के हो सेक्युरिटी प्रेस ? यस बारे सात तथ्य

South Asia Check / बुधबार, फाल्गुण १४, २०७६

श्रोत: मुद्रण विभाग

दीपक अधिकारी

तत्कालीन सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकाका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा र एक स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट बीच भएको कुराकानीको अडियो गत फागुन ८ गते सार्वजनिक भएपछि मुलुकको राजनीतिक-प्रशासनिक क्षेत्रमा सेक्युरिटी प्रेस अर्थात् सुरक्षण मुद्रणबारे छलफल र बहसको थालनी भएको छ । उक्त अडियो सार्वजनिक भएकै दिन मन्त्री बास्कोटाले राजीनामा दिइसकेका छन् भने उनी र ती कमिसन एजेन्टबीच भएको भनिएको कमिसनको मोलमोलाइ र त्यससँग जोडिएको सम्भावित भ्रष्टाचार बारे छानविनको माग गर्दै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ । यस विषयमा विभिन्न कोणबाट समाचार र विचार प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा साउथ एसिया चेकले तयार पारेको सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी व्याख्यात्मक आलेख (एक्सप्लेनर) ।

१. सेक्युरिटी प्रेस के हो, यो किन आवश्यक छ ?

कुनै पनि मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, हुलाक टिकट, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक चेक, परिचयपत्र, प्रश्नपत्र जस्ता संवेदनशील सामग्री छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भनिन्छ । यी सामग्रीहरुमा नागरिकका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाहरु संग्रहित हुने र तिनमा भएका सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले तिनलाई सुरक्षित तवरले मुलुकमै छाप्नुपर्ने आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि नै खट्किँदै आएको हो ।

अहिले राहदानी फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजिजमा र बैंक नोट फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड र चीनमा छपाई हुन्छ । संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरु सुरक्षित तवरले संग्रहित होउन्, परिचयपत्र हराए पनि त्यसको विवरण सुरक्षित होस् भनी राज्य र नागरिक दुवैका लागि यो प्रविधि आफ्नै मुलुकमा भित्र्याउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरुको ठहर छ ।
“हाम्रा महत्वपूर्ण कागजातहरु आफ्नै देशमा छाप्ता त्यसको गुणस्तर, सुरक्षा र विश्वसनीयता बढ्छ । यतिमात्र नभई हाम्रो देशबाट बाहिर जाने विदेशी मुद्रा यहीँ सञ्चित हुन्छ,” पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवदीले साउथ एसिया चेकलाई बताए । वर्षेनि ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण मुद्रणका लागि खर्च हुने उनको अनुमान छ । एक तथ्यांक अनुसार विगत चार वर्षमा नेपालमा ४० लाख राहदानी जारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी औंठाछाप सहित व्यक्तिगत विवरण संग्रहित राष्ट्रिय परिचयपत्र (भारतको आधार कार्ड जस्तै बायोमेट्रिक कार्ड) मुद्रणसम्बन्धी सरकारी योजना चालु छ । यसका लागि सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । नेपालको पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा पाएको ओबर्थर र सफ्रान आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी मिलेर सन् २०१७ मा बनेको फ्रान्सको इडेमिया नामक कम्पनीले यसको मुद्रणको ठेक्का पाएको छ ।

फाइल फोटो

२. सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया कहिले र किन शुरु भयो ?

सेक्युरिटी प्रेसको विषय सबैभन्दा पहिला २०७३ साल बैशाख २६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको एमाले–माओवादी गठबन्धनको तत्कालीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उठेको हो । त्यही साल सरकारले नेपालभित्रै सुरक्षण सामग्री मुद्रणका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्‍यो। त्यसपछिका केही वर्ष ओझेलमा परेको यो विषय २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्‍यो जसमा आगामी २ वर्षभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गर्नका लागि काभ्रेको बनेपामा २३२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।

३. अहिलेको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण के हो ?

खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अपनाउनुको साटो दुई देशका सरकार (खरिदकर्ता देश र आपुर्तिकर्ता देशका सरकार अर्थात् जीटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि विवादको शुरुवात भएको थियो । सुरक्षण मुद्रणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला गत वर्षको फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा फ्रान्स गई त्यहाँको सरकारको शत प्रतिशत स्वामित्व रहेको इन ग्रुप नामक कम्पनीसग सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त फ्रान्सेली कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट यति होल्डिङ्सलाई त्यसको ठेक्का दिलाउन उक्त सम्झौता भएको विवरणहरु नेपालका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् । त्यतिखेरको आफ्नो निर्णयको प्रतिवाद गर्दै बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रणका लागि वर्षेनि बाहिरिने ५ देखि ८ अरब रकम जोगिने बताएका थिए । पहिलो चरणमा पासपोर्ट र स्टिकर, दोस्रो चरणमा एटिएम कार्ड र तेस्रो चरणमा बैंक नोट छापिने उनले बताएका थिए ।

दुई महिनाअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यससम्बन्धी उजुरी परेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । लेखा समितिले यससम्बन्धी विभिन्न ८ वटा प्रश्न सहित छलफल अघि बढाएको थियो । लेखा समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नगरी सरकारले जीटुजी मार्फत ठेक्का अघि बढाउन ३ देशसँग मात्र पत्राचार गरेको, अन्य देशका प्रस्ताव (जस्तै पोल्याण्डको) बेवास्ता गरिएको, विभिन्न कम्पनीको प्रस्तावित मुल्यमा ठूलो भिन्नता देखिएको, तिनमा धेरै अस्पष्टता रहेको, सरकारसँग भएका पूर्वाधारको बेवास्ता गरिएको, प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीसँग अनुभवको कमी रहेको लगायतका प्रश्न उठाएको थियो ।

