बूढीगन्डकी जलविद्युत आयोजनाले ल्याएको भुइँचालो

South Asia Check / बिहीबार, मंसिर २४, २०७२

गोर्खाको दर्बुङ्का श्यामबहादुर थापा बेनीघाटस्थित बूढी गन्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा पुग्दा उनलाई मुआब्जा लिने निवेदन बुझाउन १५ मिनेट पनि लागेन। “राष्ट्रिय गौरब” को आयोजनाको कार्यालयको एउटा टेबुलमा गएर थापाले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि र निवेदन बुझाए लगत्तै उनको निवेदनमा एकजना कर्मचारीले टिकट टाँसिदिएर अर्को फाइलमा राखे। त्यसपछि अरूको पालो आयो।

बूढीगन्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुबाउने क्षेत्रमध्ये गोरखाको तीनवटा गाविस घ्याल्चोक, बुल्मी र दर्बुङ्का बासिन्दाले अरूभन्दा पहिले मुआब्जा पाउने भएका छन्।

यो आयोजना सम्पन्न भएपछि यसबाट १,२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसले गोरखा र धादिङ्का २७ गाविसका ४५,००० मानिसको उठीबास गराउँछ। आयोजना विकास समितिका अनुसार, आयोजना निर्माणका लागि चाहिने ५८,००० रोपनी जग्गाका लागि मुआब्जा ५० अरब रूपैंयाभन्दा बढी हुनसक्छ।

दुवै जिल्लामा एक रोपनी जग्गाको मुआब्जा दर रू ५ लाख २४ हजार  देखि ८ लाख ३५ हजारसम्म  तोकिएको छ। अधिग्रहण गरिने जग्गालाई खेतबारी, पाखा, बजार नजिकैको जग्गा, सडकले छोएको र मानवस्ती नजिकैको भनी पाँचवटा वर्गमा बाँडिएको छ। तर तोकिएको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै गोरखाका बासिन्दाले पुषमा आयोजनाको बेनिघाटस्थित नयाँ भवन तोडफोड गरेका थिए।

थापाको परिवार चितवनमा बस्छ । दर्बुङको घर, खेतको जिम्मा उनले आफ्ना भाइलाई दिएका छन्। दर्बुङमा थापाको ५ रोपनी जग्गा डुब्छ। त्यसैको मुआब्जाका लागि निवेदन बुझाउन उनी बेनीघाट आएका थिए। आयोजनाको नयाँ भवनका चर्किएका झ्यालनजिकै उभिएर थापाले आफ्नो कागजपत्र मिलाउँदै भने, “आयोजनाको काम सुरू नभइन्जेल यहाँ बस्न र खेती गर्न हामीलाई कसैले रोक्दैन, त्यसैले जति मुआब्जा तोकिएको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु नै बेस।”

मुआब्जाबाट खेतीका लागि जग्गा जोड्ने उनको योजना छ। माथि लेकमा रहेको उनको घर भने जोगिन्छ ।

तर उठीबास लाग्ने सबैसँग थापासँग जस्तो विकल्प छैन। बूढीगण्डकी थुनिएपछि घर, खेत डुबेर सुकुम्बासी हुने डर गोर्खाको बसेरी गाउँमा धेरैलाई छ। आयोजना कार्यालय बेनीघाटबाट केही किलोमिटर माथि रहेको यो गाउँ आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी पीडित क्षेत्रमध्ये पर्छ। यहाँका सबै २७ घर डुब्छन् ।

७० वर्ष पुग्न लागेका लोकनारायण श्रेष्ठ बसेरीका बासिन्दा  हुन्। उनी खेतीपातिबाट बर्षेनी दुई लाख आमदानी गर्छन्। बत्ती, पानी भएको र खेती गर्न सहज आफ्नो घर गाउँ छोड्न उनलाई फिटिक्कै मन छैन। बाटो छेउ रहेको उनको ९ रोपनी जग्गाबाट आउने मुआब्जाले मलेखु, बेनीघाट वा नजिकैको अरू सुगम ठाउँमा घर घडेरी किन्न सकिँदैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। उनी भन्छन्, “हाम्रो घर र खेतिबारी हाम्रो जीविकोपार्जन गर्नलाई मात्र होइन, नाति पनातिका लागि पनि हो। हामी कहाँबाट आएको, हाम्रो घर गाउँ कहाँभन्दा के देखाउने?”

लोकनारायणको दुई तल्ले घरभन्दा अलि माथि मंगल सार्कीको घर छ। त्यहाँ उनी आफ्नो दशजना सदस्य भएको परिवारमा बस्छन्। उनी झन्डै २० वर्षअघि धादिङ्बाट बसेरी सरेका थिए। “बल्ल परिवार पाल्न पुग्न थालेको थियो, अब यहाँबाट पनि निकाल्ने भए, के गर्ने होला अब?,” उनी भन्छन् । उनलाई आफूले लिएको रु. चार लाख  ऋण कसरी तिर्ने चिन्ता पनि छ । पुषमा उनलाई भेट्दा उनी लगायत बसेरीका २७ घरधूरीका कसैले पनि मुआब्जाको निवेदन दिएका थिएनन्।

“हाम्रो घर जग्गा विकासै लागि हो भनेर हामीले नबुझेको होइन, तर हाम्रो पनि त असन्तुष्टि, माग सुनिनु पर्‍यो नि! नसुनिए जे पर्ला पर्ला, बरू पानीमा डुबेर बसौला।”

बसेरीबाट झन्डै २ घन्टा टाढा रहेको बूढीगण्डकी पारिको गाउँ माझीटार धादिङ जिल्लामा पर्छ। यो आयोजनाबाट उठीबास हुने यहाँका मानिसको पनि चिन्ता उस्तै छ। यहाँका ५५ वर्षीय शमशेर कुमाल माझीटार जाने बाटोमा एउटा थोत्रो पालमुनि खाजा बेचेर आफ्नो परिवार पाल्छन्। तीन आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरबाट हात लाग्ने मुआब्जाका भरमा नयाँ ठाउँमा घरजम गरेर बस्न कठिन हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। उनी भन्छन्, “माथि लेकतिर घरबारी भएकालाई त ढुक्कै छ, तर हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ छैन।”

माझीटारका प्रायः सबै कुमाल परिवारसँग प्रशस्त जग्गा छैन। जोसँग जग्गा छ तिनको पनि कि त ऐलानी छ कि सडकले नछुने पाखा तिर छ जसको मुआब्जा कम आउँछ। यसले गर्दा उनीहरूलाई थप समस्या छ। माझीटारमा भएको थोरै जग्गामा खेती गरेर नपुगेकै कारण पुन्टे कुमाल गाउँ नजिकैको बजारमा सरेका छन्। उनी बस बिसौनी नजिकै चट्पटे र निम्की बेचेर गुजारा चलाउँछन्। “मुआब्जा कति नै पाइएला र, हामी कुमालहरूलाई चित्तवन नजिकै जंगल छेउ कतै बसाइ सराइ गरिदिए हुन्थ्यो किनभने हामीले नयाँ घरजग्गा त कुन पैसाले जोड्न सक्छौँ र,” उनी भन्छन्।

आयोजना विकास समितिले सरकारसँग उठीबास लागेका परिवारलाई मुआब्जासँगै १ रोपनी घडेरी र घर बनाउन १० लाख दिन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यो निर्णयप्रति विश्वस्त छैनन् माझीटारका कुमालहरू।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएपछि माझीटारका बासिन्दाको भविष्य मात्र होइन वर्तमान पनि पिल्सिएको छ। माझीटार भूकम्पबाट धादिङको एउटा गाउँ हो । तर यहाँको बूढीगण्डकी प्राथमिक विद्यालयले पुनर्निर्माणका लागि रकम पाएन। कलिला विद्यार्थी त्यही भत्केको भवन वरिपरि खेल्छन् । शिक्षिकाहरू चर्किएको भित्ताको छाँयामुनि कापी जाँच्छन् ।

“केही वर्षमा स्कूल डुबिहाल्छ भनेर हामीले भवन पुनर्निर्माण गर्ने रकम पाएनौँ। अहिले त ठीकै छ तर पानी पर्दा, हावा हुरी चल्दा यी अस्थायी कोठामा पढाउन कठीन हुन्छ,” शिक्षक रेनुका माझी भन्छिन्।

गोर्खा निवासी सुबास श्रेष्ठ बूढीगण्डकी आयोजनाका इन्जिनियरका अनुसार स्थानीबासीले विरोध गर्दै कार्यालय तोडफोड गरेपछि मुआब्जा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको छ। यस काममा सोचे जस्तो उत्साह छैन्। “यस आयोजनाले मुआब्जाको सकेसम्म सही दर तोकेकको छ, स्थानीय बासिन्दाले पनि हाम्रो बाध्यता बुझिदिनिहुन्छ होला। सबै पैसा मुआब्जालाई छुट्याइयो भने आयोजना निर्माण दिगो हुँदैन,” उनी मान्छन्।

मुआब्जाको दर कम भएको भन्दै केही स्थानीय बासिन्दाले कति ठाउँमा आयोजनाका इन्जिनियरलाई नआउन धम्की समेत दिए। “सबैले साथ दिए यो प्रक्रिया छिटो र सजिलै अघि बढ्ने थियो,” श्रेष्ठ भन्छन्।

सबैभन्दा पहिले उठीबास लाग्ने गाउँ

बेनीघाटस्थित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयदेखि केही किलोमिटर माथि छ कलेरी गाउँ। जंगलको बीचमा, बूढीगण्डकीभन्दा अलिमाथि रहेको यस गाउँका ३४ घरधूरी सबै मगर परिवार बस्छन्। आयोजना बनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिले उठीबास लाग्ने गाउँ यही हो, इन्जिनियर सुबास श्रेष्ठ बताउँछन्।

पाँच वर्षअघि कलेरीका बासिन्दाले ६ लाख रूपैंया जम्मा गरेर डेढ किलोमिटर कच्ची बाटो बनाएका थिए । यसले गर्दा उनीहरूको गाउँमा मोटर पुगेको थियो। त्यसयता गाउँका सबैले वर्षभर तरकारी, मासु, माछा बेनीघाटलगायत अरू बजारमा सहजै बेचेर आमदानी गर्न थालेका थिए। बाटो बनाउन उनीहरूले गरेको लगानी केही वर्षमै खेर जान्छ।

“सुरूमा यो आयोजनाको कुरा चल्दा हाम्रो गाउँ डुब्दैन भनिएको थियो, तर अहिले आएर सबैभन्दा पहिले हाम्रो उठीबास लाग्छ भन्छन्,” दिल बहादुर दर्लामी मगरले भने।

उनी आफ्ना चार भाइ र परिवारसँग बस्छ्न्। अहिलेसम्म उनीहरुले घर जग्गाको भागबन्ड लगाएका छैनन्। यसले गर्दा पछि मुआब्जा रकम हात पर्दा ठूला परिवारमा सबैजनालाई थोरै थोरै मात्र पैसा पर्ने हुनाले उनलाई थप चिन्ता छ – “समयमै सही जानकारी पाएको भए हामी त्यति नै बेला भागबन्डा गर्ने थियौँ। अहिले त्यसो गर्न पनि मिल्दैन्,” मगरले भने ।

खेती बारी गरेरै वर्षेनी ४-५ लाख रूपैंया कमाइ हुने आफ्नो पुर्ख्यौली थलोबाट निस्केर कहाँ गएर के गरि खाने होला भन्ने उनलाई चिन्ता छ । उनी भन्छन्, “ हामी त सडकमा पुग्ने भयौँ।”

भृकुटी राई / शुक्रबार, माघ २८, २०७३

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस