेको थियो। त्यसमध्ये १० लाख रूपैयाँ भद्रपुरमै खर्च गरियो। पुल बनाउन भनेर १० लाखमध्ये ५–६ लाख रूपैयाँको ढुंगा झारियो। बाँकी रकममा थपथाप गरेर पुल बनाइदिन आग्रह गर्दै युवराज वीरेन्द्रलाई २२ लाख ८० हजार रूपैयाँ बुझाइयो।

वीरेन्द्रले बुझेको रकमबारे केही जानकारी नआएपछि हिनामिना भएको भन्दै भद्रपुरवासी आन्दोलनमा उत्रिए। ‘झापाली जनताले रगतपसिना गरि संकलन गरेको पैसा जुन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हो, त्यसैमा खर्च गरियोस् भन्दै विरोध पर्चा प्रकाशन भयो,’ माधव विद्रोहीले स्मारिकामा लेखेका छन्।

मेची पुल निर्माणका लागि भएकाे सामाजिक अान्दाेलनका अभियान्ता प्राध्यापक चिन्तामणि दाहाल । तस्विर: सुजित मैनाली

पुल बनोस् भन्ने चाहना राखेर भएको आन्दोलनलाई सरकारले प्रहरी लगाएर दमन गर्‍यो। आन्दोलनमा सरिक पत्रकार नकुल काजीले भने, ‘जनताका छोराले दुःख गरेर उठाएको पैसा राजाको छोराले लुट्यो भन्दै नारावाजी गर्यौं। अरूसँगै म पनि जेल परेँ।’ आन्दोलनमा लागेका दिव्य भूर्तेल तीन वर्ष, याम भण्डारी करिब तीन वर्ष र मोहनलाल अग्रवाल करिब सात महिना जेलमा परे। ‘वीरेन्द्रलाई बुझाएको पैसा इलामको पहाडी विकास कार्यक्रममा लगाइएको धेरै पछि मात्रै थाहा भयो,’ प्राध्यापक दाहालले भने।

किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला झापा जिल्ला सभापति प्रकाशचन्द्र मुखियाको नेतृत्वमा गएको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले उनीसँग पनि पुल बनाइदिन आग्रह गर्‍यो। विष्टले ‘म प्रधानमन्त्री रहुँ या नरहूँ, तर मेची पुल पक्का बन्छ’ भनेर आश्वस्त पारे । उनको आश्वासन पनि पूरा भएन।

०००

२०३९ सालमा भद्रपुर नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च ओमप्रकाश सरावगीले नगरपञ्चायतबाट पुल बनाउने निर्णय पास गराए। जनस्तरमा गठित विभिन्न समितिसँग मिलेर नगरपञ्चायतले रकम निकास गर्न सरकारलाई दबाब पनि दियो। तत्कालिन श्री ५ को सरकार, भद्रपुर नगरपञ्चायत र नेपाल बैंक लिमिटेडको संयुक्त पहलमा पुल निर्माण गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सहमति जनाए।

२०४१ साल जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री चन्दको हातबाट पुलको शिलान्याश भयो। निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सल्लाहबमोजिम निर्माण कार्यमा टेवा पुर्याउन नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च ओमप्रकाश सरावगीको अध्यक्षतामा अन्य सरकारी अधिकारी र भद्रपुरका जनता सम्मिलित निर्माण समिति पनि गठन गरियो।

विद्रोहीको लेखमा जनाइएअनुसार छ करोड रूपैयाँमा पुल बन्ने अनुमान गरिएकोमा दुई करोड बराबरको निर्माण सामाग्री सरकारले दिने, एक करोड नगरपञ्चायतले बेहोर्ने र बाँकी तीन करोड सरकारको जमानीमा नेपाल बैंक लिमिटेडले नगरपञ्चायतलाई ऋण दिने त्रिपक्षीय सहमति भयो। लागत एस्टिमेट, माटो परीक्षणलगायतका काम सरकारले गर्ने र यसलाई पञ्चवर्षिय योजनामा राख्ने निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्‍यो। २०४२ साल मंसिर २० गते अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी ठाकुरनाथ पन्तको उपस्थिीतिमा भद्रपुर नगरपञ्चायत र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच ऋण सम्झौता भयो।

‘पाँच वर्षसम्म सरकारले ब्याज तिरिदिने, त्यति समयभित्र पुल बनाइसक्ने र त्यसपछि पुलमा ढाट राखेर ‘टोल ट्याक्स’ संकलन गरि व्याजसहित सावा तिर्दै जाने सहमति भएको थियो,’ प्राध्यापक दाहालले भने। कुरो यति अघि बढिसक्दा पनि मेची पुल निर्माणको योजना पञ्चवर्षीय योजनामा पर्न सकेन।

त्यतिकैमा लोकेन्द्रबहादुरको ठाउँमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि सीमाक्षेत्रमा बन्ने पुलमा भारतको पनि सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो र पुल बनाउने कुरा सेलायो।

०००

पुल बनाउन भारतपट्टिका मानिस पनि जुर्मुराउनुपर्ने र पुलबाट हुने लाभबारे बिहार सरकारलाई पनि जानकार गराउनुपर्ने महशुश भद्रपुरवासीले गरे। २०५८ तिर नेपाल–भारत मैत्री संघका झापा इकाइ प्रमुख ओमप्रकाश सरावगीको पहलमा पारिपट्टि भारतको ठाकुरगञ्जमा भारत–नेपाल मैत्री संघको स्थानीय इकाइ गठन भयो। मेची पुल प्रस्तावित हुलाकी राजमार्गको ‘अारम्भ बिन्दु’ भएको हुनाले हुलाकी राजमार्गसँग पुललाई जोडेर यसको निर्माणका लागि आ–आफ्ना सरकारलाई घचघच्याउन दुबैतिरका संघ सक्रिय भए।

‘दुबैतिरका संघका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा बिहार सरकारका यातायातसम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने काम पनि गर्यौं। मन्त्रीले ज्ञापनपत्र केन्द्र सरकारलाई पठाइदिने आश्वासन दिनुभयो,’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट भेटमा सहभागी नेपाल–भारत मैत्री संघको तत्कालिन प्रचार सचिव प्राध्यापक दाहालले भने।

त्यसैताका भारतीय नेता चन्द्रशेखर बिहारको सीमावर्ती सहर ठाकुरगञ्जमा आभसभालाई सम्बोधन गर्न आउँदा दुबैतिरका मैत्री संघका प्रतिनिधिले उनीसँग भेटी पुल निर्माणका लागि भारतको केन्द्र सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गरे। ‘उहाँले ‘प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिन्छु’ भन्नुभयो। भाषणका क्रममा मेची पुल बन्नुपर्छ पनि भन्नुभयो,’ दाहालले भने। त्यसपछि भारत सरकारले पुल बनाउँदा आफूलाई आपत्ति नहुने जनायो।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जानुअघि भद्रपुरवासीले उनीसमक्ष मेची पुल निर्माणका लागि भारतीय सहयोग मागिदिन आग्रह गरे। ‘उहाँले यति सानो कुरा भारतसँग किन माग्नु, हामी आफै बनाउँछौं भन्नुभयो र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो,’ दाहालले भने।

भद्रपुर र बिहारकाे गलगलिया जाेड्नेगरि निर्माणाधिन मेची पुल । तस्विर: सुजित मैनाली

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले २०६६ माघमा पुल शिलान्यास गरे। पुल निर्माणका लागि ठेक्का लाग्यो। काम अघि बढ्यो। अहिले पुल करिबकरिब बनिसकेको छ।

भद्रपुर नगरपालिका इन्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारका अनुसार पुलका १७ वटा पिलरमध्ये १५ वटा हालिसकिएको छ। ‘बिम तयार छन्। दुईवटा पिलर गाड्दा बांगिएका थिए। अहिले पुनः गाडिदैछन्। केही महिनाभित्रै पुल बनिसक्छ,’ उनले भने।

०००

नेपाली कांग्रेका स्थानीय नेता गणेश पोख्रेलका अनुसार पुल बनेपछि भद्रपुरमार्फत हुने अन्तरसीमा व्यापार बढ्नेछ। ‘पारिपट्टि गलगलियामा ट्रेनको लिक आइसकेको छ। त्यहाँबाट भारतको बिहार र बंग्लादेशसँग व्यापार गर्न बढी सहज हुन्छ,’ उनले भने। अहिले सञ्चालित नेपाल–बंग्लादेश जोड्ने काँकडभिट्टा–फूलबारी नाका करिब ५६ किलामिटर लामो छ। यी दुई मुलुक जोड्ने भद्रपुर–तितौलिया नाका करिब १९ किलोमिटर मात्रै भएकोले यही नाका हुँदै बंग्लादेशको चटगाउँ बन्दरगाहमार्फत हुने व्यापारबाट पनि नेपालले लाभ उठाउन सक्ने उनले बताए।

भद्रपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर रञ्जितकारका अनुसार केही वर्षभित्र समग्र भद्रपुरको मुहार फेरिने पक्का छ। ‘पुल बनिसक्न लाग्यो। हुलाकी राजमार्ग पनि बन्ने भएको छ। केचना–चारआली जोड्ने मेची राजमार्ग धमाधम बन्दैछ। भद्रपुर एयरपोर्टमा राती विमान चलाउन चाहिने सामग्री जडान हुँदैछ ।’ चार वर्षमा खर्च गरिसक्नेगरि भद्रपुरलाई सरकारले दुई सय करोड रूपैयाँ छुट्याएकोमा एक सय करोडको ठेक्का लागिसकेको जानकारी उनले दिए। ‘ढल निकास, कालोपत्रे जस्ता काम भइरहेका छन । भद्रपुरमा रहेको मेची अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गरी यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कुरा पनि भइरहेको छ,’ उनले भने।

नेपालमा सामाजिक आन्दोलनबारे अध्ययन गर्ने क्रममा मेची पुलका लागि भएको आन्दोलनको समेत अध्ययन गरिरहेका समाजशास्त्री कल्याणभक्त माथेमा विगत ६६ वर्षदेखि जारी यो आन्दोलनलाई मौलिक पाराको मान्छन्। ‘सामाजिक आन्दोलन जुलुसजस्तो केही समयपछि छिन्नभिन्न हुनेखालको हुँदैन। लक्ष्य हासिल नभएसम्म यो जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्रोतसाधनबाट ६६ वर्षसम्म चलेको यो आन्दोलनले दाताहरूको सहयोग बिना पनि सामाजिक आन्दोलन चलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ।’