यसैबीच प्रस्ताव गर्नेमध्येको एक स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र र निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बास्कोटा बीच लेनदेनको वार्ता भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेसको चर्चा चुलिएको हो । मिश्रले नै लेखा समितिमा छानविनको माग गर्दै उजुरीसमेत दिएका थिए ।

विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट भ्रष्टाचारमा मुछिएको यो पहिलो घटनाचाहिँ होइन । पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पूर्व गभर्नर तिलक रावल, तत्कालीन नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र नोट छाप्ने अष्ट्रेलियाली कम्पनी मे फ्लावरका स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध गत वर्षको पुसमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

४. कुन देशका कुन कम्पनीले के के प्रस्ताव गरे ?

सञ्चार मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स र जर्मनीलाई प्रस्ताव पठाउन अनुरोध गर्दै २०७५ साल कात्तिकदेखि पुषसम्ममा पत्राचार गरेको थियो ।

गत असार २०, २०७६ मा पोल्याण्डको सरकारी कम्पनी पिडब्लु पिडब्लु एसएले इ–पासपोर्टसहित (तर बैंक नोट बाहेक) को सेक्युरिटी प्रेस ५ करोड युरोमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै स्वीट्जरल्याण्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले बैंक नोट समेत छाप्ने गरी बिल्ड, ओन, अपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बुट) मोडलमा २० करोड युरोमा उक्त प्रेस स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले बैंक नोटसहित पूर्ण समाधान दिने प्रेस ३० करोड युरोमा प्रस्ताव गरेको थियो । फ्रान्सको इन ग्रुप नामक कम्पनीले नोटसहित २५.५ करोड युरोको प्रस्ताव ल्याएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीको १३ वर्षमा रकम चुक्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ भने जर्मन कम्पनीको १० वर्षमा ।

५. फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीले के के प्रस्ताव गरेका छन् ?

अन्ततः यी प्रस्तावमध्येबाट सरकारले जर्मनी र फ्रान्सका प्रस्ताव छानेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मंसिर ६ गते सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सुझावका लागि गठन गरिएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका अनुसार इन ग्रुप फ्रान्सेली सरकारको शत प्रतिशत स्वामित्वमा रहेको तर भेरिडोसमा जर्मन सरकारको स्वामित्व ४० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । फ्रान्सेली कम्पनीले ४२ महिनाको उपकरणहरुको सेवा र मर्मतसम्भार वारेन्टी प्रस्ताव गरेको छ भने जर्मन कम्पनीले १२ महिना मात्र त्यस्तो सेवा दिने प्रस्ताव गरेको छ । दुवै कम्पनीले ३४ महिनामा सेक्युरिटी प्रेस नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकास र तालिम दुवै कम्पनीले आफ्नो देश र नेपालमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

ती कम्पनीले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीलाई कागज र कार्डमा आधारित र बैंक नोट गरी दुईथरि प्याकेजमा प्रस्ताव गरेका छन् भने दुवैले निम्न उत्पादन लाइन स्थापना गर्ने जनाएका छन्: विद्युतीय राहदानी, परिचयपत्र, हुलाक टिकट, प्रमाणपत्र र अन्तःशुल्क स्टिकर ।

श्रोत: भुपेन्द्र श्रेष्ठ/ विकिमिडिया कमन्स

६. यी कम्पनीका विशेषता र क्षमता के के हुन् ?

फ्रान्सेली कम्पनी सन् १५३८ मा स्थापना भएको हो भने जर्मन कम्पनी सन् २०१५ मा । त्यस्तै इन ग्रुपमा शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ भने भेरिडोसमा ४० प्रतिशत । इन ग्रुपले पेरु, जिबुटी, ग्याबुन र उज्वेकिस्तानमा विद्युतीय राहदानी पूर्वाधार निर्माण गरेको छ भने भेरिडोसले इराक र बंगलादेशमा । इन ग्रुपसँग फिलिपिन्समा बैंक नोट छपाइ व्यवस्थापन गरेको र नाइजेरिया र केन्यामा राष्ट्रिय परिचयपत्र छापेको अनुभव छ भने भेरिडोसले इजिप्ट र मलेसियामा बैंक नोट छपाइ र युगाण्डामा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरेको छ । इन ग्रुपले आफ्नो प्रस्तावमा विपत् पुनरुत्थान योजना पेश गरेको छ भने भेरिडोसले छैन ।

७. अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

गोप्य र अपारदर्शी ढंगले भइरहेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद र स्थापना प्रक्रियासम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । लेखा समितिले तत्काल प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ भने यसको छानविन गर्नुपर्ने दबावमा सरकार परेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक हाल मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि यसलाई संसदमा पेश गरिनेछ ।

“सेक्युरिटी प्रेस एकदमै आवश्यक र महत्वपूर्ण आयोजना हो तर हामीले आत्तिएर यो काममा हात हाल्नु हुँदैन,” पूर्व सचिव सुवेदीले भने, “योजनाबद्ध तालिका बनाएर, पूर्वाधार बनाएर, यसको सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, यससम्बन्धी निकाय र यसको स्वामित्व कसले सरकार कि निजी क्षेत्रले लिने भन्ने निर्क्योल गरेर मात्र यसमा हात हाल्नुपर्छ ।”

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस