संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा बारे जान्नै पर्ने तथ्यहरु
Sanjog Shiwakoti / सोमबार, पौष १३, २०७७
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत २०७७ साल पुस ५ गते संसद विघटन गरिन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख भएता पनि संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यस्को विरोध गरेका छन् ।संविधानविद्हरुले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक क्षेत्राधिकार विपरित संसद विघटन गरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल पुस ६ गते १२ वटा भिन्दाभिन्दै रिट दर्ता भएका छन् । यी रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०७७ साल पुस १० गते ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलास भनेको के हो ?
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार संविधान कार्यान्वयनको क्रममा आउने विवाद तथा कानुनको व्याख्याको विषयमा आउने जटिलताको न्यायिक निरूपणका लागि व्यवस्था गरिएको एक विशेष इजलास हो, संवैधानिक इजलास । मुख्यत: यस इजलासले संविधानको कार्यान्वयन, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज, सङ्घीय, प्रदेश एवम् स्थानीय कानुन बाझिएमा, सङ्घीय, प्रदेश एवंम स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रको विवाद जस्ता विषयमा फैसला गर्ने गर्दछ ।
संविधानले उक्त इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधान अनुसार जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिंहा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरिएको छ ।
यो इजलास सर्वोच्च अदालत मातहत रहन्छ भने यसको सञ्चालन सर्वोच्च अदालतले गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यसको सञ्चालनका लागि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ जारी गरेको छ ।
कहिलेसम्ममा हुन्छ संसद विघटन उपरको रिट बारे फैसला ?
राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी दर्जन मुद्दा दर्ता भएपछि डेढ वर्षदेखि गठन हुन नसकेको संवैधानिक इजलासको गठन भएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा २५० भन्दा बढी संवैधानिक विषयका मुद्दा थन्किएर बसेका छन् । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले २०७७ साल पुस १० गतेदेखि सुनुवाई शुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाहरूलाई पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने निर्णय भएकाे छ ।
यस सँगसँगै इजलासले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट २ जना एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतका सहयोगी (कुनै पनि पक्षमा नरहेका तर विवादित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति) माग गरेको छ । एमिकस क्युरीले संसद विघटनको मुद्दाबारे संवैधानिक इजलासलाई आफ्नाे राय दिन्छ ।
प्रधानन्याधीश जबराको एकल बेन्चबाट नटुंगिएको अवस्थामा उक्त मुद्दा तीन जनाको बेन्च हुँदै पाँचजनाको फुल बेन्चसम्म पुग्नसक्छ ।
संविधानविद विपिन अधिकारीका अनुसार यो मुद्दा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राखेको हो । “यसलाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने चलन छ । मेरो विचारमा एक महिनाभित्र अदालतले यसलाई टुंग्याउँछ, ” उनले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।
विगतका संसद विघटनका घटनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला के थियो ?
संसद विघटनका ईतिहास खाेतल्दा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेका संसद विघटनका घटनालाई लिन सकिन्छ ।
जसरी हालको संसद विघटन सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक द्वन्दको उपज हो, त्यसरी नै २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा गरिएको संसद विघटनका पछाडि पनि आन्तरिक द्वन्द कारक थियो । बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटनका लागि तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरे । फलत: २०५१ साल असार २६ गते संसद विघटन भयो ।
सर्वाेच्चको विशेष इजलाशमा पुगेको विघटनसम्बन्धी विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सरकारी निर्णय सदर गरिदिए । उक्त फैसलामा भनिएको थियो, “संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसद्को अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन ।”
कोइराला सरकारले गरेको मध्यावधि चुनावमा कुनै दलले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । एमाले सरकार बनेको नौ महिनामै काङ्ग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसपछि अधिकारीले राजा वीरेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे । संसद विघटन उपर त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । विश्वनाथ उपाध्यायकै नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन भन्ने तर्कका आधारमा २०५२ भदौ १२ गते संसद विघटनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदियो ।
ती दुई मुद्दामा केही आधारभुत भिन्नता रहेको संविधानविद अधिकारीको जिकिर छ । “कोइरालाको हकमा उनको दलमा किचलो थियो तर सरकारको बहुमत । अधिकारीको हकमा अल्पमतको सरकार थियो र संसदमा अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो,” उनले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।
यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा सामग्री
- तथ्य जाँच टुकुचा खोलामाथि नारायणहिटी दरबार बनेको भन्ने दाबी भ्रामक
- तथ्य जाँच मेवाको पात डेङ्गीको अचुक औषधि भन्ने तर्क भ्रामक
- साझा सरोकार कसरी लिने क्यु आर कोड सहितको कोभिड खोप प्रमाणपत्र?
- तथ्य जाँच मेयर शाह र राष्ट्रपति भण्डारीको फोटो तीन महिना पुरानो
- तथ्य जाँच तारा एयरको दुर्घटनाको भनिएको फोटो पाँच महिना पुरानो
- तथ्य जाँच स्थानीय चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान* बन्द हुने दाबी गलत