शिलान्यासको द्रुत गति, कस्तो छ उपलब्धि ?

Injina Panthi / बिहीबार, चैत्र ५, २०७७

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौँबाट उठ्ने क्रममा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव जितेमा ‘काठमाडौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने’ बताएका थिए।

पछि उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सुरु भएको काठमाडौँमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी भित्र्याउने भनिएको यस परियोजना एउटा चरण सम्पन्न हुनका लागि २ दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो।

फागुन २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीच थिचेर सुन्दरीजलमा मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्ने क्रममा केही दिनभित्रै काठमाडौवासीको घरमा पानी आउने बताए। अब परीक्षणका लागि प्रतिसेकेण्ड २६० लिटर पानी सुरुङमा हालिएको बताइएको छ।

परीक्षण सकिएपछि प्रतिदिन १७ करोड लिटर पानी सुरुङमार्गबाट सुन्दरीजल आइपुग्ने बताइएको छ।

मेलम्ची खानेपानीका आयोजनाका प्रमुख तिरेश खत्रीले साउथ एशिया चेकलाई भने, “पहिले दुई महिना सुरुङको परीक्षण अवधि भनिएपनि अरु संरचनाहरुको पनि परीक्षणमा समय लाग्ने भएकोले अहिले पाँच महिना तोकिएको छ।” 

यस आयोजनाको दोस्रो चरणको काम पूरा हुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नै लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ।

उक्त अवधि भनेको काम पूरा हुन एक दशकभन्दा बढी समय ढिला हुनु हो। अहिले पनि मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सबै ठाउँ पाइपको व्यवस्थापन नभएको र हाल रहेका पाइप जीर्ण भइसकेकोले पानीको चाप धान्न नसक्ने बताइएको छ । “पाइपले पानीको प्रेसर धान्न सक्छ कि सक्दैन भनी जाँच्नुपर्छ । पुरानै पाइपबाट पठाइयो भने सडकमा पानी पोखिन जान्छ,” इन्जिनियर भुवन थापाले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।

मेलम्चीजस्तै नेपालमा आयोजनाहरूका काम केही महिना मात्र होइन, वर्षौँ ढिला हुने गरेका उदाहरणहरू थुप्रै पाइन्छन्। तर उद्घाटन र शिलान्यासकाे लहर भने जारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २० गते सिन्धुलीमा सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास गरे । ओलीले फागुन १० गते कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला ‌औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए भने त्यसको ६ दिनपछि उनले मदन भण्डारी मार्गको धरान–बाहुनडाँगी सडकखण्डमा पर्ने पुलको शिलान्यास गरे ।

गत असोज महिनामा ९९ प्रतिशत  सकिएको भनिएको ४५६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाको विद्युत हालसम्म उत्पादन शुरु भएको छैन। पाँच वर्ष ढिला भइसकेको सो परियोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले भने, “सम्भवत: वैशाखसम्ममा उत्पादन सुरु हुनेछ। तर त्योभन्दा बढी समयपनि लाग्न सक्छ। कोभिडको समयमा एउटा ठेकेदारले राम्ररी काम नगर्दा यस्तो असर देखिएको हो।”

किन हुन्छ ढिलाइ?

नेपालमा तोकिएको समयसीमामा एक चौथाइजति योजनामात्र सम्पन्न हुनेगरेको भौतिक निर्माण र पूर्वाधारमा लामो अनुभव भएका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन्।

उनले साउथ एसिया चेकलाई भने, “म्याद नथपी नसकिने योजना ५ प्रतिशत होला। अर्को राज्यले नियम अनुसार म्याद थप गरेर १५-२० प्रतिशत योजना सकिन्छ। बाँकी योजना अलपत्र हुन्छ। बारम्बार म्याद थपिन्छन्।”

पूर्वाधारविद्हरूले ढिलासुस्तीको कारण विकास निर्माणको प्रकिया र ढाँचामा परिवर्तन नआउनु रहेको भन्दै त्यसले दिने नतिजा समेत सुस्त र गुणस्तरहीन हुने बताउँछन्।

नेपालमा योजनाको छनोट अवस्थादेखि नै समस्या भएको जानकारहरुको मत पाइन्छ। “योजना छनोट सम्वन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगका कर्मचारी देखि नेता सांसद कार्यकर्ताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ,” पूर्वसचिव तुलसी सिटौला थप्छन्। “आधाजसो विकास योजनाको त त्यसको लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार नभई शिलन्यासको घोषणा गरिएको हुन्छ।”

कतिपय अवस्थामा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अध्ययन नभएका योजनाहरु जसरीपनि पार्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दबाव दिँदा अवैज्ञानिक ढंगले कामहरू अगाडि बढ्ने गरेको बताइन्छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो अनुभव गरेका रहेछन् । “गोरखामा पुल बनाउनु पर्ने भयो। प्रारम्भिक अध्ययनले एउटा स्थान पायक पर्ने देखायो। तर त्यहाँका एक स्थानीय नेतालाई अर्को ठाउँबाट पुल बनाउनुपर्ने अडान राखे। कारण उनको जग्गाको मूल्य वृद्दि गराउनुपर्ने थियो,” उनले भने ।  

आयोजना निर्माण प्रक्रिया

हरेक विकास निर्माण कार्यका चरणवद्ध प्रकिया हुन्छन्। जसमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, लागत निर्धारण र सुनिश्चितता, अन्य निकायबाट स्वीकृति र समन्वय, काम सम्पन्न गर्नको लागि निर्माण कम्पनीको अध्ययन, त्यसअनुसार आयोजना निर्माण, बोलपत्र आह्वान र निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता, अनुगमन र नियमन आदि पक्ष जोडिएका हुन्छन्। यसका अलावा सार्वजनिक सुनुवाई, मुआब्जा वितरणजस्ता प्रक्रिया पनि पर्दछन् । कहिलेकाहीँ भुकम्प जस्ता विपत् र कोरोनाभाइरस जस्ता महामारीले पनि आयोजनाको अवधि लम्ब्याउँछन् ।

पूर्वसचिव सिटौलाका भनाइमा नेपालमा शिलान्यासको लागि प्रारम्भिक काम ९० प्रतिशत सक्नु पर्नेमा नेपालमा ३०-४० प्रतिशत सक्दैमा शिलान्यास गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यको राष्ट्रिय गौरवको एउटा आयोजना सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास पनि सरकारले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुनुअघि गरेको बताइएको छ। उक्त आयोजना रहेको जिल्ला सिन्धुलीका इन्जिनियर भुवन थापाले ठेकेदारसँग सम्झौता नै नगरी हतारमा शिलान्यास गरिएको साउथ एसिया चेकलाई बताए । “यतिखेर विकासको लहर देखाउने होड छ । काम भइरहेको देखाउन शिलान्यास तीब्र बनाइएको छ,” उनले भने ।

मुख्य पूर्वाधारका रूपमा सुरुङ रहेको उक्त आयोजना प्रमुख सुशील आचार्यले भने ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेको बताए । “आयोजनाको ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेको छ। ठेकेदारहरू साइटमा सर्भे गरिरहेका छन्,” उनले भने, “परियोजनालाई चाहिने रामेछापको डुवान क्षेत्रमा रहेको जमिन प्राप्ति पनि सम्झौताको चरणमा रहेको छ।”

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुरु भई २०८०/२०८१ पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनको टनेल र संरचना निर्माणको लागि सबै कार्य पुरा भइसकेकोको आचार्यले बताए। हेडवकर्स, पावरहाउस सर्ज साफ्ट लगायतको संरचनाको डिजाइनको कामको अन्तिम चरणमा रहेको छ। परियोजनालाई चाहिने जमिन प्राप्तिको लागि रामेछापको डुवान क्षेत्रमा रहेको जमिन  बाहेक अन्य जमिन प्राप्त भइसकेको उनले बताए। विभिन्न चरणमा काम सम्पनन हुने उक्त परियोजनाको काम सुरु भइसकेको र पाँच वर्षमा सकिने उनले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेटमार्फत सरकारले सुनकोशी मरिन आयोजनाको लागि दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिसकेको छ। यो आयोजना सिँचाइ केन्द्रित भएपनि पानी डाइभर्सन गर्दा बिजुली उत्पादन हुने भएकालाई यसलाई बहुउद्धेश्यीय आयोजना भनिएको हो। यसले बारा,रौतहट,सर्लाही,महोत्तरी,र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने छ।

प्रगति विवरण राम्रो भएको भनिएको गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत समयमै सम्पन्न हुन सकेन।

कहिले भुकम्प, कहिले मुख्य र सहायक कम्पनी बीचको विवाद त कहिले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई कारण देखाउँदै यसको अवधि अहिलेसम्म चारपटक सारिसकिएको एक समाचारमा जनाइएको छ।

योजना राम्ररी नबन्दा वा ढिलासुस्ती हुँदा आयोजनाको लागत समेत ठूलो हिस्साले बढ्ने गरेको पाइन्छ।

उदाहरणका लागि नेपालको फास्ट ट्र्याकको नामले समेत परिचित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई हेरौँ।

गुणस्तरिय ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको सडकमार्फत राजधानीलाई छोटो समयमै तराईसँग जोड्दै देशकै पहिलो रणनीतिक महत्वको राजमार्गलाई २०७४ सालमा नेपाल सरकारले यसलाई निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

८७ वटा पुल र झण्डै साढे ६ किलोमिटर दूरी रहने तीनवटा सुरूंगमार्ग रहने यस आयोजनालाई प्राविधिक रूपले समेत निकै जटिल मानिन्छ।सुरुमा यसको लागत अनुमान १११ अर्ब रूपैयाँ तोकिए पनि पछि त्यो २१३.९५ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यसको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्र पाइएको थियो। पुल र सुरूङका काम अझै सुरु हुन नसकिरहेको अवस्थामा गत मंसिरमा यसको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ।

हतार गर्दाका असर

हतारमा योजना घोषणा गर्दा अन्य आवश्यक पूर्वतयारीका पक्ष पनि छुटिरहेका हुन्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले नेपालमा बिकास योजनाको तयारीलाई बजेट बिनियोजनसँग मात्र तुलना गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। “अरु देशमा प्राविधिक पक्ष वातावरणीय पक्षको गहन अध्ययन भएपछि आयोजनालाई मूर्तरुप दिइन्छ। हाम्रोमा बजेट छुट्याउनु नै मुख्य तयारी मानिन्छ। बजेटलाई मध्यनजर गरेर आयोजनाको सुरुवात गर्दा अँध्यारो सुरुङ्गमा पसेजस्तो हुन्छ,” पूर्वगभर्नर समेत रहेका क्षत्रीले भने।

जनकपुर-जयनगर चल्ने रेल समेत प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा नेपालले किनेर ल्याउँदा पनि त्यो संचालन हुन सकेको छैन। नियमित सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्ति, त्यसलाई संचालन गर्ने प्रविधिमा ध्यान नपुग्दा त्यो एक वर्षदेखि रेल थन्किएर बस्नुलाई एउटा फितलो तयारीको रूपमा लिन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।  

यस्ता असर र प्रवृत्ति ठूला गौरवका आयोजनामा मात्र नभई स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने स-साना योजनाहरु पनि देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्।

निर्माण व्यवसायी के भन्छन् ?

कुनै पनि कम्पनीलाई काम दिनुभन्दा पहिले त्यो कम्पनीको क्षमता र जनशक्तिको पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने सामान्य पक्ष रहेको बताइन्छ।

तर निर्माण व्यावसायीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियामावलीले प्रक्रियालाई लामो र झन्झटिलो बनाएको र त्यसले कामलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवी सिंह सरकारसँग नजिक रहेका कम्पनीहरुले पहुँचका आधारमा काम लिइरहेको बताउँछन्। “बाँकी रहेका कम्पनीहरुले कम बोलपत्र गरेर काम हासिल गर्छन। जसले गर्दा काम गुणस्तरीय हुन्न र तोकेको समयमा सकिँदैन पनि।”

संघका अध्यक्ष सिंह नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी ठेक्का एक दर्जन कम्पनीको हातमा रहेको दाबी गर्छन्। उनले थपे, “सबैभन्दा घटी लागत देखाउनेलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा पनि सीमित मान्छेको हातमा आयोजना जाने र तिनै सीमित कम्पनी एजेन्टको रुपमा बस्ने अनि एजेन्टले तहगत रुपमा काम विभिन्न कम्पनीलाई बेच्ने हुँदा काम न गुणस्तरिय हुन्छन् न त समयमा नै सकिन्छ।”  

त्यसैगरी आयोजनाको झण्डै १० प्रतिसत हाराहारिएको एउटा हिस्सा उद्घाटनका बेलासम्म दिइने हुँदा त्यसबीचमा हुने शिलान्यास र प्रचारप्रसारका कामहरू त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा खर्च गरिन्छ।

त्यसपछि बजेट विनियोजन किस्ता-किस्तामा हुँदा सुरुवाती आर्थिक भारको असर आयोजनाको कामभरी देखिने व्यवसायीहरूको अनुभव छ।अहिले एउटा निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमता भन्दा सात गुणासम्म बढी बोलपत्र गर्न पाउने प्रवाधान छ। जसलाई घटाएर ४ गुणा बनाउने हो भने कम्पनीहरुले काम अल्झाएर मात्र बस्दैनन्, सम्पन्न गर्नेतिर लाग्ने स्वयं व्यावसायी र विज्ञहरू बताउँछन्। “एउटा कम्पनीले एउटा काम सम्पन्न नभई अरु गर्न नपाउने, समयमा काम नगर्ने दण्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ,” निर्माण व्यावसायी संघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।

“एकद्वार प्रणालीले नीति बनाउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले नै त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अहिले हरेक निर्माण कार्यको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने हुँदा त्यो नियन्त्रणमुखी भएको छ।”

यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका तीन परियोजनामा ढिलासुस्ती र त्यसको आर्थिक भार

आयोजना	सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सुरुवाती मिति	सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परिमार्जित मिति	सुरुवाती बजेट (रु)	परिमार्जित बजेट (रु)
मेलम्ची खानेपानी परियोजना (पहिलो चरण)	आव २०७०/७१	२०७७/७८	१७ अर्ब ४३ करोड	३१ अर्ब ३६ करोड
माथिल्लो तामाकोशी परियोजना	आव २०७१/७२	२०७७/७८	३५ अर्ब २९ करोड	४९ अर्ब २९ करोड
गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	आव २०७४/७५	२०७७/७८	२९ अर्ब ८१ करोड	३० अर्ब ९१ करोड

            

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस