संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा बारे जान्नै पर्ने तथ्यहरु

Sanjog Shiwakoti / सोमबार, पौष १३, २०७७

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत २०७७ साल पुस ५ गते संसद विघटन गरिन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख भएता पनि संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यस्को विरोध गरेका छन् ।संविधानविद्हरुले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।

स्रोत: राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइट

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक क्षेत्राधिकार विपरित संसद विघटन गरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल पुस ६ गते १२ वटा भिन्दाभिन्दै रिट दर्ता भएका छन् । यी रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०७७ साल पुस १० गते ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलास भनेको के हो ?

नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार संविधान कार्यान्वयनको क्रममा आउने विवाद तथा कानुनको व्याख्याको विषयमा आउने जटिलताको न्यायिक निरूपणका लागि व्यवस्था गरिएको एक विशेष इजलास हो, संवैधानिक इजलास । मुख्यत: यस इजलासले संविधानको कार्यान्वयन, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज, सङ्घीय, प्रदेश एवम् स्थानीय कानुन बाझिएमा, सङ्घीय, प्रदेश एवंम स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रको विवाद जस्ता विषयमा फैसला गर्ने गर्दछ ।

संविधानले उक्त इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधान अनुसार जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिंहा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरिएको छ ।

यो इजलास सर्वोच्च अदालत मातहत रहन्छ भने यसको सञ्चालन सर्वोच्च अदालतले गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यसको सञ्चालनका लागि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ जारी गरेको छ ।

स्रोत: सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट

कहिलेसम्ममा हुन्छ संसद विघटन उपरको रिट बारे फैसला ?

राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी दर्जन मुद्दा दर्ता भएपछि डेढ वर्षदेखि गठन हुन नसकेको संवैधानिक इजलासको गठन भएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा २५० भन्दा बढी संवैधानिक विषयका मुद्दा थन्किएर बसेका छन् । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले २०७७ साल पुस १० गतेदेखि सुनुवाई शुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाहरूलाई पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

यस सँगसँगै इजलासले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट २ जना एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतका सहयोगी (कुनै पनि पक्षमा नरहेका तर विवादित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति) माग गरेको छ । एमिकस क्युरीले संसद विघटनको मुद्दाबारे संवैधानिक इजलासलाई आफ्नाे  राय दिन्छ ।

प्रधानन्याधीश जबराको एकल बेन्चबाट नटुंगिएको अवस्थामा उक्त मुद्दा तीन जनाको बेन्च हुँदै पाँचजनाको फुल बेन्चसम्म पुग्नसक्छ ।

संविधानविद विपिन अधिकारीका अनुसार यो मुद्दा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राखेको हो । “यसलाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने चलन छ । मेरो विचारमा एक महिनाभित्र अदालतले यसलाई टुंग्याउँछ, ” उनले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।

विगतका संसद विघटनका घटनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला के थियो ?

संसद विघटनका ईतिहास खाेतल्दा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेका संसद विघटनका घटनालाई लिन सकिन्छ ।

जसरी हालको संसद विघटन सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक द्वन्दको उपज हो, त्यसरी नै २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा गरिएको संसद विघटनका पछाडि पनि आन्तरिक द्वन्द कारक थियो । बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटनका लागि तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरे । फलत: २०५१ साल असार २६ गते संसद विघटन भयो ।

सर्वाेच्चको विशेष इजलाशमा पुगेको विघटनसम्बन्धी विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्‍वनाथ उपाध्यायले सरकारी निर्णय सदर गरिदिए । उक्त फैसलामा भनिएको थियो, “संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसद्‌को अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्‍न भन्न मिल्ने देखिएन ।”

कोइराला सरकारले गरेको मध्यावधि चुनावमा कुनै दलले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । एमाले सरकार बनेको नौ महिनामै काङ्ग्रेसले स‌ंसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसपछि अधिकारीले राजा वीरेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे । संसद विघटन उपर त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । विश्वनाथ उपाध्यायकै नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन भन्ने तर्कका आधारमा २०५२ भदौ १२ गते संसद विघटनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदियो

ती दुई मुद्दामा केही आधारभुत भिन्नता रहेको संविधानविद अधिकारीको जिकिर छ । “कोइरालाको हकमा उनको दलमा किचलो थियो तर सरकारको बहुमत । अधिकारीको हकमा अल्पमतको सरकार थियो र संसदमा अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो,” उनले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री