उपयुक्त रोजगारी उपलव्ध नुहँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न गराई बेराजगार भत्ता दिने

सार्वजनिक, निजि, सहकारी साझेदारीमा आगामी ३ वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने

पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने

रासायनिक मल र कृषि मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने । आगामी दश वर्षमा देशलाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गर्ने

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा पाँच दिन घुमघाम विदा र रु. २५ हजार नगद दिने

अर्को पाँच वर्षमा सार्वजनिक निजी सहकार्यमा पर्यटकीय र आर्थिक सम्भाव्यता हेरी मनकामना र चन्द्रगिरी जस्तै कम्तिमा आठ वटा थप केबुलकार योजना नेपालभर कार्यान्वयन हुने

पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने

तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गर्ने

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एउटा पर्यटक गन्तव्यको विकास गर्ने

यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन संजालमा गाँसिएको हुनेछ

औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने उद्योग स्थापना गर्ने

लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत् तथा, पानी महशुल र करमा विशेष छुट दिने

आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा खनिज र पेट्रोलियम पर्दाथको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्ने

उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचि अनुसारको विषयको प्राविधिक तालिम निःशुल्क दिने

विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा संचयका लागि ल्याउँदा कुनै कर नलगाउने व्यवस्था मिलाउने

तराई–मधेशमा भूमिगत सिंचाइ (स्यालो र डिप ट्यूबवेल) को व्यापक विस्तार गर्ने

तराई-मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने

आगामी पाँच बर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम उच्च–भोल्टेज क्षमताको १०५० किलोमिटर ट्रङ्क प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने

आगामी पाँच बर्षभित्रमा ५,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने

घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतका रूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्यालाई प्रत्येक बर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशतले कम गर्ने

प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ३० यूनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने

आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने

‘घरघरमा बिजुली: जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने

१०० वटासम्मका एफएम-सामुदायिक रेडियो, स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवं प्रसारित आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गर्ने

काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुत–मार्ग बनाउने । दक्षिण सिमानालाई उत्तर सिमानासँग जोड्ने कम्तिमा दुई लेनका ५ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने

आगामी दश बर्ष भित्रमा थप तीन वटा गरी जम्मा ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग नेपाल चीन पारवहन मार्गका रुपमा संचालन गर्ने

तुइन भएका सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने

मोटर चल्न सक्ने ठाउँमा रहेका झोलुंगे पुलका सट्टामा क्रमिक रुपमा पक्की पुल बनाउने

नेपालका ठूला नदी हुँदै भारतका गंगा नदी लगायतका नदीबाट समुद्रसम्म जलमार्गको सम्भावना र विकासलाई अघि बढाउने ।

आगामी पाँच बर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा दुई सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुदै दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश बर्षभित्र बनिसक्ने गरी गुरु योजना तयार गन

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने

आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने

आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने

यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने

आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने

मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने

आगामी पाँच वर्ष भित्र सेवा प्रारम्भ गर्ने गरी तराईका शहरहरूमा निर्माण गरिने पाँचतारे होटेलहरूलाई सेवा प्रारम्भ गरेको दश वर्षसम्म पूरै आयकर मिनाहा गर्ने

आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने

तराई–मधेसमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्राहरुलाई साइकल किन्न सरकारी अनुदान दिने

देशभर वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितका सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने

माध्यामिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने

विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्ने

ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराउने

आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने

प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने

आगामी पाँच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतमाथिको निर्भरता हटाउने

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि विमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने

१५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने

राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी उनीहरुको अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गर्ने

उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालय तहमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छात्राहरुलाई ल्यापटप, कम्प्युटर र नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने

प्रसुतिपछि ६ महिनासम्म प्रति महिना रु. २,००० का दरले आर्थिक सहयोग गर्ने

६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने

सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ पाँचहजार रु. भत्ता दिने

रोजगार महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिन