सम्झौतामा के थियो र विधेयकमा के छ ?

Injina Panthi / शुक्रबार, माघ ४, २०७५

नेपालको चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्ने सामाजिक अभियान्ता डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन् । यसअघिको अनसन तोड्ने बेलामा सरकार र डा. के.सी.बीच भएको सम्झौता विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेको भनी उनले अर्को अनशन सुरु गरेका हुन् । डा. केसी र सरकारबिच भएको सम्झौता र संसदबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के छ ? साउथ एसिया चेकले तयार पारेको रिर्पोट :

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता	संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक
· चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य दलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तावनामा थपिनु पर्ने ।	· प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने शब्द थपिएको ।
· ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन ।	· यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन।
· आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने ।	· ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत आशयपत्र लिएका शिक्षण संस्थाले चाहेमा सरकारले किन्न सक्ने ।
· आशयपत्र पाएका कलेज उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने ।	· आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका शिक्षण संस्था आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा पाउने ।
· विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन् ।	· विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
· एउटा विश्वविधालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने ।	· यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।· अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअगावै आशयपत्र पाइसकेको भए तापनि तोकिएको अवधिभित्र सो खण्ड बमोजिमको शर्त पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नविकरण नहुने ।
· मेडिकल कलेजहरुले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने ।
· मेडिकल कलेज चलाउन ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने ।	· विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पातल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने ।· अस्पताल संचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने ।
· परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरुको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने छ ।· प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु संचालन नगर्ने । · हाल सञ्चालन रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः फेज आउट गर्दै लैजाने ।	· यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्ने ।· परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ ।
· परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने ।
· सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सीट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सीट क्रमशःवृद्धि गर्दै लैजान सकिने छ ।	· सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सीट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परार्मशमा त्यस्तो सीट क्रमशः वृद्घि गर्दै लैजान सकिनेछ ।· विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाई रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिइनेछ ।
चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुने ।	· यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुनेछ ।· चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्घा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका वर्ग समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गर्ने ।
· निःशुल्क अथवा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात नेपाल सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष गरि दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने छ ।	· निशुल्क अथवा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्नुपर्ने छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ५ वर्ष भित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।	· कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने ।· यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन । · नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
· कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विधार्थी भर्ना गर्नेबारे कार्यदल बनाउने ।
· चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाहीको प्रकृया २ महिना भित्र शुरु गर्ने ।
· विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाउन १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने ।